काठमाडौं : जिल्ला अदालतले पत्नी हत्याको मुद्दामा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध कोइराला पुनरावेदन अदालत गएपनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भएको थियो । त्यसपछि कोइराला सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । असार १५ गते सोही मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वश्व र जन्मकैदबाट घटाएर साढे ८ वर्ष कैद गर्दा सजायको मक्सद पूरा हुने फैसला सुनाइएको थियो । सोही फैसला अनुसार कोइराला गत बिहीबार डिल्लीबजार कारागारबाट जेल मुक्त भएका थिए ।

फैसलामा लिइएका आधारहरु कमजोर भएको, सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नजिर र कानुनी व्यवस्थाविपरीत कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला भएको भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरिएको थियो । संयुक्त इजलाशले मुद्दा पुनरावलोकनमा जानुपर्ने भन्दै अनुमति दिएपछि अब फैसला पुनरावलोकन हुन सक्छ ।

पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढेमा अहिले भएको फैसला उल्टन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोइराला पुनः जेल जानसक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश अहिराजले नेपालमा न्याय मरेको छैन भने पूर्वडीआईजी कोइराला पुनः जेल जानुपर्ने बताउँछन् ।

‘न्याय नगर्ने तर सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चबाट भएको फैसलाले अदालतमाथि आमजनताको विश्वासमात्रै गुमेन कि त्योसँगै न्यायाधीशबाटै न्याय असुरक्षित भएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक डा.अहिराज भन्छन्–‘निर्णय कानुनको आधारमा हुनुपर्छ । न्यायाधीशका स्वेविवेकका आधारमा होइन् ।’

उनले भने त्यहीँ भएर रञ्जन कोइराला पुनः कारागार जानुको साथै फैसला गर्ने दुवै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । साथै न्यायाधीशबाट न्यायलय असुरक्षित हुनुभएन ।

के थियो घटना ?
कोइराला २०६८ भदौमा तालिमका लागि चीन गएर पुसको तेस्रो साता नेपाल फर्किएका थिए । पारिवारिक खटपटका कारण उनकी श्रीमती गीता अलग्गै बस्थिन् । चीन जानुअघि नै उनले श्रीमतीलाई बारम्बार कुटपिट गरेका थिए, अंश मुद्दा हालेका थिए । श्रीमतीले जवाफमा मानाचामलको मुद्दा हालेकी थिइन् । त्यति मात्रै होइन, आफ्नो जीउज्यानको सुरक्षाका लागि उनले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा समेत निवेदन दिएकी थिइन् ।

२०६८ पुस २७ गते कोइरालाले श्रीमतीसँग रहेका कान्छो छोरालाई आफ्नो साथमा लिएर गएका थिए । त्यहीबीच गीताले बुबालाई फोन गरेर श्रीमान्ले दुव्र्यवहार गरेको भनी गुनासो गरेकी थिइन् । भोलिपल्ट बुबाले छोरीलाई फोन गर्दा मोबाइल अफ थियो । छोरीको घर जाँदा ताल्चा लगाएको भेटियो । उनले माघ ६ गते ज्वाइँले छोरीलाई बन्धक बनाएको आशंकामा जाहेरी दिएका थिए । पर्सिपल्ट मकवानपुरको टिस्टुङस्थित मत्राङमा आधाभन्दा बढी जलेको अवस्थामा गीताको शव भेटियो । कोइरालाले श्रीमती बसेको घरमा उनको हत्या गरी शवलाई सरकारी गाडीमा राखेर नष्ट बनाउन खोजेका थिए । जलाउन खोजेको ठाउँमा आगो लागेको, डिजेल बगेको, हड्डीका टुक्रा, घडी, चिरेको काठको बाकस फेला परेको थियो । एकपटक शव नष्ट गर्ने प्रयास गरे पनि पटकपटक उनी घटनास्थल पुगेर हेरेर फर्केको अनुसन्धान क्रममा भेटिएको थियो ।

नागढुंगा–नौबीसे सडक हुँदै काठमाडौं आउँदै गर्दा कोइराला गाडीसहित पक्राउ परे । उनको साथबाट सलाईको बट्टा, सेतो प्लास्टिकलगायतका सामान बरामद भएको थियो । घटनास्थलमा भेटिएको घडी मृतककी आमा हरिप्रिया ढकालले सिंगापुरबाट ल्याएर छोरीलाई उपहार दिएकी थिइन् । खोजबिन हुँदा कोइरालाले एक महिलालाई ‘रखेल’ राखेको भनी उजुरी प-यो । उनले पनि कोइरालाले आफूलाई बिहे गर्ने आश्वासन दिएको बताइन् ।

