काठमाडौँ : विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अत्यधिक भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो रोक लगाएको हो ।
हकप्रद निष्कासनमा राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपले रोक लगाएको नभने पनि त्यस कार्यमा गरिएको कडाईले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थानको हदप्रद सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने मर्जर कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएपछि तत्काल हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छैन ।
हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमतिका लागि निवेदन दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निवेदन बिना कुनै निर्णय राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विभिन्न बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने भएपछि तत्काल हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति कार्य प्रभावित भएको स्वीकारे । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्ने छ” उनले भने, “लघुवित्तलाई त औपचारिक रुपमै हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाएको छ ।” वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावकारी र संस्थागत स्थायित्वका लागि मर्जरमा जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए ।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै दिएका प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले अस्वीकृत गरेको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप राष्ट्र बैंकले साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद निष्कासन अनुमतिको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ ।
त्यस बैंकको ११औँ वार्षिक साधारणसभाले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्र बैंकमा निवदेन दिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको भन्दै मर्जरमा जान सुझावसहित त्यस बैंकलाई हकप्रद निष्कासन अनुमति दिएन ।
२०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने बैंकले कुल निक्षेप दायित्वको दैनिक तीन प्रतिशत अनिवार्य मौज्दातमध्ये न्यूनतम ७० प्रतिशत रकममा ०।५० प्रतिशत विन्दुले छुट पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै मर्जरलाई प्रोत्साहनसहित वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कुल स्वदेशी निक्षेपको नौ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गरे पुग्ने बताइएको छ । मर्जरमा नजाने वाणिज्य बैंकले भने कुल स्वदेशी निक्षेपको १० प्रतिशत कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई आठ र वित्त कम्पनीलाई सात प्रतिशत तोकेको छ ।
कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा १५ प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने छन् । मर्जरमा जानेलाई भने थप पाँच प्रतिशत विन्दु छुट दिएको छ । यस्तै मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट थप १० प्रतिशत विन्दुसम्म निक्षेपको अंश बढाएर ६० प्रतिशतसम्म निक्षेपको अंश कायम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
