जनकपुरधाम : सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीको साझेदारीमा कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि प्रदेश २ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा निर्माण गरिएको बजार सेडमा करोडौंको अनियमितता भएको छ ।

विगत २ बर्ष देखि लगातार निर्माण हुँदै आएको बजार सेड निर्माणको समितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले आफु निकट पार्टीका नेता र आफन्तहरुलाई नै राखेर अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ ।

साना किसानहरुले उब्जाएको हरियो तरकारी लगायत कृषिजन्य वस्तुहरुको बजारीकरणका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रौतहट जिल्लाको दुर्गा भवानी गाँउपालिकाको पिपरा बजारमा सेड निर्माण गरेको छ । २० लाखको लागतमा १७ मिटर लामो र ६ मिटर चौडा निर्माण गरिएको त्यस सेडमा व्यापक अनियमितता भएको स्थानियबासीको आरोप छ । दुर्गाभवानी गाँउपालिका पिपराका स्थानीय दिनेश साहले २० लाखको बजेटमा करिव ६ लाखसम्मको काम भएपनि बजार सेड गलत ठाउँमा निर्माण गरिएको बताए ।

२० लाखको लागतमा कम्तीमा ४५ मिटर लामो, ५ मिटर चौडा र १२ फिट अग्लो बजार सेड निर्माण हुने प्राविधिकको भनाई छ । तर, सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजको मलेठचोकमा निर्माणाधिन सेडको अवस्था पनि रौतहट जस्तै छ । त्यहाँ भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहको साढु भाई दिनेश साह सेड निमार्ण समितिका अध्यक्ष छन् । साउन २० गते बितिसकेपनि काम अधुरै रहेको त्यस सेडको भुक्तानी भने पुरा भइसकेको छ ।

पूर्वमन्त्री उमेश यादवले प्रदेश २ को भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नातावाद, कृपावाद र जातीवाद हावी रहेका र प्रदेश २ सरकारमा सप्तरीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका दुबै मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाए ।

गत आर्थिक बर्षमा ३ करोड ७० लाख भन्दा बढिको लागतमा आठवटै जिल्लामा निमार्ण गरिएका १९ वटा बजार सेड मध्ये मन्त्री साहले आफ्नो गृहजिल्ला सप्तरीमा मात्र ५ वटा निर्माण गर्न लगाएका छन् । निर्माण समितिमा पार्टीका नेता र मन्त्रीका आफन्तहरु नै संलग्न छन् । काम अधुरै रहेपनि भुक्तानी भने पुरा भईसकेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश कृषि बिकास निर्देशनालयका प्रमुख रतन झाले कुनै किसिमको अनियमितता नभएको दाबी गरिरहेका छन् । उनले यदि अनियमितता भएको छ भने फिल्डमा गएर अनुगमन गर्न सुझाव दिए । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकास्थित कार्तिक कुमर बजारमा २० लाखको लागतमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिएको जस्ताको छाना भएको यो बजार सेड २० मिटर पनि छैन् । यतिकै लागतमा गाँउपालिकाले बटेश्वर बजारमा आफै निर्माण गरेको बजार सेड कार्तिक कुमर भन्दा तिन गुणा ठुलो छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा पनि निर्माण गरिएका ८५ वटा सेड मध्ये मन्त्री साहले सप्तरीमा १९ वटा लगेका थिए ।

तिन किस्तामा भुक्तानी दिनुपर्ने कार्यबिधीलाई लत्याउँदै काम सम्पन्न नै नगरि एकै पटक भुक्तानी दिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख रहेपनि कमीकमजोरी सुधार गर्नुको सट्टा कृषि निर्देशनालयले फेरी पुरानै प्रवृति दोहराएको छ । सेड निर्माण गरेका प्रत्येक साझेदारी सस्ंथालाई फर्निचर व्यबस्थापनका लागि ६५ हजार भन्दा बढि रकम उपल्बध गराएपनि टेवुल कुर्सीको कुनै पतो नै छैन् ।

सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीको साझेदारीमा कृषि उपजको सहज बजारीकरणको लागि बजार निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न, प्राङ्गारिक तथा वातावरणमैत्री कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न र कृषि उपजहरुको उत्पादन देखि उपभोगसम्मको चरणहरुलाई व्यवस्थित, सरल, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश सरकारबाट बजार निर्माण अनुदान कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । सो अनुसार उपज निर्माणमा निर्देशनालयले ९७ वटा संस्था÷समुह छनौट गरि ८८ वटा सेड निर्माण वापत पर्साका ९, बाराका ३, रौतहटका २५, सर्लाहीका ११, महोत्तरीका ६, धनुषाका ५, सिरहका १० र सप्तरीका १९ समुहलाई १६ करोड ९६ लाख २५ हजार भुक्तानी गरेको छ । कार्यविधि बमोजिम सेड÷भवन÷पूर्वाधार निर्माणमा ८५ प्रतिशत र औजार उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुरुप ३ किस्तामा कार्य प्रगति तथा कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेपनि असारको तेश्रो हप्तामा एकैपटक सबै भुक्तानी गरेको छ ।

प्रत्येक समुह तथा कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थासँग भएको सम्झौता अनुसार प्रति समुहलाई फर्निचर व्यवस्थापनका लागि ६२ हजार ५ सयका दरले ८५ प्रतिशतको हिसाबले हुने ५३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएकोमा ३९ वटा सहकारी संस्था र ४९ वटा समुहले खरिद गरेको फर्निचरको दाखिला गरेको प्रतिवेदन पेश नै गरिएको छैन् भने फर्निचरमा ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख समेत गरिएको छैन् ।

पूर्वाधार सेड निर्माणको सम्झौता अनुसार ३ किस्ता अनुरुप प्राविधिकबाट भएको कार्यको फोटो अपलोड गरि पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएपश्चात मुल्यांकन गरि भुक्तानी गर्नुपर्नेमा मन्त्री साहले निर्माणाधिन ४४ वटा सेड घरलाई पूर्ण रुपमा कार्य सम्पन्न भएको देखाई सम्बन्धित समुह तथा संस्थालाई ८ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गराएका छन् ।

प्रकाशित : साउन २०, २०७७