काठमाडौं : सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन्। हालका मन्त्रीहरूबाट सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मार्गचित्रअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उनले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएका हुन् भन्ने खबर राजधानी दैनिकमा छ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयदेखि मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मूल्यांकनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, खानेपानीमन्त्री विना मगर, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनाललगायत कमजोर देखिएको स्रोतको दाबी छ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पदमुक्त गर्न नेकपाभित्र चर्को दबाब बढेको छ। तर, खतिवडालाई प्रधानमन्त्री आफैंले ल्याएकाले उनी पदमुक्त हुने सम्भावना न्यून रहेको छ। यस्तै, खानेपानीमन्त्री मगर अध्यक्ष दाहालको बुहारी भएकाले उनलाई पनि हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकस छ।
यसैगरी, उद्योगमन्त्री यादवले समेत मन्त्री नरहने संकेत दिइसकेका छन्। दुई दिनअघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मन्त्री हेरफेर हुन लागेको संकेत गर्दै जनताको सेवामा सधैं लागि रहने बताए। पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि सो मन्त्रालय खाली छ।
नेकपा स्रोतका अनुसार रिक्त भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराईलाई लैजानेबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचमा छलफल भएको छ। तर, त्योभन्दा अगाडि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा लैजाने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई विष्टको ठाउँमा लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठ र उद्योगमन्त्री यादवलाई भने हटाउने निष्कर्षमा ओली पुगेको बताइएको छ। तर यस विषयमा अन्तिम निर्णय भने ओलीले लिइसकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रभु साहलाई लैजाने ओली र दाहालबीच छलफल भएको बताइएको छ।
तर नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमन्त्री साहलाई नै लैजाने विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै रहेको छ । यसअघि कानुन, सहरी विकासमन्त्री भइसकेका साहलाई सामान्य प्रशासनमा ल्याउँदा काम प्रभावकारी हुने निष्कर्ष अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको छ।
