काठमाडौं : सांसद एवम् पूर्वमन्त्री प्रभु साहले गैर सरकारी संस्थाहरुले लुट मचाएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रिय सदस्य एवम् प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वमन्त्री साहले गैरसरकारी संस्थाहरुको आर्थिक कारोबारको कुनै लेखाजोखा वा जवाफदेहीता नभएको भन्दै आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् ।

देशैभरका स्थानीय तहहरुको बजेट जत्तिकै रकम गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले खर्च गर्ने गरेको भएपनि त्यसको परिणाम शून्य रहेको सांसद साहको जीकिर छ ।

सम्बन्धित सरकारी निकाय संस्था दर्ता र नवीकरणमा मात्र सिमित भएका कारण अपारदर्शीता कायम भएको भन्दै सांसद साहले अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न १० करोड भन्दा बढी आर्थिक कारोबार भएको संस्थाहरूको पदाधिकारीको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने र आर्थिक खर्चको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्नुपर्ने जÞस्ता प्रावधानसहित वर्तमान व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरी जनताको निगरानीसहित सरकारी निकायको भूमिका बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘गैर सरकारी संस्थाहरुमा पारदर्शिता एवं सरकारी निकायको प्रभावकारी नियमनको अभावमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । अहिलेको २१औं शताब्दीको सूचना प्रविधिको युगमा पनि गैर सरकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार पुरै अपारदर्शी हुनु दुःखद छ’ सांसद साहको भनाई छ, ‘कुन एनजिओमा कहाँबाट कति रकम आयो र उक्त रकम कुन ठाउँमा कसरी र कति खर्च भयो ? यसको कुनै लेखाजोखा वा जवाफदेहीता छैन । सरकारी निकायको भूमिका सिर्फ संस्था दर्ता र नवीकरणमा मात्र सिमित छ ।’

‘संस्थाहरूले आफ्नो विधानमा गैर नाफामुलक लेखेपनि प्रायः व्यवहारमा लूट र भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ । औसत अनुपातमा एउटा जिल्लामा स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने बराबरकै हाराहारीमा अरबौ रकम गैर सरकारी संस्थाहरूले खर्च गरिरहेको छ तर परिणाम शुन्य देखिन्छ’ सांसद साहको तर्क छ, ‘तसर्थ गैर सरकारी संस्थालाई परिणाममुखी बनाउन सर्वप्रथम अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न जरूरी छ । यसको लागि वर्तमान प्रावधानमा आमूल परिवर्तन गरी जनताको निगरानीसहित सरकारी निकायको भूमिका बढाउन सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यनाकर्षण गराउदछु ।’

नेपालमा हरेक वर्ष गैरसरकारी संघ संस्थाले अर्बौं रकम खर्च गर्ने गरेको भएपनि सरकारले यकिन हिसाबकिताब राखेको पाइँदैन ।

प्रकाशित : साउन २२, २०७७