जनकपुरधाम : एउटा पनि उदाहरणीय वा गौरवको योजना ल्याउन नसकेको प्रदेश २ सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु भने अहिले कार्यकर्ता पोस्नमा व्यस्त देखिएका छन् । पछिल्लो पटक यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा प्रदेश २ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवलाई लिन सकिन्छ । उनले कुनैपनि कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरि कार्यकर्ता पोस्ने नाममा एकजना प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।
सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु अगाडि मन्त्रालयले सल्लाहकारको कार्यविवरण तयार गरी सल्लाहकारले सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य कार्य, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, सेवाको अवधि र पारिश्रमिक एवं सुविधा खुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, उनले ति कुनै प्रक्रिया नर्पुयाइ कार्यकर्ता पोस्ने नाममा आफ्ना नजिकि व्यक्ति ओम प्रकाश यादवलाई प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् ।
कुनैपनि मन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारले सम्बन्धित मन्त्रालयमा नियमित रुपमा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, मन्त्रीका सल्लाहकारहरु कुनै दिन पनि मन्त्रालयमा उपस्थित हुँदैनन्, हाजिरी गर्ने कुरा त परै जाओस,‘एक कर्मचारीले बताए ।
प्रादेशिक मन्त्री एवं सांसद् लगायत देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका पदाधिकारीले समेत आफू निकट पत्रकारहरुलाई घोषित वा अघोषित रुपमा प्रेस सल्लाहकारको दर्जा दिएका छन् ।
सल्लाहकारले आफुलाई तोकिएको सम्पूर्ण कार्यको आवधिक कार्यतालिका तर्जुमा गरी सो अनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरुले कार्यतालिका बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कार्यहरु उल्लेख गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत पेश गर्नुपर्दछ । तर, यी र यस्ता कानूनी प्रावधानको कसैले कुनै परवाह नै नगरि आफुखुशी जे मन लाग्छ त्यहि गर्दै आइरहेका छन् ।
यस सम्बन्धमा राज्यमन्त्री यादवले आफ्नो सचिवालयलाई एकजना प्रेस सल्लाहकारको नितान्त आवश्यकता रहेकोले आफ्नो निजी श्रोतबाट उनलाई सेवा सुविधा र पारिश्रमिक व्यहोर्ने गरि नियुक्त गरेको बताएका छन् । उनले भने,‘ कानूनी रुपमा सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था नभएपनि आफुलाई सचिवालय सञ्चालनका साथै मिडियामा पनि समाचार प्रकाशन/प्रसारण हुने हिसाबले ओम प्रकाश यादवलाई आफ्नो प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छु ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नै छैन् । तर पनि उनीहरुले मासिक रुपमा तलब र अन्य सुविधा लिँदै आएको देखिएको छ ।
ज्ञातव्य होस, नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं प्रदेश प्रमुखका लागि मात्रै कानुनी रुपमा प्रेस सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित : साउन १८, २०७७
