देउवा र प्रचण्डलाई ओलीको ‘ब्रिफिङ’, सुनाए विप्लवको ‘सेबोटेज’ योजना



काठमाडौं : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाका सहयात्री गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै ठाडो प्रस्तावमा विप्लव र उनको समूहमाथि २८ फागुनदेखि राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो विषय यतिबेला चर्चाको ‘हटकेक’ बनेको छ। 

यसरी भयो निर्णय

सरकारले मंगलबार विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गर्यो। तर जुन विषयले सत्तारुढ दल नेकपाले पार्टीभित्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग कुनै सल्लाह पनि गरेन। 

विप्लव समूहले पछिल्लो समय एनसेल र नेपाल टेलिकमका टावर तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा गरेको विस्फोटलाई सरकारले प्रतिबन्धको आधार बनाएको देखिएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी ओली पछिल्लो समय विप्लव समूहमाथि निकै आक्रामक देखिएका छन्। ओलीकोे यो आक्रोश गत साउनदेखि नै देखिन थालेको हो।

त्यसको एउटा कारण नेपाल प्रहरीले विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) को कपनस्थित डेराबाट बरामद गरेको एउटा डायरी रहेको खुलेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबन्धको निर्णय गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई डायरीमा लेखिएका कुराहरूका साथै र प्रतिबन्धबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। 

मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै देउवा र प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको जानकारी गराए। प्रकाण्डको कोठाबाट बरामद भएको डायरीमा उल्लेख गरिएका कुराहरूबारे प्रहरीले पहिले नै सरकारलाई ब्रिफिङ गरेको थियो। 

डायरीमा समूहका हातहतियार र अन्य कारवाहीसम्बन्धमा समेत धेरै चर्चा गरिएको छ। त्यसको एउटा पानामा कोड भाषामा अनेकौं कारवाहीका योजना उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये एउटा कारवाहीमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको ‘सेबोटेज’ गर्ने उल्लेख छ। ‘सेबोटेज’ को अर्थ ध्वस्त पार्ने हो। 

डायरीमा २०७५ मसिंर १५ देखि ती कारवाही कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि मानिस पनि खटाइसके उल्लेख छ। यी सबैका आधारमा सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुपरेको ओलीले देउवा–प्रचण्डलाई सुनाएका थिए। 

डायरीमा ओली, प्रचण्ड र देउवाको ‘सेबोटेज’ नाम उल्लेख छ। साथै तीनै जनालाई गिरफ्तार गर्ने र ‘सेबोटेज’ उल्लेख गरेको ओलीले उनीहरूलाई  सुनाउनुका साथै डायरी देखाएका थिए।

किन भयो विरोध

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतालाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जानकारी गराउनुको अन्तर्य प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कुनै विरोध नहोस् भनेर हुनुपर्छ। 

तर सरकारले विप्लवका गतिविधि प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा नेकपाको सचिवालयमा रहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको भेला भएको थियो। 

९ सदस्यीय सचिवालयका बहुमत सदस्य सहभागी भेलामा नेताहरूले विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णयको समीक्षा गरेका थिए। बैठकमा सरकारले व्यर्थैमा सो समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

नेता नेपालले सरकारले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अपरिपक्वता देखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर कांग्रेसले विप्लवमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धबारे शासकीय नेतृत्वको अभाव देखिएको बताएको छ।

तर कांग्रेस सभापति देउवाले बुधबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै  हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उपयुक्त भएको बताएका थिए। 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो गोत्र (कम्युनिस्ट) बन्धुसँग शान्तिपूर्ण कदम चाल्नुपर्नेमा सरकारले प्रतिबन्धको बाटो रोज्दा शासकीय नेतृत्वको अभाव देखिएको तर्क गरेका थिए। 

उनले भने, ‘हिजोको निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ, शासकीय नेतृत्वको अभाव देखियो। गोत्रबन्धुसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधानको बाटोमा सरकार जाओस्।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्