स्वरोजगार विकास कोषसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा



कैलाली : बेरोगजार युवाका लागि विना धितो ऋण दिनेसम्बन्धी विधेयकमाथि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक पारित भए शैक्षिक प्रमाण पत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र धरौटी राखेर अथवा सामूहिक जमानीमा कोषमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने छ । विधेयकमा लक्षित वर्ग स्पष्ट पार्न भने प्रदेश सभा सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् ।

विधेयकमाथि छलफल गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका अधिकांश सांसदहरूले बेरोजगार युवाहरूका लागि विधेयक उपयुक्त रहेको बताएका छन् । नेकपाकी सांसद पूर्णा जोशीले विधेयक पारित भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरुष भन्दा बढी महिला लाभान्वित हुने बताइन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वरोजगार विकास कोषसम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको हो । विधेयकमा बेरोजगार युवाहरूका लागि विना धितो सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर विधेयकमा लक्षित समुदाय स्पष्ट नहुँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द राज बोहराले यसलाई स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद कृष्ण बहादुर चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो हिस्सा बेरोजगार युवाहरू रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयको माग गरेका छन् । 

स्वरोजगार कोष स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विधेयक पारित भएसँगै स्थापना हुने कोषमार्फत रोजगारको खोजीमा रहेका सयौँ युवालाई स्वरोजगार बनाउन बाटो खुल्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कोषले लगानीको क्षमता नभएका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन न्यून ब्याजमा धितो र विना धितो ऋण लगानी गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहराले यसका माध्यमबाट प्रदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना भई बेरोजगारी अन्त्य हुने विश्वास लिए । 

विधेयक पारित भएपछि चालू आर्थिक वर्षबाटै स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । कोषअन्तर्गत वार्षिक दुई हजार जनालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

कोषको सही परिचालन हुन सके समाज रूपान्तरणमा यो कोसेढुंगा साबित हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ । तर विधेयकमा उल्लेखित विषयहरू कार्यान्वयमा ल्याउन कार्यविधि बनाउन जरुरी छ । तर त्यसका लागि प्रदेश सरकारले अझै तयारी थालेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्