काठमाडौं : पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वभरि नै उठिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।
यसको अर्थ पर्यावरण संरक्षणका नाममा पूर्वाधार विकास रोक्नुपर्छ भन्ने होइन तर विकासका नाममा जथाभावी भइरहेको वातावरणीय विनाशमा ध्यान नदिँदा वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढेर पृथ्वीमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थालेका छन्।
हाम्रा सन्ततिको भविष्य बिर्सेर हामीले आजका लागि मात्रै सोचेर लापरवाहीपूर्वक काम गरिरहेका छौं। सबै वातावरणविद् पर्यावरण जोगाउन लागिपरेका छन्।
नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अछुतो छैन। हाम्रा सहर वातावरणीय प्रदूषण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। स्थानीय सरकारले नेपालीका घरदैलोमा सेवा पु¥याउँछ भनिरहँदा चोकचोकमै फोहरका पहाड थुप्रिरहेका छन्।
वातावरण संरक्षणमा सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउन शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघरमा नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सनले ‘जलवायु न्यायका लागि संघर्ष’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
क्षणिक स्वार्थका लागि हिमालय क्षेत्र होस् वा मानव बस्ती नभएको एन्टार्कटिका वा आर्कटिक भूभाग वा पहाड वा मैदान, सबै ठाउँको वातावरण मानव प्रतिकूल बन्दै गइरहेको छ।
तर मानवको ध्यान अझै पनि पर्यावरण संरक्षणमा गएको छैन। प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक दोहनले मानव, जीवजन्तुको मात्र नभएर सबैको वासस्थान पृथ्वीकै अस्तित्व संकटमा पर्नथालेको छ।
शुक्रबार काठमाडौंसहित देशका ५ सहरमा विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा ‘जलवायु न्यायका लागि संघर्ष’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
यो कार्यक्रम मार्च १५ मा विश्वभरि नै मनाउने गरिएको नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सनका सञ्जाल संयोजक सन्जु श्रेष्ठले बताइन्। ‘यो कार्यक्रम मार्च १५ मा विश्वका १७ सय सहरमा भइरहेको छ’, उनले भनिन्।
अनियन्त्रित मानवीय क्रियाकलापले पर्यावरणमा परेको नकारात्मक प्रभावबाट विद्यार्थीसमेत प्रभावित भएकाले वातावरण संरक्षणमा विश्वलाई नै झकझक्याउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
२ सयभन्दा धेरै विद्यार्थीले माइतीघर मण्डलमा प्लेकार्ड र ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संघका अनुसार बर्सेनि विश्वभरि हुने मृत्युमध्ये ५–६ प्रतिशत मृत्युको कारण वायु प्रदूषण नै हो।
क्यानडाको ओन्टारियो प्रान्तका बासिन्दाले मात्र वायु प्रदूषणबाट स्वास्थ्यमा आउने समस्याबाट कार्यालय तथा स्कुलमा हुने कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थीको अनुपस्थितिका कारण वार्षिक १ अर्बभन्दा धेरै अमेरिकी डलर नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ।
तस्बिरमा जलवायु न्यायका लागि संघर्ष :
