कैलाली : फागुन २९ देखि चैत ३ गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा प्रथम मुख्यमन्त्री कप अन्तर–प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैंले आयोजना गर्नु नियमविपरीत भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

 ५ दिनमा २ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने मुख्यमन्त्री कप अन्तर–प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता पार्टी कार्यकर्ता खुसी पार्ने खेल मात्र भएको प्रतिक्रिया प्रदेशवासीको छ। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि तयार गरेको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै धनगढीमा प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी गरेको छ।

प्रतियोगिताका लागि गठित समिति तथा उपसमितिमा मन्त्रीका छोरादेखि राजनीतिक पार्टीनिकट कार्यकर्ता मात्र छनोट गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। समारोह तथा अतिथि सत्कार उपसमिति संयोजकमा नेकपा भ्रातृ संगठन युवा संघका नेता दीपकबहादुर सिंह र समितिको उपसंयोजकमा सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीका छोरा भिष्मराज सुवेदीलाई राखिएको छ। 

प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजकमा पनि नेकपाको भ्रातृ संगठन प्रेस चौतारीका नेता अर्जुन शाह र सहसंयोजकमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कैलालीका अध्यक्ष हरिश विक छन्। खाना, बसोबास तथा यातायात व्यवस्थापन उपसमितिमा तत्कालीन एमालेनिकट पुष्पराज कुँवरलगायत मन्त्रीनिकट कार्यकर्तालाई राखिएको छ। 

सांस्कृतिक व्यवस्थापन उपसमिति तत्कालीन एमाले नेतृ लीला बास्कोटालाई जिम्मा दिइएको छ। त्यस्तै क्रिकेट संयोजक धीरेन्द्र साउद र भलिबलका संयोजक तिलक चौधरी तत्कालीन माओवादी नेता हुन्। भलिबलकै सहसंयोजक कृष्ण रोकाया कैलाली क्याम्पसका अनेरास्ववियू विद्यार्थी नेता हुन्। 

फुटबलका संयोजक तेजेन्द्र थापा तत्कालीन एमाले नेता र सहसंयोजक घनश्याम भट्ट तत्कालीन माओवादी नेता हुन्। सातै प्रदेशका खेलाडी सहभागी हुने प्रतियोगिताको कार्यक्रमअनुरूप सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गर्नेछ । प्रतियोगिता आयोजना गर्न ११ समिति र उपसमितिमा पार्टी नेता, कार्यकर्ता र मन्त्रीनिकट ८० जनाभन्दा बढीलाई राखिएको छ।

प्रेस युनियन र खेलकुद प्रत्रकार मञ्चको ध्यानाकर्षण

नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च, थारु पत्रकार संघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार संघसहित विभिन्न संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन्। स्थानीय÷प्रादेशिक सञ्चारगृहको उचित प्रतिनिधित्वमा यस्तो प्रचारप्रसार उपसमिति गठन हुनुपर्नेमा सत्तापक्षसँग नजिकका, आफूनिकटका सीमित पत्रकारहरूलाई मात्र