म्याग्दी : उत्तरी म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले महत्वाकांक्षी योजना गाउँपालिका अध्यक्ष सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा आवास सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘सुकुम्बासी र गरिबलाई घर’ दिने अभियान सुरु गरेको छ।
संविधान २०७२ ले आधारभूत आवासलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ। घरबारविहीन सुकुम्वासी र गरिबलाई गाउँपालिकाले सुरक्षित आवास व्यवस्था गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए।
‘गाउँपालिका अध्यक्ष सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा आवास सुधार कार्यक्रम’ स्थानीय तहबाट सुरु गरिएको नेपालकै पहिलो कार्यक्रम भएको रघुगंगा गाउँपालिकाको दाबी छ। रघुगंगा गाउँपालिकाका सबै ८ वटा वडाका सुकुम्बासी र विपन्न परिवारलाई यसमा समेटिने अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तोरणबहादुर दर्जीको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय लगत संकलन समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई एक महिनाभित्र सुकुम्बासीको संख्या यकिन गरी तथ्यांक संकलन गरेर कार्यपालिकामा पेस गर्न समय दिइएको छ।आवास निर्माणका लागि गाउँपालिकाले यस वर्ष १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
‘यो बजेटले नपुगे मैले पारिश्रमिकबापत पाउने सरकारी सेवा सुविधाको रकमबाट स्थापना गरेको अक्षयकोषको रकम पनि परिचालन गरिनेछ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘‘गाउँपालिकाभित्र कोही आफन्त नभएका वृद्धवृद्धा, अपांग व्यक्तिको घर चुहिने र भत्कने अवस्थामा छन्। अति प्रभावित परिवारको घरमा छाना हाल्ने लक्ष्य हो। सुरक्षित आवासमा बस्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो। पहिलो चरणमा सुकुम्बासी र घरबारविहीन समेतको लगत योजनामा छौं ।’
सुकुम्बासी, घरवारविहीन तथा विपन्न परिवारको लगत संकलन गर्दा मासिक आय, पैतृक सम्पत्तिलाई आधार मान्ने तथा वडाध्यक्षको रोहबरमा टोलसुधार समितिको मुचुल्का अनिवार्य गरिएको छ। कार्यक्रममा छनोट हुने घरपरिवारले सम्वन्धित वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर आउनु पर्ने प्रावधान छ। अहिले गाउँपालिकाका कर्मचारी गाउँपालिकाका ८ वटै वडामा लगत संकलन गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले जानकारी दिए।
