काठमाडौंः ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्यौटमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ऊर्जातर्फ ९९.९९ प्रतशित र जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयतर्फ ९५.५९ प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट भएको हो । ऊर्जातर्फ १ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख ८ हजार ५ सय २० रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा १ अर्ब ३९ करोड ८० लाख ७ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फस्र्यौट भएको छ ।

यस्तै जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ९९ लाख ६६ हजार ३ सय ७० बेरुजु रहेकामा ९५ लाख २७ हजार ३ सय रुपैयाँको बेरुजु फस्र्यौट भएको छ । यो दुवै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय संरचना बाहेकको तथ्याङ्क हो ।

बेरुजु फस्र्यौटका आधारमा सरकारी निकायमा सुशासनको अवस्था मापन गरिन्छ । मन्त्रालयको तेश्रो चौमासिक एवं वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयतस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो ।

मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति
ऊर्जा मन्त्रालयको तेश्रो चौमासिकमा वित्तिय प्रगति ७३. २६ र भौतिक प्रगति ७५. ३ प्रतिशत भएको छ । यस्तै जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयतर्फ सोही अवधिमा भौतिक प्रगति ७१. ७९ र वित्तिय प्रगति ७१. ६७ प्रतिशत भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ऊर्जातर्फको कूल बजेट ७५ अर्ब ५३ करोड ४० लाख थियो । जसमध्ये ४६ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । जलश्रोत तथा सिंचाइतर्फ २४ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख बजेटमा १४ अर्ब ५ करोड ४० लाख खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा ऊर्जातर्फ वार्षिक प्रगति ६१. ४२ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७८. ३६ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । जलश्रोत तथा सिंचाइतर्फ वार्षिक प्रगति वित्तियतर्फ ५६.७० प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७२. ३० प्रतिशत छ ।

भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत गर्ने आयोजनाको संख्या ८ र ५० प्रतशितभन्दा बढी प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या ११ छ । यस्तै जलश्रोत तथा सिंचाइतर्फ भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत गर्ने आयोजना संख्या १६ र ५० प्रतिशत प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या १३ छ । कूल ३३ मध्ये ४ वटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा कम छ ।

९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच
गत आर्थिक वर्षमा १ सय ४९ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको छ । योसँगै नेपालको कूल जलविद्युत जडित क्षमता १ हजार ३ सय ९९ मेगावाट पुगेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित केही ठूला आयोजनाको निर्माण गत आर्थिक वर्षमै सक्ने लक्ष्य रहेकामा कोभिड-१९ महामारीका कारण त्यसो हुन सकेन । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढेर २ सय ६० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । गत वर्ष थप ३ लाख ३४ हजार घर धुरीमा विद्युत पहुँच विस्तार भएको हो ।

योसँगै नेपालमा विद्युत पहुँच प्राप्त घरधुरी संख्या ५० लाख १० हजार पुगेको छ । मन्त्रालयले थप २ सय ८५ किलोमिटर (सर्किटमा) नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ । योसँगै प्रसारण लाइनको लम्बाई देशभर कूल ४ हजार २ सय ५१ पुगेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत थप ५० किलोवाट सौर्य बायु ऊर्जा थप भई कूल ८ सय ६६ किलोवाट पुगेको छ । यस्तै वर्षभरिमा थप ५२ वटा थप भई संस्थागत तथा सामुदायिक बायोग्याँसको संख्या ४ सय १९ पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत पहुँच प्राप्त जनसंख्यामा ३ प्रतिशतको वृद्धि भई ९० प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विद्युत वितरणका लागि २ सय ९० वटा नयाँ शव-स्टेशन निर्माण भएका छन् । विद्युत चुहावटमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विद्युत चुहावट १५.२७ प्रतशितमा सीमित भएको छ । देशभरका १६ वटा जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति
नेपाल सरकारका कूल २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय एक्लैले ८ वटा गौरबका आयोजनाको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।

