काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको एकता महाधिवेशन नजिकिँदै छ। राजपा नेपालले वैशाख ७, ८ र ९ गतेका लागि महाधिवशेनको मिति तोकिसकेको छ। तर त्यसको तयारी पूरा भएको छैन। जिल्लाहरुमा साधारण सदस्यता वितरण गर्ने काम पनि सकिएको छैन। यद्यपि सदस्यता वितरण गर्ने म्याद सकिएको छ। 

महाधिवेशन हुन एक महिना बाँकी रहेको अवस्थामा गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन अझै टुंगो लागेको छैन। विभिन्न जिल्लामा नेतृत्वलाई लिएर विवाद कायमै छन्। तल्लो तहका कुनै पनि निकायले अधिवेशन गरेको प्रतिवेदन केन्द्रमा पु-याएको छैन।

त्यही भएर तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा पार्टीकै नेताहरुले आशंका गरिरहेका छन्। त्यस विषमया फागुन २९, ३० र चैत १ गते काठमाडौँस्थित ह्यात होटलमा राजपा नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए।

पार्टी कार्यालयमा नेता तथा कार्यकर्ताहरु आवतजावत भइरहने हुनाले सो बैठकलाई ह्यात होटलमा गरिएको थियो। सो होटलमा फागुन २९ गतेदेखि चैत १ सम्म अध्यक्षमण्डलका ६ जना अध्यक्षको बीचमा छलफल अधिवेशनको टुंगो लगाउन सकेन।

तर बैठकले संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकताका लागि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णयअनुसार राजपाले फोरमलाई पत्र पठाएको राजपा नेपाल स्रोतले जनाएको छ। फोरम नेपाललगायत विभिन्न दलसँग एकता तथा सहकार्यका लागि छलफल गर्ने जिम्मेवारी राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोलाई दिइएको छ। 

त्यस्तै, स्थानीय तह परिचालनको जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनीलकुमार झालाई दिइएको छ भने प्रशिक्षणको जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवलाई दिइएको छ। दुई नम्बर प्रदेश सरकार सञ्चालनको विषयमा छलफल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवलाई दिइएको छ। चैत ६  गतेबाट राजपाको संयोजक पनि फेरिँदै छन्।

एकतापछि चक्रीय पद्धतिअनुसार तेस्रो संयोजकका रुपमा महेन्द्र राय यादवले राजपा कमाण्ड समाल्दै आएका छन्। यादव अध्यक्ष भएको चैत ६ गते २ महिना पुग्दै छ। त्यससछि फेरि दुई महिना शरदसिंह भण्डारीले राजपा हाक्नेछन्। 

कसले के गरे ?

यसअघिका संयोजक महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोले पनि आफ्नो कार्यकालमा केही न केही निर्णय गरे। करिब डेढ वर्ष राजपा हाँकेका ठाकुरले स्थानीय र प्रादेशिक चुनावमा जाने÷नजाने अन्योल अवस्थामा पार्टी रहँदा उनले निर्वाचनमा पार्टीलाई लगे। उनकै पालामा ओली सरकारलाई पनि राजपाले समर्थन गरेको थियो। 

उनीपछि आएका महतोले आफ्नो दुईमहिने कार्यकालमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जेलबाट सिंहदरबार ल्याएर सांसद पदको शपथ गराउन सफल त भए, तर, सांसद चौधरी संसद् छिर्न पाएनन्। 

गत ०७२ भदौमा कैलालीमा भएको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाका मानिएको छ। सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको दोषी करार गर्दै उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद सुनाएको छ। त्यसविरुद्ध पुनरावेदन जाने राजपाले बताउँदै आएको छ। त्यसबारे राजपाले छलफल चलाइरहेको छ। 

यादवले पनि आजसम्म देखिने गरी एउटा काम गरेका छन्। सरकार आफ्ना मागप्रति उदासीन भएको भन्दै उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे। साथै उनी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु ताकेता गरिरहेका छन्। सोहीअनुसार पछिल्ला केही दिनयता राजपाले संसद् चल्न दिएको छैन।

साथै उनले फोरमसँगको एकीकरण जिम्मा महतोलाई दिएको छ। स्थानीय तह परिचालनको जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनीलकुमार झालाई दिएको छ भने प्रशिक्षणको जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवलाई सुम्पेको छ। यादवका पछिल्ला उपलब्धि हुन् यी। 

साथै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सके यादवको कार्यकाल पनि सफल भएको मानिने छ। तर अब राजपा हाँक्न तयारी अवस्थामा रहेका भण्डारीका लागि गने त्यति सहज छैन। उनको काँधमा एकता महाधिवेशनको जिम्मेवारी आउने छ। अन्य पूर्वअध्यक्षझैं उनको पनि यस महाधिवेशनबाट अध्यक्षको हैसियतको तुलना होला तर, महाधिवेशन नै गराउनुपर्ने उनले जिम्मेवारी कसरी बहन गर्लान्? त्यो भने हेर्न बाँकी छ।