काठमाडौं : सात दशक पुरानो नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

१६ कात्तिक २०७६ मा नेपाली भूभाग समेत समेटेर आफ्नो राजनीति तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरेको भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेको तिब्बतको कैलाश–मानसरोवर जोड्ने सडक रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

यता लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल–भारतबीच यतिबेला वाक्युद्ध चलिरहेको छ ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा नेपालको निसान छापमा समेट्ने उद्देश्यले गरिएको संविधान संशोधनलाई असार ४ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि भारतसँग संवादहीनताको अवस्था छ । नेपालले विभन्न माध्यमबाट संवादको प्रयास जारी राखेको छ । तर, भारतले त्यसलाई नकार्दै आएको छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् भारतका लागि पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापाले पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध यस्तो अवस्था यसअघि कहिलै नआएको बताए ।

उनले भने, ‘मेरो जानकारी भएसम्म यसअघि यस्तो अवस्था आएको थिएन । यस्तो अवस्थाले न त नेपाललाई लाभ गर्छ न भारतलाई नै सुहाउने विषय हो । हाम्रो सम्बन्ध नै यस्तो छ की लामो समयसम्म संवादहीन भएर बस्नै सक्दैनौं ।’

नेपाल संवादकै पक्षमा रहेकाले यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नभएको थापाको बुझाइ छ ।

‘संवादहीनता भन्दा पनि एकोहोरो संवादको अवस्था भन्नु उचित होला । किनभने नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार प्रयत्न गर्दै आएको छ । कुटनीतिक नोटमार्फत वा राजदूतलाई बोलाएर पनि नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गर्दै आएको अवस्था छ । नेपालको निरन्तर प्रयत्नका बाबजुद भारत मौन बसेको अवस्था हो ।’

यस्तै सीमानाको कुरा भएकाले राष्ट्र–राष्ट्रबीच नै संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अन्य तहको संवादले पुग्दैन । भारतका लागि नेपाली राजदूतले संवादको प्रयास गरिरहनु भएको छ । भेटघाट र अन्य माध्यमबाट प्रयास भइरहेको भन्ने कुरा आएको छ । नेपाल संवादकै पक्षमा छ र यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।’

यस्तै नेकपा नेता एव्म वैदेशिक मामिलाका अध्याता दीपप्रकाश भट्ट भारतकै कारण यो अवस्था आएको दाबी गर्छन् ।

‘भारतमा चुनावपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको बलियो सरकार बन्यो । बलियो सरकारले छिमेकीसँग जुन सकारात्मक सम्बन्ध राख्ने अपेक्षा गरेको थियो त्यो पूरा भएन । अहिलेको स्थितिमा आइपुग्नुमा त्यही नै कारक हो जस्तो लाग्छ ।’

नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक महत्त्व एवं जटिलता बढ्दै गइरहेको उनको बुझाइ छ ।

यतिबेला भारतसँग आरोप–प्रत्यारोप वा विज्ञप्ति कूटनीति होइन, संवादहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री ज्यूले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संवादको सार्थक र परिणाममुखी पहल गर्नुपर्छ । हालसम्म गरेका छैनन् । सरकारले ठोस गृहकार्य र उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ विश्वास र इच्छाशक्तिबाट सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।’

वैदेशिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले सरकारको दृष्टिकोणविहीनता र ओलीको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण भारतसँग दूरी र द्वन्द्व बढिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सीमा विवादजस्तो जटिल विषयमा कूटनीतिक संवादभन्दा सार्वजनिक वाद–प्रतिवाद भइरहनुले काठमाडौं–नयाँदिल्लीबीच सम्बन्ध थप चिसिएर दूरी बढ्ने संकेत गरेको छ । काठमाडौं र नयाँदिल्ली दुवै देशका राजधानीमा परम्परागत सम्बन्ध पुनरावलोकन गरी एक्काइसौं शताब्दीअनुकूल पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बहसले अर्थपूर्ण स्थान पाएको छ ।’

नेपालको राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन गर्दै भारतसँगका सबै सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गरी आवश्यकतानुरूप संशोधन वा नयाँ सन्धि गर्नुमा वाग्लेको जोड छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ सैद्धान्तिक आधार र मानकसहित पुर्नपरिभाषित गर्नु नेपालको पहिलो प्राथमिकता भएको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘जारी विवाद जति जटिल भए पनि यदि नेपालले गम्भीर र पर्याप्त प्राविधिक गृहकार्य गरी दृढतापूर्वक भारतसँग वार्ता गर्यो भने समाधानको सूत्र सरल पनि हुन सक्छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदी नै नेपाल–भारतको सीमा नदी भएको स्पष्ट उल्लेख छ, जुन तथ्यलाई भारतले पनि स्वीकारेको छ । काली नदीको मुहानबारे सहमति भयो भने विवादको स्थायी समाधान हुनेछ ।’

