कोरला नाका पूर्वाधार : चीनतर्फ निर्माण तीव्र, नेपालतर्फ शून्य



म्याग्दी : नेपाल–चीनका प्रमुख नाकामध्येको एउटा उपल्लो मुस्ताङको कोरलामा चीनले पूर्वाधार निर्माण सक्न लागेको छ। तर नेपालतर्फ भने पूर्वाधार शून्य छ।

नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलबारे गत भदौमै सहमति भएको थियो। सहमति लगत्तै चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ । कोरलामा नेपालको तयारी भने शून्य बराबर छ।

चीनले कोरलासम्म १२ चक्के ट्रक आउन सक्ने कालोपत्रे सडक निर्माण गर्नुका साथै भन्सारका लागि सुविधा सम्पन्न भवन बनाइसकेको मुस्ताङको लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार चीनतर्फ १० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ। नेपालतर्फ भने कोरलादेखि करिब १ सय ९० किमी तल म्याग्दीको बेनीसम्म मात्र कालोपत्रे सडक बनेको छ। 

चीनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आवश्यक सबै भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेका छन्। नेपालतिर भने सुरक्षाकर्मी समेत कर्कट पाताले बारेर बनाएको एउटा छाप्रोमा बस्छन्। नेपालतर्फ भवनका नाममा त्यही एउटा छाप्रो मात्र छ। 

भन्सारका लागि जग्गै छैन 

नेपाल–चीनले कोरलामा भन्सार राख्ने घोषणा गरिसकेपछि चीनले आफ्नोतर्फ भौतिक संरचना निर्माण थालेको थियो। नेपालतर्फको संरचना निर्माण धेरै पछिको कुरा भयो भन्सारका लागि आवश्यक जग्गासमेत अझै उपलब्ध भएको छैन। अध्यक्ष विष्टका अनुसार नेपालले भन्सार कार्यालय राख्न जग्गाको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।

कोरलामा व्यक्तिगत जग्गा नहुँदा पनि समस्या भएको उपल्लो मुस्ताङवासी बताउँछन्। भन्सारका लागि सरकारले नै जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।  यसको जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई दिइएको छ। 

भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेका अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग विभागले आग्रह गरेको छ। भन्सार राख्न विभागले मन्त्रालयसँग हजार रोपनी जग्गा मागेको छ। ‘जग्गा पाएपछि आवश्यक संरचना निर्माण अघि बढ्नेछ’, उनले भने।

वैशाख अघि छैन सम्भावना

यति बेला उपल्लो मुस्ताङमा हिउँ जमेको छ। माघ–फागुनमा भएको बाक्लो हिमपातपछि उपल्लो मुस्ताङ हिउँले ढाकिएको छ। हिउँ पग्लिन अझै दुई साताभन्दा बढी लाग्न सक्ने भएकाले त्यसअघि त्यहाँ जान नसकिने स्थानीयले बताएका छन्।

भन्सार विभागका निर्देशक घिमिरेले अहिले त्यहाँ जान नसकिने बताए। ‘वैशाख लागेपछि निरीक्षण गर्न जान्छौँ र त्यसपछि संरचना निर्माण थाल्छौँ,’ उनले भने। 

उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङदेखि कोरला जोड्ने सडक निर्माण नसकिएकाले पनि विभागलाई काम गर्न समस्या भएको छ। कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत सामान्य ट्रयाक कोरलासम्मै खोलिएको भए पनि लोमान्थाङभन्दा माथिको खण्ड तयार  भइनसकेको घिमिरेले बताए।

यस्तो छ कोरलाको इतिहास 

सन् १९६० अघि कोरला नेपाल–तिब्बतबीच महत्त्वपूर्ण व्यापार नाका थियो। यो नाका विशेष गरी प्राचीन साल्ट रुट (ढिक्के नुन कारोबार हुने मार्ग) को केन्द्र थियो।  सन् १९४९ सम्म तिब्बत स्वतन्त्र थियो। सन् १९५० मा तिब्बतमा चीनको शासन सुरु भयो। 

