सुर्खेतः कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले मुलुकको ‘प्राङ्गारिक कृषि अभियान’ कर्णाली प्रदेशबाट सुरु हुने बताएका छन् । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘प्राङ्गारिक कृषि’ सम्बन्धी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषिमन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशले प्राङ्गारिक कृषिमा जोड दिएकोले यसको अभियान पनि कर्णालीबाटै थालिनेमा जोड दिए ।
‘कर्णाली प्रदेशले प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ’, उनले भने, ‘अब संघीय सरकारले प्राङ्गारिक कर्णाली प्रदेशका लागि आगामी जेठ १५ गतेको बजेटमा अधिकतम प्राथमिकता दिनेछ ।’ उनले जैविक विषादी र जैविक मलले प्राङ्गारिक उत्पादन वृद्धि गर्न तथा रासायनिक मल र विषादीलाई विस्थापन गर्न सरकारले प्राङ्गारिक नीति अवलम्बन गरेको बताए । मन्त्री खनालले खनालले मुलुकको भूमि नीति पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमि नीति बनाएर अघि बढ्ने सक्ने भन्दै उनले मूल्य श्रृङ्खलासँग जोडेर स्याउ केन्द्र निर्माण, ओखर, कालीमार्सी धानको उत्पादन, उपभोग र निर्यातमा जोड दिन सुझाव दिए । राष्ट्रियसभा तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य डा.बिमला राईले सहकारीका साथै उत्पादनसँग जोडिएका महिलाहरूको समय बचत तथा प्राङ्गारिक कृषिमा सहयोग पुग्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्न सुझाव दिइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले कृषिलाई व्यवसायीकरण नगरी अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न चुनौतीपूर्ण हुने कुरा औंल्याए । त्यस्तै, प्रदेशसभाका अर्काका सदस्य दानसिं परियारले गरिखानेको नाममा जमिन नभएको तर जमिन भएकाहरूले खेतीयोग्य भूमि बाँझो राखेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले भनिन्, ‘प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि हामीले आधार तयार गरिरहेका छौं, पहिलो पटक कर्णालीमा ल्याउन थालिएको यो ऐन मुलुककै लागि मार्गनिर्देशक बन्नेछ । उनले प्राङ्गारिक नमूना छनोटमा परेका पालिकाहरूका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई रैथाने बाली उत्पादनमा बढावा दिई उत्पादन र आत्मनिर्भर खेती थाल्न निर्देशन दिएकी छन् ।
