काठमाडौँ : सांसदहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई केन्द्रीय आयोगकै जस्तो गरिमामय बनाउने गरी विधेयक निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएकालाई थुपार्ने स्थलका रुपमा विकास नगर्ने गरी मस्यौदा विधेयकमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आयोगमा ६ वर्ष सेवा अवधिपछि अन्य सेवामा ग्राह्य नहुने भएकाले आयोगको सदस्य नियुक्तिका लागि ४५ वर्षे उमेर हद तोकिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रमेश ढकालले केन्द्रीय आयोगकै जस्तो विश्वासयोग्य, तटस्थ र गरिमा हुने गरी विधेयक मस्यौदा गरिएको बताए । सांसद विजय सुब्बाले आयोगका सदस्यको उमेर हद कम्तीमा ५० वर्ष हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
सांसद नवराज सिलवालले युवाले चलाएका संस्थाले प्रगति गरेको देखिएकाले आयोगमा पनि युवावर्गको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरु मीना पाण्डे, महेश्वरजङ्ग गहतराज, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, डा डिला सङ्ग्रौला, यशोदा सुवेदीलगायतले उत्कृष्टलाई आयोगमा लैजाने गरी योग्यताको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