चीनको विरोधमा सन् १९६० मा तिब्बतको खामका बासिन्दा (खम्पा) हरूले नेपाली भूमि (मनाङ र मुस्ताङ) प्रयोग गरी विद्रोह थालेपछि कोरला नाका बन्द भयो। सन् १९६० पछि बन्द रहेको यो नाका ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि खुल्न सकेको छैन।

धार्मिक शिक्षाको मार्ग पनि हो कोरला नाका 

कोरलाको नाता व्यापारसँग मात्र जोडिएको छैन। यो नाका बौद्ध धर्म र शिक्षासँग पनि उत्तिकै जोडिएको छ। सन् १९६० पूर्व यही नाकाबाट तिब्बतीहरू बौद्ध शिक्षा आर्जनका लागि नेपाल–भारत आउजाउ गर्थे।

मुस्ताङबाट प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टका अनुसार यो नाका खुलेपछि व्यापार र पर्यटनमा मात्र नभएर बौद्ध धर्म र शिक्षाको प्रचारप्रसार र खोज अनुसन्धानमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

उनका अनुसार बर्सेनि कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयमध्ये विहार र उत्तर प्रदेशका तीर्थयात्रीका लागि सबैभन्दा छोटो बाटो नै यही हुनेछ। 

नाका खोल्न चीन तयार, नेपालको पुगेन तयारी 

चीनतर्फको पूर्वाधार विकासको गति हेर्दा उनीहरू छिट्टै नाका खोल्न तयार हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। तर नेपालको भने कुनै तयारी छैन।

‘चीनले छोटो समयमै नाकामा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयदेखि कर्मचारी आवास गृह समेत निर्माण गरिसकेको छ’, सांसद विष्ट भन्छन्, ‘हाम्रोतर्फ पनि छिटो गर्नु प¥यो भनेर गाउँपालिका, जिल्ला र प्रदेशले लबिङ गरिरहेका छन्।’

सडक पुगेपछि तोडियो चीनको एकाधिकार

उपल्लो मुस्ताङमा सडक नपुगुन्जेल यहाँका बासिन्दा पूर्णतः चीनकै बजारमा निर्भर थिए। कच्ची सडक मात्र पुगे पनि यति बेला उनीहरू स्वदेशी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निर्भर हुन थालेका छन्।

उपल्लो मुस्ताङको गिलिङका साम्टेन धावाका अनुसार अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यापारी पोखरा आउने गरेका छन्। दुई वर्षभित्र बेनीदेखि जोमसोमसम्म कालोपत्रे र जोमसोमदेखि कोरलासम्म ग्राभेल गर्ने योजना रहेको सांसद विष्ट बताउँछन्। 

उनका अनुसार त्यसका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। चीनपट्टि कोरलाबाट ४६ किलोमिटरमा ढोङबा जिल्लाको सदरमुकाम पर्छ। नाकासम्मै सडक कालोपत्र चाँडै सक्ने चिनियाँ तयारी देखिएको लोमान्थाङका बासिन्दा बताउँछन्। 

कोरलाबाट ११० किलोमिटरमा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम पर्छ। जोमसोम–कोरलाबीच करिब १३ गाउँ छन्। कोरलामा बर्सेनि असार र असोजमा नेपाल–चीन दुवैको संयुक्त मेला लाग्छ। 

मेलामा मुस्ताङवासी वर्षभरिका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्छन्। नेपाली व्यापारीले उवा र फापरको पिठो, चौँरीको छाला, चामल, मैदा, चाउचाउ, बिस्कुटलगायत सामाग्री बिक्री गर्छन्।

बर्सेनि दसैँमा तिब्बतबाट भेडाच्यांग्रा ल्याउने गरिन्छ। भन्सारको पूर्वाधार तयार नभएकाले ल्याउँदा राजस्व तिरिँदैन। भन्सार बसेपछि यो समस्या समाधान हुने स्थानीयको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्