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव नौलो कुरा नभएको बताए ।

‘यो नौलेको कुरा होइन । तर अहिले ‘डेडलक’ जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी भारतले नेपाललाई नटेरेको जस्तो देखिएको छ । विगतमा आफैंले विवादित भनेर स्विकारिसकेको विषयमा पनि उसको अटेरीपन जारी छ । एक हिसाबको हेपाहापन देखिएको छ । नेपालको पनि कूटनीतिक कमजोरी होला,’ उपाध्यायले भने ।

यसरी अटेर गर्दा भारतलाई पनि फाइदा नभएको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपाल जस्तो छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्यो भनेर उसको पनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो बनेको छैन । नरेन्द्र मोदी सरकार आएपछि सम्बन्ध जुन उचाइमा पुगेको भनिएको थियो, त्यो सही होइन की जस्तो देखिएको छ । मिल्दै–मिल्दै आएको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ । ‘कनभर्जिङ’बाट ‘डाइभर्जिङ’ मोडमा पुगेको छ ।’

नेता भट्ट यति बेला सीमा विवाद र डुबानको विषयले नेपाल भारतसम्बन्धमा बारम्बार तित्तता ल्याउने गरेको सुनाउछन् ।

उनले भने, ‘विवाद सिमानाको मात्रै होइन । डुबानको कुरा पनि छ । नेपाललाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भारतको सोच उसका लागि पनि घातक हुन सक्दछ । उत्तरप्रदेश र विहारलाई बाढीबाट जोगाउनमा नेपालको पनि योगदान छ ।’

भारतसँग प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको बुझाई छ । ‘पिउने पानीको कुरा छ । ऊर्जा, परिवहन, व्यापार घाटाका कुरा छन् । यी सबैलाई प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि नेपालले निर्भिक भएर कुरा राख्न सक्नुपर्दछ,’ भट्टले भने ।

नेपाल–भारतको सम्बन्ध एउटा, नेता पार्टी विशेषसँग सम्बन्धित नभएको उपाध्यायको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विगार्न खोजे पनि बिग्रन दिनु हुँदैन । भौगोलिक विकटताले गर्दा कतिपय कुरामा चाहेर पनि हाम्रा लागि चीनभन्दा भारतसँग सहज हुन्छ । तर दक्षिण र उत्तर दुवैको माइक्रोम्यानेजमेन्ट हामीलाई स्विकार्य हुनुुहुँदैन ।’

छिमेकीले छिमेकको जस्तो व्यवहार नगरेको अवस्थामा नेपालले झनै गम्भीर हुनु जरुरी रहेको उपाध्याय बताए ।

उनले भने, ‘कम्तिमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले शब्द–शब्द केलाएर बोल्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीजी प्रस्तुत भइराख्नुभएको छ । त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि त्यसले मद्दत गर्दैन । अरुलाई भन्ने अवसर दिनु हुँदैन । भारतले अटेर गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीले आन्तरिक एकता कायम राख्नुपर्दछ । अन्तर पार्टी वा आन्तरिक पार्टी विवादको प्रभाव त्यसमा पर्न दिनुहुँदैन । हामी हल्का फुल्का टिप्पणीमा अल्झिनु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति नेपाललाई हित हुने गरि नआएको नेपाली कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्काको भनाइ छ । छायाँ परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका खड्काले भने, ‘सीमाको विषयमा हामीले लिएको उद्देश्यलाई पनि उहाँका अभिव्यक्तिले कठिन बनाउँछ । उहाँले तिक्तापूर्ण गैरकूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुभयो । हाम्रो जस्तो देशले राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र स्वार्थको रक्षा गर्ने कूटनीतिक बाटोबाटै हो ।’

नेपालले भाषामा नरमता र प्रस्तुतिमा स्पष्टता, तर्कसङ्गत र तथ्यगत बाटो रोज्नुपर्नेमा उनको जोड ।

उनले भने, ‘हामी एउटा मित्रराष्ट्र हौँ । हामीले तपाईंलाई सहयोग गरेका छौँ । नेपालीले तपाईंंको सीमा रक्षा गरेका छन् । हाम्रो तथ्यगत कुराहरु तपाईंंहरुले सुन्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट प्रस्तुत हुँदा हामी उद्देश्यको नजिक पुग्छौँ ।’

प्रकाशित : साउन १५, २०७७