जनकपुरधाम : प्रजातान्त्रिक योद्धा तथा नेपाली कांग्रेसका गान्धीवादी नेता स्व. महेन्द्रनारायण निधिको नाममा निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको ‘महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’ जिम्मेवारीको अन्यौलताले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको बुवाको नाममा रहेको सो केन्द्र १८ वर्षदेखि निर्माणाधीन रहेपनि कागजमा निर्माणको काम सकिएको देखाइएको छ । निर्माण सकिएको कागजमा देखाइएको मात्रै छैन, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीले त्यसको थप व्यवस्थापनको नाममा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् ।
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहका अनुसार सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ । निर्माणको काम सकेको भन्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई सबै भुक्तानी पनि गरिसकिएको छ । तर हालसम्म न त कुर्सी लगाइएको छ, न अन्य फर्निचरको काम भएको छ । मञ्चमा लगाइनुपर्ने पर्दादेखि बिजुली बत्ती र जेनेरेटर जडान, पुस्तकालय निर्माणलगायत अन्य आवश्यक काम नै भएको छैन ।
नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन नेता तथा हाल राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्त ठाकुरद्वारा वि.सं. २०५७ सालमा शिलान्यास भई निर्माण थालिएको सो सांस्कृतिक प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको जालोमा फसेर कागजमा सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण नहुँदै जिर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ । एकमुष्ट बजेटको आभावमा किस्ता किस्तामा काम भएको प्रतिष्ठानको भवन जिम्मेवारीको अन्यौलताले २०६० सालदेखि प्रहरीको कब्जामा छ ।
७ करोड ७२ लाख ४८ हजार ७१ रुपैयाँ २४ पैसाको लागत अनुमान गरेर ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित निर्माण सुरु गरिएको केन्द्रमा हालसम्म ९ करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । यद्यपि, कागजी रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको यो केन्द्रको सबै काम कहिले सकिने हो कुनै टुङ्गो छैन ।
किस्ता किस्तामा बजेट विनियोजन
आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा केन्द्र भित्रको सभा हल निर्माणका लागि एनसिसिएन कन्ट्रयाक्टरलाई १६ लाख ९२ हजार ७९ रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । २०५८/५९ मा बजेट नहुँदा कुनै काम भएन । २०५९/६० मा सङ्ग्रहालय र पुस्तकालय निर्माणका लागि राम जानकी कन्स्ट्रक्सनलाई ३२ लाख ३२ हजार ९९ रुपैयाँमा ठेक्का लगाइयो । २०६०/६१ मा पुनः सभाहलकै लागि राम जानकी कन्स्ट्रक्सनलाई ४० लाख १२ हजार ४६७ रुपैयाँमा ठेक्का दिइयो ।
त्यसै गरी २०६१/६२ मा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालयको लागि सुरेश कन्स्ट्रक्सनलाई ११ लाख ८९५ रुपैयाँमा ठेक्का दिइयो । त्यसै बेला नरेश कन्स्ट्रक्सनलाई पनि ३१ लाख ९० हजार ३२२ रुपैयाँमा सङ्ग्रहालयको कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०६२/६३ मा सङ्ग्रहालयको लागि नरेश कन्स्ट्रक्सनले २७ लाख ८८ हजार ५१ रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो भने २०६३/६४ मा फुयाँल एन्ड फुयाँल कम्पनीले ४८ लाख ३६ हजार ५५६ रुपैयाँको ठेक्का सङ्ग्रहालयकै लागि पायो ।
यसरी विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरूले ८ वर्षमा २ करोड ७४ लाख ८७१ रुपैयाँको काम गरेको कागजमा देखिन्छ । त्यसपछि २०६५ साल असोज ४ गते कालिका रमन जे.भि. कन्स्ट्रक्सनले ७ करोड २४ लाख ८ सय ९ रुपैयाँको बजेटमा ३ वर्षमा सक्ने गरी भवन निर्माणको ठेक्का लियो तर समयमै काम सकिएन । त्यसपछि २०७१ सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने म्याद थपिएपनि निर्माण कार्य अझै पुरा भएको छैन ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषाका तात्कालिन प्रमुख गङ्गाप्रसाद यादवले भने एकमुष्ट रकम विनियोजन नभई किस्ता किस्तामा वर्षैपिच्छे रकम दिइएकाले तोकिएको लागतमा काम हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।
