काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एकताको ५ महिनासम्म पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सकेको छैन ।
गत फागुनमा भएको पार्टी एकीकारण समारोहमा अध्यक्षत्रय पशुपतिशम्शेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहोनी र कमल थापाले ‘अब कुनै हालतमा पार्टी विभाजन हुन नदिने’ भन्दै ‘श्रीमद्भागवत् गीताको कसम’ खाए पनि एकताको बाँकीमामै उल्झन देखिएको छ ।
विधान र चुनाव चिन्हका बारेमा केही विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेकाले पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउन नसकिएको राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बताए ।
‘पार्टीको विधान र चिन्हसम्बन्धी विषयमा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेकाले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता हुन नसकेको हो,’ लिङ्देनले भने, ‘यसबारेमा अहिले पनि छलफल जारी छ, अब चाँडै टुंगोमा पुर्याउनेछौँ ।’
उनका अनुसार निर्वाचन आयोगमा चाँडै पार्टी दर्ता गराउने गरी शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी छ । गत ४ साउनमा अध्यक्षद्वय लोहनी र थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत ७ साउनमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराउने जानकारी गराएका थिए । तर, २४ साउनसम्म पनि राप्रपा पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन ।
नेताहरुले कुनै पनि हातलमा पार्टी विभाजन गर्ने भनेर गीता छोएर पनि पार्टीलाई वैधानिकता दिने कुरामै अलमल देखिएको छ । यसले एकताको बाँकी कार्यभार पुरा प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन रापप्रा र राप्रपा संयुक्तबीच गत २८ फागुनमा पार्टी एकीकरण भएको घोषणा गरिएको थियो ।
बैशाख १० गते पार्टी एकताको सहमतिमा पुगेका तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराई प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको छ ।
तर पार्टी विधानमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको प्रावधानका सम्बन्धमा विवाद देखिँदा राप्रपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता सकिरहेको छैन ।
निर्वाचनताका कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा दर्ता गर्ने बेलामा निर्वाचन आयोगले विधानमा रहेको राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र नहटाई दर्ता नगर्ने अडान लिएको थियो ।
तर थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सहारा लिएर विधानको सो प्रावधान होल्ड गर्ने सर्तमा पार्टी दर्ता गराएका थिए । एकीकृत भएर बनेको राप्रपाको नयाँ विधानमा पनि सो प्रावधान समेटिएको छ । यो प्रावधानसहित आयोगमा गए नयाँ पार्टी दर्ता नहुने भन्दै थापाले आयोगमा दर्ता भएकै पार्टी विधानलाई सदर गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बुझिएको छ ।
तर, एकतामा समाहित भएका थापाबाहेकका नेताले त्यसो गरे एकताको अर्थ नहुने भन्दै थापाको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
थापाको प्रस्तावमा जाँदा पार्टी थापासँग विलय भएको अर्थ लाग्ने र सर्त नमाने राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको प्रावधानकै कारण पार्टी दर्ता नहुने अवस्था आएका कारण ५ महिनादेखि पार्टी आयोगमा पुग्न नसकेको बुझिएको छ ।
‘नयाँ विधान दर्ता गर्न खोजियो भने निर्वाचन आयोगले राजसंस्था र हिन्दु राज्यलाई स्वीकार गर्दैन, त्यसैले पुरानो विधानमा संशोधन हालेर जाऊँ,’ थापाको प्रस्ताव छ, ‘नयाँ दर्ता गरियो भने पार्टीको सिद्धान्त राजसंस्था र हिन्दु धर्म नै राख्न दिँदैनन् भने नयाँमा किन जाने ?’
थापाको सो प्रस्तावलाई राणा–लोहनी समूहले आफूलाई विलय गराउने प्रयास थापाले गरेको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचनले राजसंस्था र हिन्दु राज्य हटाउन निर्देशन दिएको भन्दै थापा आयोग घेराउमा पुगेका थिए भने राणा घाइतेसमेत भएका थिए । सोही कारण देखाउँदै थापाले होल्ड भएको विधानमाथि नै संशोधन हाल्नुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
तर राप्रपाका नेता दीपक बोहोराले भने पुरानो विधानलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै नयाँ विधान दर्ता गराउनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।
‘पार्टी एकीकरण भएको हो, विलय भएको होइन, त्यसैले नयाँ विधान नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्छ,’ बोहोराले भने, ‘आयोगले मानेन भने फेरि पनि आन्दोलन गरौँला, धर्ना दिउँला ।’
उनका अनुसार पार्टी एकीकरणको मर्मअनुसार नयाँ विधान नै दर्ता गराउनुपर्छ । राप्रपामा यस्तै लफडा चिन्हमा पनि देखिएको छ । पार्टीको चुनाव चिन्हमा पनि अझै सहमति हुन सकेको छैन ।
थापा समूहले गाईलाई चुनाव चिन्ह बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने राणा–लोहनी समूहले हलोलाई चुनाव चिन्ह बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । चुनाव चिन्हको सकसले पनि राप्रपा पार्टी दर्ता हुन नसकेको देखिन्छ ।
थापा समूहका नेता लिङ्देनले गाईलाई चुनाव चिन्ह बनाउनुपर्ने भन्ने धारणाको नेतृत्व गरेका छन् भने राणा–लोहनी समूहका विक्रम पाण्डेले हलो चुनाव चिन्ह राख्नुपर्ने पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् ।
विगतमा गाई चुनाव चिन्ह मान्दै आएका थापा नजिकका बोहोरा, बुद्धिमान तामाङ, धवलशमशेर राणाले पछिल्लो समयमा हलो चुनाव चिन्ह मान्न सकिने धारणा राखेपछि थापा अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
अध्यक्षमा राणा–लोहनीको समूह बढी भए पनि राप्रपाभित्रका अन्य ४ वटा कमिटीमा थापा समूहको बढी प्रतिनिनिधित्व छ । १३ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय कार्य व्यवस्था समितिमा थापाका ७ र राणा–लोहनीका ६ जना छन् भने ८२ सदस्यीय कार्य सम्पादन समितिमा ४५–३७ को आँकडा छ ।
त्यसैगरी, ३ सय २७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय ८० जना थापा समूहका छन् भने बाँकी राणा–लोहनी समूहका छन् ।
‘पार्टीमा थापाको बहुमत प्रतिनिधित्व भए पनि एकीकरणपछि समीकरण परिवर्तन भएको छ, किनभने थापालाई उनका सहयोगीहरूले छाडिसकेका छन,’ राणा–लोहनी निकट एक नेताले भने, ‘जसका कारण बहुमत र अल्पमतमा जान थापा मान्दैनन् ।’
पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएपछि राप्रपाका कुनै पनि तहका बैठकहरू बस्न सकेका छैनन् । जसका कारण राप्रपा एकीकरण भएको ५ महिना नाघिसक्दा पनि अध्यक्षत्रय राणा–थापा–लोहनीबीच मात्र छलफल भइरहेको छ ।
