काठमाडाैँ : प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिले नेपाल सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग संस्थान, समितिका सार्वजनिक सम्पत्ति के कति छ ? यसको यकिन विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको बैठकले एकीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेखको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
समितिको बैठकमा समितिका सदस्यले सरकारको सार्वजनिक सम्पत्ति के कति छ ? भन्ने यकिन अभिलेख नहनु दुःखद् भएको भन्दै एकीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख राख्न आग्रह गरे ।
उहाँहरुले विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै सिंहदरबारले कति जमीन ओगटेको छ ? यो कसको नाममा छ ? यहाँभित्र कति वटा सरकारी कार्यालय छन् ? जस्ता प्रश्न बैठकमा राखेका थिए।
बैठकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सूर्य गौतमले सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख गर्ने कार्यक्षेत्र आफ्नो कार्यालयको नभएको स्पष्ट पारे।
