काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले २४ वर्षदेखि चलेको सिन्डिकेट तोड्न सरकार सफल भएको बताएका छन् । आफ्नो एक बर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै सरकारले सिन्डिकेट हटाएपनि यसलाई नबुझेर केही व्यक्तिले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्ने गरेको बताए ।
पहिले रुट परमिट लिन समितिको सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि अहिले सरकारले सो व्यवस्था खारेज गरेको बताए । सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने भिडभाडलाई सिन्डिकेटसँग नजोड्न उनले आग्रह गरे ।
कुनै पनि सवारी साधनलाई कानुन विपरीत चल्न नदिने उनले बताए । विद्यमान कानुनअनुसार रातो नम्बर प्लेटले राखेको सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै मन्त्री महासेठले पठाओ र टुटल कम्पनी कानुन विपरीत चलिरहेको समेत बताए ।
‘पठाओ र टुटलका विषयमा गुनासो आएपछि छानबिनका लागि समिति गठन भएको छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ उनीहरू कानुन विपरीत नै चलिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘यस्तो सेवा दिन चाहने कम्पनीले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनु आवश्यक छ । अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि हामी अन्तिम निर्णय लिन्छौँ ।’ उनले कानुनअनुसार चल्न सबैलाई आग्रह समेत गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षमा जयनगर देखि बर्दिबास हुँदै निजगढसम्मको १ सय ३९ कि.मि रेल मार्ग निर्माणको काम सुरु गर्ने र सम्पन्न भएको ५२ कि.मि खण्डमा रेल यातायात सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
यस्तै बर्दिबास काकडभिट्ठा २ सय ६३.८ कि.मि रेल यातायात सञ्चालन र गड्डाचौकीदेखि कोहलपुरसम्मको रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए ।
