काठमाडौं : सरकारले दातृराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट लिएको ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने मिति परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त विषयमा सहयोगी देश र निकायहरुसँग छलफल भने भइरहेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैँले वैदेशिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्न आग्रह गरिरहेका छन्।
उनले विश्व बैंक, आईएमएफ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास संस्थालगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चपदस्थ पदाधिकारीसँग कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर र नेपालले गरेको प्रयासका वेबिनार छलफल समेत गरिरहेका छन्। उनीहरुले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिरहेको अर्थको भनाइ छ।
तर सरकारी पहलका बाबजुद द्विपक्षीय सहयोगी राष्ट्रहरुले भने यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। चीन, भारत, अमेरिकाजस्ता देशसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिसके पनि उनीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिएको बुझिएको छ ।
भारत र अमेरिकाले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि चीनले भने अहिलेलाई भाका सार्न र ब्याज मिनाहा दुवै गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ।
यता नेपालले द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृमुलुकले सदाशयता देखाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने नेपालले ती देशलाई आग्रह गरेको थियो।
द्विदेशीय सहयोगको अहिले पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेकोले विकास साझेदारहरुले नेपालमा हालसम्म गरेका कार्यहरुको सराहना गर्दै नेपाल सरकारले गर्ने प्रयासमा पनि सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वाससाथ आग्रह गरिएको थियो।
सरकारलाई अहिले १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण मात्रै रहेको छ। त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण ५ खर्ब ९४ अर्ब १८ करोड रहेको छ। यो ऋण नेपाली बैंकहरुबाट नै उठाइएको हो।
यसको ऋण तिर्ने अवधि १ वर्षदेखि १० वर्षसम्म छ। त्यस्तै, वैदेशिक ऋण ७ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७,०७७ मा सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिकतर्फको ऋण भुक्तानी गरेको थियो भने विदेशी ऋणतर्फ २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
