विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आगामी आर्थिक वर्षमा दलित मैत्री बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको जानकारी दिएका छन् । संविधानको भावना अनुसार दलित लक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको उनले बताएका हुन् ।
विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले दलित मैत्री बजेट विनियोजनका लागि सुझाव सङ्कलन थालिएको बताए । उनले प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायको अवस्थाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर शिक्षा र आवासको समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुने जानकारी दिए ।
दलित समुदायका अधिकार संविधानमा समावेश भएको बताउँदै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न तीन तहकै सरकार सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको आगामी मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समेत दलितको सहभागितामा जोड दिइने मुख्य मन्त्री राईले बताए ।
नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले समाजमा दलित र गैरदलितबीचको विभेद हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलित अनुसन्धानकर्ता जेवी विश्वकर्मा, लखनलाल साह, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख मोहनदेव जोशीलगागतले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