थप रकम दाबी गर्दै मुद्दा
दोस्रो पटकको म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका ठेकेदारले हर्जाना तिर्नुको सट्टा उल्टै मूल्यवृद्धि अनुरूप थप रकम माग गर्दै मुद्दा हालेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका डिभिजन प्रमुख सिंहले बताए ।
‘सम्झौताको सम्पूर्ण रकम निर्माण व्यवसायीले पाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर मूल्यवृद्धिको रकम, भेरिएसन लगायतका विषय सहितको दाबी गर्दै निर्माण व्यवसायीले नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) काठमाडौंमा डेढ वर्षअघि नै मुद्दा दर्ता गरेका कारण मुद्दाको टुङ्गो नहुँदा समस्या भएको छ ।’
तर ठेकेदार कम्पनी कालिका रमन जे भी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम महतोले आफूले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर फाइल र साँचो सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाइसकेको र निर्माणमा कुनै कमजोरी नरहेको बताएका छन् ।
कमाई खाने भाँडो
पटक पटकको टेन्डरमा कमिसन खेल हुँदै फर्निचर, पुस्तक, कुर्सी, जेनरेटर लगायतका शीर्षकमा समेत अनियमितता भएको देखिएको छ । कागजमा निर्माण कार्य सम्पन्न गराएर थप व्यवस्थापनका लागि कुर्सी, फर्निचर, पुस्तकालय लगायतका शीर्षकमा बजेट निकासा र गरियो, तर केन्द्रमा ती सामान नै छैन ।
सभाहलमा थप २ सय आधुनिक कुर्सी, १ सय ६० केभी जेनेरेटर लगायत खरिदका लागि ६ करोड २४ लाख १४ हजार २ सय २४ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै लागत इस्टिमेट डिभिजन प्रमुख सम्पत्ति घिमिरेले विभागमा माग फारम पठाएका थिए । विभागले सोहीअनुरुप बजेट विनियोजन गरे पनि केन्द्रमा कुनै सामान खरिद गरिएको छैन ।
२०७२ फागुन २० गते प्रतिक्षालय बनाउने, जमिन सम्याउने लगायतका कामका लागि न्यु अमन कन्स्ट्रक्सन जनकपुरका गङ्गाप्रसाद यादवसँग सम्झौता गरिएको छ । ३० लाख ६९ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँको लागतमा १ वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि सो कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो ।
सोही दिन कम्पनीलाई सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय, सम्मेलन हल, भान्सा कोठा, रेस्टुरेन्ट, बगैँचा लगायतका काम सम्पन्न गर्नका लागि १५ लाख १३ हजार ८ सय १६ रुपैयाँको अर्को छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको छ । २ सय ५० व्यक्ति बस्न सक्ने क्षमताको सभाहलसहित पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तथा प्रदर्शनी भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।
जिम्मेवारीमा अन्यौलता
योजनामा सङ्ग्रहालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने उल्लेख नगरिएका कारण हालसम्म पनि जिम्मेवारीको विषय अन्योल छ । डिभिजन कार्यालयलाई पनि निर्माण सम्पन्न भएपछि सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय कुन सरकारलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा जानकारी छैन । डिभिजन कार्यालयले केन्द्रको भवनमा कब्जा जमाएर बसेका प्रहरीलाई ठाउँ खाली गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि अटेर गरिरहेको छ ।
तीन वटै तहको सरकार मध्ये कसैलाई जिम्मेवारी दिए मात्रै प्रहरीलाई हटाउन र निर्माण कार्यको सम्पन्नता वा विगतको घटना बारे छानबिन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