कोइरालाको बयानअनुसार पुसमा उनी चीनबाट फर्केपछि छोरा लिन श्रीमती गीता बसेको घरमा गएका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूबीच बोलचाल भएन । त्यसपछिको भेटमा गीताले व्यापार गर्न पाँच लाख रुपैयाँ मागिन् । आफूले दिन्न भनेकामा श्रीमतीले कठालो समातेको भन्दै उनले बयानमा भनेका थिए, ‘तानातानका क्रममा हात हालाहाल भयो । अनि ठेल्ने क्रममा उनी बजारिँदा टाउको भित्तामा ठोकिन पुग्यो ।’ उनको दाबीअनुसार श्रीमती नचल्मलाएपछि होसमा ल्याउने प्रयास गरें, सम्भव नभएपछि कोठामा ताला ठोकेर हिँडें । त्यसपछि कोइराला श्रीमतीको शव व्यवस्थापनको चक्करमा लागे । उनले आफ्नो सहयोगीलाई पेट्रोल खरिद गर्न लगाए । गाडीमा आफंैले श्रीमतीको शव लुकाएर राखे । अनि चालकलाई बोलाएर धादिङतिर गाडी लैजान निर्देशन दिए । खानीखोला पुगेपछि आफू जाने ठाउँमा बस्ने ठाउँ नभएको भन्दै चालकलाई खानीखोलामै बस्न लगाए र आफू गाडी लिएर अगाडि बढे । शव व्यवस्थापन गरेर फर्कने क्रममा चालकलाई खानीखोलाबाट सोही गाडीमा हालेर काठमाडौं फर्किए ।

आधामात्रै शव जलाएका उनी हडबडाएर फर्केको देखिन्छ किनभने उनी फेरि दोस्रोपटक शव जलाएको ठाउँसम्म एक्लै गाडी लिएर पुगेको अनुसन्धानबाट खुल्छ । उनको अस्वाभाविक गतिविधि देखेपछि स्थानीयले केरकार गरे । गाडीको चाबी नियन्त्रणमा लिए । त्यतिबेला उनले आफ्नो साथमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको परिचयपत्र देखाएर घटनास्थल (शव जलाएको ठाउँ) बाट हिँडे । सबै घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले कोइरालासँगै उनको साथमा रहेकी महिला तारा रेग्मीमाथि पनि मुद्दा चलायो ।

२०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनायो भने रेग्मीलाई एक वर्ष कैद ठहर ग-यो । जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै गीताको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो । त्यसलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर ग¥यो । मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्यो । मुलुकी ऐनअनुसार सजाय भएको अवस्थामा हाल मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको छ । जसमा, सर्वस्वसहित जन्मकैदको साटो जन्मकैदको मात्रै व्यवस्था छ । सर्वोच्चले सर्वस्वको फैसला बदर गरिदियो । जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भनी कोइरालाको पारिवारिक कारण देखाउँदै सजाय घटाइदियो ।

जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति
सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय पाएका कतिपय व्यक्तिलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीसम्बन्धी व्यवस्था १८८ बमोजिम कैद सजाय मिनाहा गर्दै आएको छ । शान्ति विश्वकर्माविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीले २०५९ सालमा गरेको फैसलाबाट कायम भएको नजिरले सजाय कम गर्न अपनाइने स्वेच्छाचारी र तजबिजी अधिकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो ।

कोइरालाले श्रीमतीको हत्या र त्यसपछिको शव व्यवस्थापनका दौरान राज्यशक्तिबाट प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग गरेका थिए । उनले राज्यको स्रोतसाधन आफ्नो अपराध ढाकछोपमा प्रयोग गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले कसुरबारे इन्कार गरेर न्यायसम्पादनमा समेत असहयोग गरेका थिए । सर्वोच्चले १८ वर्षअघि प्रतिपादन गरेको नजिरले पनि न्यायिक प्रक्रियामा असयोग गरेको व्यक्तिलाई यसरी कैद सजायमा हुने छुटको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । भवितव्यबाट ज्यान जाने घटनामा दिइने यस्ता सुविधा न्यायाधीशहरूले आफ्नो तजबिजी अधिकारबाट प्रयोग गर्दै आएका छन् । कोइरालाको घटना हेर्दा श्रीमतीसँग पहिलेदेखि नै उनको मनमुटाव र बेमेल भएकाले कैद छुटको सुविधा हुन नसक्ने एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् । ‘यसरी नजिर मिच्दै व्याख्या गर्ने हो भने त सबै कैदी छाडिदिए हुन्छ,’ उनले भने । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार जन्मकैदबापत २५ वर्ष बस्नुपर्नेमा कोइरालाले झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् करिब १६ वर्ष ६ महिना कैद छुट पाए । अदालतले यति उदार कैद छुट नगरेको भए उनी झन्डै २०९३ सालसम्म जेलमा बस्नुपर्थ्यो।

पुरानो अपराध, नयाँ ऐन प्रयोग
‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था नभएको र ऐ. को दफा १७७ (२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानुनी व्यवस्था रहे भएको देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पूर्वन्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ । अपराध गरेको बखतको कानुनका आधारमा सजाय मागदाबी गरिने र त्यसैअनुसार सजाय निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ मुलुकी संहितामा सर्वस्वसहित कैद हुँदैन भनेको छ ।

तर, यो कानुन २०७४ भदौबाट मात्र लागू भएको हुँदा यो कानुनअनुसार फैसला गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफा ४ मा कसुर गर्दाको बखत लागू रहेको कानुनअनुसार सजाय गरिने भनिएको छ ।’

प्रकाशित : साउन ११, २०७७