काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुने गरी उनको पार्टीले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको आदेश गरेको छ ।
आफूलाई हटाउने पार्टी र संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गिरीले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै उनलाई कारबाही गरिएको देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बाँकी विषयमा मुद्दाको निरुपणका क्रममा नै व्याख्या गरिने भनी आदेश गरेको हो ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफ्नो पार्टी (समाजवादी पार्टी)ले मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । पार्टी सदस्य नरहेपछि उनी सांसदबाट पदमुक्त भएकी थिइन् । पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही विरुद्ध गिरी सर्वोच्च गएकी थिइन् ।
