नागरिकता नपाएका युवाले थाले रिले अनशन  



विराटनगर : उमेर पुगेर पनि लामो समय नागरिकता नपाउँदा अनेकौं समस्या झेल्नु परेको भन्दै नागरिकता नपाएका युवाले विराटनगरमा बुधबार रिले अनशन सुरु गरेका छन्। जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका अभिभावकका सन्तान नागरिकताविहीन बन्नु परेको र राज्य यसमा संवेदनशील नभएको भन्दै उनीहरूले तीनदिने अनशन थालेका हुन्।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान भएकै कारण नागरिकता नपाएको भन्दै उनीहरूले नागरिकता पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर विराटनगर महानगरपालिकाको ‘बी’ प्लटमा अनशन थालेका हुन्। अनशनमा बसेका युवाहरूले आमाको नामबाट नागरिकता र जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने, महिला र पुरुषबीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने, सर्वोच्च र उच्च अदालतको परमादेशको पालना हुनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन्।

नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विराटनगर–६ का इशान खान, मोहम्मद तौसिफ, विराटनगर–९ का इम्तियाज अन्सारी, विराटनगर–१५ का आकाशकुमार हलुवाई र गुड्डु सिंह अनशनमा बसेका छन्। समिति संयोजक खानले शुक्रबारसम्म पनि मागको सुनुवाइ नभए आमरण अनशनसहित थप संघर्ष थाल्ने बताए। उनका अनुसार मोरङमा हजारभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले उमेर पुगे पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।  

नागरिकताकै कारण उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरे। विभिन्न समयमा उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन आदेश दिइसक्दा पनि नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको संघर्ष समितिका सचिव मोहम्मद तौसिफले बताए।

नागरिकताका लागि आन्दोलन गर्नु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनले नागरिकता विहीन युवाको समस्याको सम्बोधन तत्काल गर्न माग गरे । २०४६ साल अघि जन्मिएका जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका सन्तानले भने अहिले वंशजको नागरिकता पाउन नसकेको सचिव तौसिफले बताए ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले भने, जन्मका आधारमा एक पटक मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने र अन्य व्यवस्था कानुन बनाएर मात्रै दिनु भन्ने  २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले पफैसला गरेकाे र त्यही आधारमा गृह मन्त्रालयले २०७० चैत २० गते पछि जन्मेका सन्तानलाई अहिले नागरिकता नदिनु भन्दै परिपत्र गरेका कारणा अहिलेसम्म जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नसकिएको बताए । 

नागरिकता विधेयक २०७५ संसदमा पेश भइसकेका कारण पारित भएर आएपछि नागरिकता सम्बन्धी सबै समस्याको हल हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्