विद्युततर्फ ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काममा ९९.७३ प्रतिशत भौतिक र ९८. ६८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा शतप्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी रहेको काममध्ये हालसम्म ६२ वटा (३११ मिटर) माथिल्लो र ७४ वटा तल्लो पेनस्टक साफ (३७३ मिटर) जडान सकिएको छ । कूल २० वटा (१ सय मिटर) होराइजेन्टल पेनस्टक साफमध्ये ५ वटाको जडान भएको छ । यस्तै बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ४७ हजार ४ सय ३९ रोपनीको मुआब्जा वतरणको काम सम्पन्न भएको छ । मुआब्जाबापत ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरण भएको छ ।

भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै लकडाउनका समयमा समेत बाँध र विद्युत गृहको सिभिल निर्माणको काम भइरहेको छ । यस्तै बबई सिंचाइ आयोजनाको हेडवक्र्सका साथै ७६.२० किलोमिटर मूल र १ सय ९१.३३ किलोमिटर शाखा नहर तथा बाढीबाट क्षति भएको थप १७. ९२ किलोमिटर नहरको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । रानी, जमरा, कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको इन्टेक तथा फिडर नहर आधुनिकीकरणको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै मूल नहर निर्माणको काम ९५ प्रतशित, संरचना निर्माण ९० प्रतिशत, हाइड्रोपावर निर्माण ७० प्रतिशत, तथा सिंचित क्षेत्र वचावटको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको बाँध तथा ४५ किलोमिटर लामो पश्चिम मूल नहर निर्माणको काम सकिएको छ । यस्तै पश्चिम मूल नहरको सिधनिया शाखा सम्पन्न हुने चरणमा छ भने पूर्वी मूल नहर निर्माणको काम करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाबाट पूर्व र पश्चिम गरी ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामध्ये सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । पावर हाउससहित संरचना निर्माणका लागि आवश्यक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै सुरुङ निर्माणका लागि लागत अनुमान तथा खरिद कागजात तयार भएको छ । हेडवक्स, पावर हाउस लगायत संरचनाको विस्तृत डिजाइनको काम जारी छ ।

थप ५ हजार ५ सय ५९ क्षेत्रफलमा सिंचाइ
गत आर्थिक वर्षमा थप ५ हजार ५ सय ५९ क्षेत्रफल जमिनमा सतह सिंचाइमार्फत सिंचाई सुविधा पुगेको छ । योसँगै सतह सिंचाइ हुने कूल जमिनको क्षेत्रफल ९ लाख ९६ हजार ९ सय १७ हेक्टर पुगेको छ । यस्तै विभन्नि ठूला नदीमा ९१ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । तटबन्धसँगै बाढीका कारण बगरमा परिणत भएको ४ सय ९ हेक्टर जमिन जग्गा उकासमार्फत खेतीयोग्य बनाइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रगति उत्कृष्ट
बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कोभिड-१९ महामारीमा समेत मन्त्रालयले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै मातहतका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई धन्यवाद दिए । कोभिड महामारीमा समेत ठूला जलविद्युत र सिंचाइ आयोजनाका काम नरोकिएको भन्दै उनले त्यसका लागि कर्मचारी, मजदुर तथा निर्माण व्यवसायीहरुलाई धन्यवाद दिए ।

‘कोभिड-१९ को चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि यो तहको प्रगति चानचुने होइन’, मन्त्री पुनले भने, ‘संकटको अवस्थामा समेत धेरै उत्कृष्ट काम गर्न मन्त्रालय सक्षम भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री तथता मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मनिटरिङमा पनि आफ्नो मन्त्रालय काममा राम्रो प्रगति गर्ने ठूला पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये एक-दुई नम्बरमै रहेको जानकारी दिए । कोभिड-१९ महामारी नभएको भए अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो प्रगति हुने विश्वास उनको थियो । उनले काममा आइपर्ने कानूनी तथा प्रक्रियागत समस्याबारे आफूलाई समयमै जानकारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै समस्या समाधानका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए ।

बैठकमा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र जलश्रोत तथा सिंचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कोभिड-१९ महामारीको समयमा समेत राम्रो काम गर्न सकिएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगतिबारे जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सह-सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, सिंचाइं विभागका महानिर्देशक धमुकरप्रसाद राजभण्डारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीलगायतले आ-आफ्ना विभागीय कामको प्रगतिबारे प्रस्तुतिकरण गरे ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।