भावना झा/ काठमाडौं : दश वर्षे जनयुद्धको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा“समावेशिता”को सिद्धान्तलाई लिन सकिन्छ । जनयुद्ध परित्याग गरी शान्तिप्रक्रियामा माओवादी आएपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादी सम्मिलित अन्तरिम संसदले जारी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालमा पहिलो पटक समावेशितालाई संवैधानिक रुपमा अंगिकार गरेको थियो । समावेशिताको सिद्धान्तले राज्यमा पछाडि परेका र पारिएका समुदायलाई अघि बढ्न स्वर्णिम अवसर प्रदान गर्दैआएको छ । यसलाई सकारात्मक विभेद भनेर पनि बुझिन्छ । यसले महिलालाई मात्र नभइ राज्यको विभिन्न तह तप्कामा पहुँच नभएका वा राज्यको मुलधारबाट वञ्चित समुदाय (महिला, मधेसी, थारु, जनजाती, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, आदि)का लागि सञ्जिवनीको काम गरेको छ । यसले हरेक वर्गलाई राज्यको हरेक क्रियाकलापमा समावेश हुने अवसर दिएको छ ।
नेपालको आधा आकाश ओगटेको समूह अर्थात् नेपाली महिला पनि समान रुपमा राज्यको हरेक तह र तप्कामा पुग्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, धेरैको सोच त के हुन्छ भने देशको राष्ट्रपति नै महिला भएपछि अरु के चाहियो ? तर यो तर्क, कुनै गरिबलाई वर्षैभरी भोको पेट राखेर दशँैमा पेटभरी खानादिनु भने जस्तै हो ।
एक थरी मानिसहरुको भनाई के पनि छ भने समावेशिता अर्थात आरक्षण किन चाहियो, सक्षमता हुनुपर्छ । यदि एक सद्धे र एक अशक्त व्यक्ति सगरमाथा चढ्दै छन् भने सद्धेलाई कुनै किसिमको दिशानिर्देश चाहिँदैन किनकि उसले हरेक परिस्थितिको सामना गर्न सक्छ तर एक अशक्तलाई थोरै भए पनि सहयोगको खाँचो पर्छ अर्थात् उसलाई दिशाको पूर्व निर्देशन चाहिन्छ । यदि उसले कुनै कठिनाईको सामना गर्नुप-यो भने दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसकारण माथि उल्लेखित पूर्वनिर्देशित दिशानिर्देशन नै आरक्षण हो ।
नेपालको कुल जनसंख्याको ५१.५० प्रतिशत महिलाको जनसंख्या छ । वि.स. २०६८ को जनगणनाअनुसार महिला साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत र पुरुष साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत छ । अब सोचौँ १७.७ प्रतिशत भिन्नता महिला र पुरुषको साक्षरतामा छ भने यो भिन्नतालाई पूरा गर्न समावेशिता चाहिने कि नचाहिने ?
राष्ट्रिय हुन् वा क्षेत्रीय हरेक राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा संविधानमा उल्लेखित ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भन्ने बुँदा उल्लेख गरिएकै हुन्छ । तर, राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा महिला सहभागितालाई विश्लेषण गरिएको एक तथ्याङ्कअनुसार नेपाल प्रहरीमा ८.६ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरीमा७.९ प्रतिशत, नेपाली सेनामा ५.६२ प्रतिशत, सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशमा १४ प्रतिशत, उच्च अदालतमा तीन प्रतिशत, वरिष्ठ अधिवक्ता छ प्रतिशत, निजामति सेवामा महिला २५.७६ प्रतिशत, सञ्चार क्षेत्रमा १८ प्रतिशत देखिए पनि उमेर बढदै जाँदा पेशाबाट पलायन हुने प्रवृति बढी पाइएको छ ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता पनि त्यत्ति सन्तोषजनक छैन । दुई तिहाइको बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा १६ प्रतिशत, स्थायी कमिटीमा ४.४ प्रतिशत छ । अर्को आश्चर्य र लाजमर्दो कुरा त के भने संविधानको संरक्षकको भूमिका खेलिरहेको नेकपामा नै केन्द्रीय सचिवालयमा महिला सहभागिता शुन्य छ ।
नेपाली काँग्रेस पनि लगभग यस्तै स्थितिमा छ । काँग्रेसको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा २० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । यस्तै एकीकृत जनता समाजवादी पार्टीको ५३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सात जनासहित करिब १३ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता छ ।
नेपालको संविधानको भाग २१ देखि २७ सम्म रहेका १३ वटै संवैधानिक आयोगमा महिला नेतृत्व छैन । सबैभन्दा लज्जास्पद त के छ भने महिलाका लागि गठित महिला आयोग नै नेतृत्वविहिन छ । केन्द्रीय तहको राजनीतिक वृत्तमा त संविधानले प्रदान गरेको समावेशिता कार्यान्वयनको स्थिति यस्तो दयनीय छ भने तल्लो तहको राजनीतिक वृत्त अनि हाम्रो समाजका अन्य क्षेत्रमा समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयन कस्तो ठिटलाग्दो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यता, अहिलेसम्म महिलालाई समान श्रमिक हक प्रदान गरिएको छैन । पुरुषको तुलनामा महिलाले ३० प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेको श्रमिक शक्ति सर्वेक्षण ०७४/०७५ ले देखाएको छ । कुनै पनि देश सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रुपले सम्पन्न हुन त्यो समाजका महिला सम्पन्न हुन नितान्त जरुरी हुन्छ । यो सपना साकार गर्न महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत मात्र नभई ५० प्रतिशत पु¥याउन हामी सबैको पहल हुनुपर्छ ।
तर, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्याससँगै सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई अँगालिरहेको हाम्रो देशमा लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग समावेशितालाई सही तवरबाट तीव्र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती छ । महिला कमजोर भए देश कमजोर हुन्छ भन्ने विचार पलाउने कहिले ? देशको हरेक तह र तप्का, सङ्घसंस्था, राजनीतिक दल सबैले महिला समानताभन्दा पनि महिलालाई प्रतिमाको रुपमा उभ्याएर शासन सत्ता र देश हाँक्ने काम गरेका छन् । यो आरक्षण पनि न्यायोचित हुन सकेको छैन । यसमा पनि समाजमा हाली मुहाली भएका बाहुन र क्षेत्री महिलाका लागि सहजता प्रदान गर्ने काम गरेको छ । यो देशको दलित, थारु, मुस्लिम, जनजाती, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रका महिलाले कहिले यसको सदुपयोग गर्ने? जुन वर्गलाई दुई छाक टार्न गाह्रो छ, उसले कसरी आरक्षण वा समावेशिता बुझ्नु र यसको सदुपयोग गर्नु ? सामाजिक रुपमा चेतनशील हामी सबै महिला र पुरुषले समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्रतिफलयुक्त बनाउनेतर्फ जोड दिन नितान्त आवश्यक छ । देशको दुई चारजना महिलालाई उच्च ओहोदा र पदमा पुर्याउँदैमा, आधा आकाशको भलो र कल्याण हुन्छ सोच्नु हाम्रो मूर्खता हुनेछ । अझै पनि लक्षित वर्ग सामु समावेशिता पुग्न सकेको छैन् र उनीहरु राज्यको मुलधारमा आउन सकेका छैनन् । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस् ।
प्रकाशित : साउन २५, २०७७
