कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउँन सम्बन्धित निकायलाई उच्च अदालतको आदेश



पर्साः उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलास वीरगन्जले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम र संक्रमितको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउँन सम्बन्धीत निकायलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सुधिन कर्णले कोरोना संक्रमितको उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै बिहिबार प्रदेश, स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन विरुद्धको निवेदनमाथि सुनवाई आदेश दिएको हो । डब्लू एच ओको तथा नेपाल सरकारको प्रोटोकल विपरित कार्य भइरहेको भन्दै अधिवक्ता कर्णले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउँदै कानुनको पालना गरी संक्रमितको सही व्यवस्थापन र उपचार गर्नुपर्ने लगायतको माग राखिएका थिए ।

अधिवक्ता कर्णको निवेदन माथि आज सुनवाई गर्दै उच्च अदालतका माननीय न्यायधीश दिल्ली राज अर्चायले नेपाल भारत सिमा प्रवेशको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको कडाईमा प्रभावकारी बनाउँने, नारायणी अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा १५ दिनभित्र पूर्ण रुपमा सुचारु गर्न विपक्षीहरुलाई आदेश दिएका छन ।

त्यसै गरी करोना संक्रमितको मृत्यु पश्चात सम्माजनक सदगत गर्न, मास्क प्रयोगको अनिवार्यता दिन, तिनै तहका सरकार संग समन्वय गरी समुदायका कोरोना संक्रमणको आशंकालाई सम्बोधन गर्न संक्रमित देखिएको स्थानहरुमा एक घर एक व्यक्तिको स्वाब संकलन र परिक्षणको गर्न र आईंसोलेसन वार्ड को प्रबंध गरी करोना परीक्षण तिव्र रुपमा अगाडी बढाउँन समेत सम्माननिय न्यायधीश आचार्यले सम्बन्धीत निकायलाई परमादेश जारी गरेका हुन ।

संक्रमण नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा गर्दा जनताका दैनिक आवश्यकताहरु दाल, चामल, नून, तेल, तरकारी लगायत खाद्यान्न खरिदबिक्री र प्रबन्धको सम्बन्धमा कुनै समय व्यवस्था नगरिएको भन्दै अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञाका विचमा पनि जनताको जीवनको अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको खरीद विक्री गर्न यथोचित समयको व्यवस्था गर्न पनि आदेश जारी गरिएको छ ।

थै कोभिड १९ उपचार एवंम प्रभाव नियन्त्रण सहितका सम्बन्धित सबै विषयमा अनुगमन कार्यको प्रभावकारिताको सहजिकरणका लागि प्रशारण तथा प्रकाशन समेतको माध्यमबाट नागरिकमा सूचना सम्प्रेशन गरी सुसुचित गर्न र गराउँन संचारकर्मीहरु संग समन्वय गर्न पनि न्यायधीश आचार्यले निर्देशन दिएका छन । उच्च अदालतको निर्देशन अनुसारका कार्यहरुको सम्पादित कार्यहरु एवं कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका सम्बन्धमा साउन ३१ गतेसम्म गरिएको मुख्य काम कारवाहीहरुको वितरण एवं सम्भावित कार्य योजनाको विवरणका साथ भदौ १ गते छलफलका लागि प्रतिनिधित्व पठाउँने समेत निर्देशन दिएको छ ।

अधिवक्ता कर्णले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, संकट व्यवस्थापन केन्द्र पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा तथा नारायणी अस्पताल वीरगन्जलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी परीक्षणको दायरा बढाउन, खानपान र बसोबसको यथोचित व्यवस्था सहितका क्वारेन्टिन बनाउन, विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको आईसीयू तथा भेन्टिलेटर सहितको आइसोलेसन कक्ष भएको अस्पताल व्यवस्था मिलाउन लगायतको माँग राखेका थिए ।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन तिमिल्सिना, अधिवक्ता एवं निवेदककर्ता सुधिर कर्ण र अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार चारैसियाले वहस गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्