प्रमुखले अधिकार खोसिएको भन्दै अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै स्थानीय तहका उपप्रमुख
जनकपुरधाम : धुनषाका स्थानीय तहका ‘उपप्रमुखहरूले नै न्याय पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गर्ने क्रम बढेको छ। उनीहरू स्वयं गाउँ तथा नगरको न्यायिक समितिका प्रमुख हुन्छन्। उनीहरुको काम भनको आफ्ना क्षेत्रवासीलाई न्याय दिलाउनु हो, अर्थात् क्षेत्रमा भएका विवाद समाधानमा सहजकारी भूमिका खेल्नु हो।
उपप्रमुखको मध्यस्थतामा दुईपक्षको न्यायको छिनाफानोसम्म हुन्छ। तर, यसरी विवाद टुंग्याउने गाउँ तथा नगरका उपप्रमुखकै हालत खस्केको छ। उनीहरु नै न्यायको पर्खाइमा छन्। उनीहरुले पीडा अध्यक्षसँगको विभेदलाई तीव्र असन्तुष्टि बनाएका छन्। जिल्लामा केही यस्ता उपप्रमुख छन्, जो दैनिकजसो अध्यक्षसँगको विवादले आफ्नो कार्यक्षेत्र ठम्याउन नसेकेको बताइरहेका छन्।
उनीहरुले सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो काममाथि भएको हस्तक्षेप र अध्यक्ष तथा मेयरले गरेको विभेदको खुलेरै विरोध गरेका छन्। आफूहरु महिला भएकै कारण विभेदमा पर्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ।
हंसपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु झाले भनिन्, ‘महिला भएकै कारण विभेदमा परेजस्तो लाग्छ, मेयरसाब र कर्मचारी मिलेर काम नै गर्न दिँदैनन्।’
उक्त नगरका मेयर रामज्ञान मण्डल हुन्। नगरपालिकामा हुने गरेका र हुन लागेका अनियमितताबारे आफूले बोल्दा सनुवाइ नै नहुने उपमेयर झाको दुखेसो छ। ‘नभएको कामको पनि भुक्तानी हुँदै आएको छ, यसबारे मैले अख्तियारमै उजुरी दिएँ, तर, केही कारबाही भएन,’ उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘अब त अदालत नै जान्छु, आफूले कानुनअनुसार पाएको जिम्मेवारी फर्काउँछु।’
हंसपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु झाले भनिन्, ‘महिला भएकै कारण विभेदमा परेजस्तो लाग्छ, मेयरसाब र कर्मचारी मिलेर काम नै गर्न दिँदैनन्।’
औरही गाउँपालिका उपाध्यक्ष मीरादेवी सहनीको गुनासो पनि उस्तै छ। उनी पनि आफूलाई मेयरसाबले काम गर्न नदिएको गुनासो गछिन्। यस गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट ब्रह्मदेव यादव मेयर बनेका छन्। गाउँपालिकाले आफूलाई उपाध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि सुविधा नदिएको उनको आरोप छ। अध्यक्षमाथि खनिँदै उनले भनिन्, ‘हामी त उपाध्यक्ष हौं नि, तर अधिकार केही छैन, विभेदमा परेका छौं।’
अनुगमन समितिको संयोजक भए पनि अनुगमनमा जाँदा आफ्नो छोराको मोटरसाइकलमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले द नेपालटपलाई बताइन्। आफूलाई योजना तर्जुमा गर्ने अधिकार भए पनि योजना छनोको कामबाट भने टाढा राखिएको गुनासो उनको छ।
सहनीले द नेपालटपसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘गाउँपालिका प्रमुखले हरेक कामको निणर्य गर्न दबाब दिनुहुछ।’ महिलाका लागि तालिम र गाउँपालिकामा छोरी जन्माउने सुत्केरीलाई ३ हजार भत्ता दिन आफूले सुझाए पनि प्रमुखले आर्थिक चलखेलका लागि मात्र भवन निर्माणमा जोड दिइरहेको बताइन्। सहनी भन्छिन्, ‘पालिकामा सेवा सुविधामा समेत विभेद गरिएको छ।’
०७४ असोजमा तेस्रो चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले हरेक स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य गरेको थियो। तर, देशैभरिका अधिकांश स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुखमा खुम्च्याइयो। कार्यकारी अधिकार प्रमुखलाई दिइए पनि उपप्रमुखकै नेतृत्व हुने गरी न्यायिक समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले नगर र गाउँ क्षेत्रमा हुने विवाद, झैंझगडाको छिनोफानोदेखि मिलापत्रसमेत गर्ने अधिकार तोकिएको थियो।
जिल्लाको धनौजी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामवती मण्डलले पनि उपप्रमुख भएर पनि अधिकारविहीन हुनुपरेको गुनासो गरेकी छन्। भन्छिन्, ‘हाम्रो कामको सबै क्रेडिट अध्यक्षज्यूले नै लिनुहुन्छ, हामी त नाम मात्रको उपप्रमुख भएका छौं।’
यस्तै नगराइन नगरउपप्रमुख रञ्जुकुमारी साह पनि यो मामिला आफू पीडित भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्न् ‘अनुगमनमा जाँदा कुखुरा ढुवानी गर्ने गाडीमा उपमेयर चढेर आएको भन्दै स्थानीयले गिज्याइरहेका छन्।’
आफूले गाउँपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य विषय बनाए पनि प्रमुखले आफ्नो कुरै नमान्ने गरेको आरोप उनी लगाउँछिन्। भन्छिन्, ‘शिक्षामा सुधार ल्याउन अध्यक्षसँग कुरा राख्दा हप्कीदप्की मात्र सहनुपरेको छ।’
‘मैले शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृतिमाथि अनुगमन गरौं भनेको थिएँ, तर अध्यक्ष मण्डललाई मेरो कुरा नै पचेन,’ उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘आफ्नै पार्टीबाट जितेका अध्यक्षले पनि मलाई सहयोग गरेनन्। झन् अरु तहमा त कस्तो होला?’ धनौजी गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट बद्री सिंह अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। आफूलाई अध्यक्षले बैठक र अन्य स्थानमा पनि महिला भएकै कारण भेदभाव गर्ने गरेको मण्डलले आरोप लगाइन्।
यस्तै नगराइन नगरउपप्रमुख रञ्जुकुमारी साह पनि यो मामिला आफू पीडित भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्न् ‘अनुगमनमा जाँदा कुखुरा ढुवानी गर्ने गाडीमा उपमेयर चढेर आएको भन्दै स्थानीयले गिज्याइरहेका छन्।’
विकास निर्माणको काम सकिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सहमति गर्न दबाब दिएको भन्दै उनले उपाध्यक्ष मण्डलले आफूले चित्तबुझदो काम नभएको भनी त्यसको विरोध गरेको बताइन्। साथै आफूले त्यसमा हस्ताक्षर नगरे पनि लेखा समितिले उक्त आर्थिक प्रतिवेदनको लेखापरीक्षण गराएको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन्।
