काठमाडौंः नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक आपूर्ति बारे ‘सहकार्यको समझदारी'मा आज (सोमबार) हस्ताक्षर हुने भएको छ। श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा जापान सरकारका प्रतिनिधिबीच सम्झौता हुन लागको हो।
केही दिनअघि बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम सचिवलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो। जापान सरकारले पहिलो पटक आप्रवासी कामदार (ब्लु–कलर)का रूपमा नेपालीलाई लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यसअघि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी मात्र लिने जापानसँग कामदार समेत लिने विषयमा सम्झौता गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसका लागि नेपाल र जापानबीच दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू)को ड्राफ्टसमेत आदानप्रदान भइसकेको छ।
नेपालबाट कामदार लिने निर्णय जापानको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि पारित गरिसकेको छ। जापान सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कोरियापछि सुरक्षित र उच्च आम्दानी हुने देशमा जापान पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
केही समयअघि विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले १ सय २६ वटा नयाँ नीति लागू गरेको छ। थाई, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिस, भियतनामी, पोर्चुगिज, इन्डोनेसियन र फिलिपिनी (ट्यागलोग) कामदार आकर्षित गर्ने नीति जापानको छ। यसमा पछिल्लो समय नेपाल पनि थपिएको थियो।
आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जापानी भाषामा अभ्यस्त गराउन जापान सरकारले तालिमप्राप्त भाषा शिक्षकबाट भाषा अध्यापन गराउने निर्णय समेत गरेको छ। विदेशी कामदार ल्याउन जापान सरकारले सन् २०१९ का लागि १६ दशमलव ३ अर्ब जापानी येन बजेट छुट्याएको छ।
कम्तीमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० विदेशी कामदारलाई रोजगारी भिसामा भित्र्याउने तयारी जापानको छ। जसमध्ये २५ हजार देखि ३० हजारसम्म नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न जापान सरकारलाई अपिल गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सन् २०१९ को अप्रिल महिनादेखि नर्स, केयर गिभर, लजिङ, रेस्टुरेन्ट र होटलका लागि जापानी भाषा परीक्षामार्फत कामदार लिने योजना अघि सारेको छ। वार्षिक एक लाखका दर विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति जापान सरकारले लिएको छ।
जापानले विभिन्न १४ क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदार लिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। नर्सिङ केयर, रेस्टुरेन्ट, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदारको माग बढी भएकाले ती क्षेत्रलाई जापानले प्राथमिकता दिएको छ। नेपालबाट उद्योग र कृषि क्षेत्रमा पनि कामदार लिने लक्ष्य जापानको रहेको बताइएको छ।
नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार आपूर्ति गर्न छलफल तथा संवाद केही समयअघिदेखि चलिरहेको थियो। मलेसिया, खाडीका देश, कोरियापछि जापान महत्वपूर्ण रोजगार गन्तव्य देश बन्ने श्रम मन्त्रालयको विश्वास छ।
