केन्द्र सरकारलाई प्रदेश २ को ‘काउन्टर’, हरेक जिल्लामा सिडिओको समानान्तर अधिकारी राख्ने



जनकपुरधाम : संघीय सरकारलाई काउन्टर दिने गरी प्रदेश २ सरकारले अब प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समानान्तर प्रशासन अधिकारी राख्ने भएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाका शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएपछि उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई अटेर गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले समानान्तर प्रशासनिक अधिकारी राख्ने गरी ऐन ल्याउन लागेको हो ।

द नेपालटपसंग कुरा गर्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘जिल्लाको सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएपछि तिनीहरूले प्रदेश सरकारलाई टेर्दै नटेर्ने अवस्था रहेकोले प्रदेश सरकारले बाध्य भएर प्रदेश प्रशासन अधिकारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरहको प्रशासनिक अधिकारी राख्ने गरी प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘प्रदेश प्रशासन ऐन, २०७५’ तयार पारेको छ । सो विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति भई आउँदो प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गरिने बताइको छ ।

प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, जनताको सुविधा र सुशासन कायम राख्न भन्दै प्रदेश प्रशासन सम्बन्धी कानुन बनाउन वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधान बमोजिम यो ऐन बनाइएको सो विधेयकको प्रतावनामा उल्लेख छ ।

सो विधेयक अनुसार प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा प्रदेश प्रशासन कार्यालय रहनेछ र त्यसमा प्रदेश निजामती ऐन अनुसार ‘प्रदेश प्रशासन अधिकारी’ ले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सुशासन तथा सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नेछ ।

विधेयकमा संघीय सरकारद्वारा खटाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत प्रदेश प्रशासन अधिकारी कै रूपमा तोक्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने उल्लेख छ । 

प्रदेश प्रशासन अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार

विधेयकको दफा ५ बमोजिम प्रदेश सरकारको नीति र निर्देशन अनुरूप समन्वयात्मक तरिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर निम्नानुसारको काम गर्नेछ ।

  • आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने गराउने,
  • प्रदेशको प्रशासन तथा अन्य कार्यालयहरूको कार्य सञ्चालनको अनुगमन गर्ने,
  • नगर तथा गाउँपालिका कार्यालयहरूको कामलाई सेवामुखी र मितव्ययी बनाउने, ढिलासुस्ती, लापरबाही र भ्रष्टाचार हुन नदिन कारबाही गर्ने गराउने
  • सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा मरम्मत सम्भार गर्ने गराउने
  • शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा प्रदेश सरकारलाई गराउने
  • आफ्नो क्षेत्रभित्रका दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहबीच रहेको सिमाना, बाटो, कुलो, पैनी, खानेपानी आदि सरोकारको विषयमा मतभेद वा विवाद भएमा निराकरण र सहजीकरण गर्ने,
  • दैवी प्रकोप, महामारी, भोकमरी जस्ता विषम नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भए प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय गरी गर्ने,
  • कारागारहरूको नियमित निरीक्षण गर्ने र सुधारका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
  • प्रदेश सरकारको आदेश तथा निर्देशन बमोजिम अन्य काम कारबाही गर्ने र अनुगमनको आवधिक प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
  • प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास कार्यहरूमा सहयोग र नियमित अनुगमन गर्ने,
  • बजार अनुगमन तथा सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख, मरम्मत सम्भार गर्ने गराउने,
  • गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण र कार्यको अनुगमन गर्ने,
  • प्रदेश सरकारलाई कानुनले दिएको कर उठाउन सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने,
  • आवश्यकता अनुसार प्रदेश प्रहरी परिचालन तथा संघीय प्रहरी एवं अन्य सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने,
  • प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र सार्वजनिक सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना कार्यान्वयन र नियमनमा सहयोग गर्ने,

गोली चलाउने र कर्फ्युसम्मको अधिकार

प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने सहितका हिंसात्मक र हुल दङ्गा लगायतका अवस्था आएमा त्यसमा रोक लगाउन गोली चलाउने र कर्फ्यु लगाउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ (ख) मा कुनै सभा, जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई शान्ति भङ्ग हुने अवस्था देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक लगाउने तर नियन्त्रण हुन नसकेको खण्डमा आफै वा अधिकारी पठाएर शान्ति कायम गराउने, त्यसले हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीलाई आश्रुग्यास, पानीको फोहोरा, लाठी चार्ज गर्न सम्मको अधिकार दिन सक्नेछ, त्यसले पनि सम्भव नभएको खण्डमा  अन्त्यमा घुँडा मुनि पारी गोली प्रहार गर्नसम्मको निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम प्रदेश प्रशासन अधिकारीले कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भई शान्ति भङ्ग हुन जाने देखिएको परिस्थितिमा त्यस्तो स्थानको सिमाना तोकी कर्फ्यु लगाउने आदेश समेत दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश प्रशासन अधिकारीले आवश्यकता अनुसार दंगाक्षेत्र घोषणा समेत गर्न सक्नेछ । हिंसात्मक गतिविधि गर्ने व्यक्ति देख्ने बित्तिकै गोली प्रहार गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश प्रशासन अधिकारीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय सुरक्षा समिति रहने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । सो सुरक्षा समितिको सदस्यहरूमा नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख, स्थानीय प्रदेश प्रहरीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी कार्यालयका स्थानीय प्रमुख, प्रदेश अनुसन्धान विभागका जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख रहनेछ भने प्रदेश सहायक प्रशासन अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकता र राहदानीकाे काम प्रजिअलाई नै

संघीय सरकारका प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरह सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई दिइएपनि नागरिकता जारी गर्ने र राहदानी सिफारिस लगायतका अधिकार भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिइएको छ ।

मन्त्री यादवले भने, ‘देशको नागरिक तोक्ने र राहदानी सिफारिस गर्ने अधिकार सम्पूर्ण देशकै लागि भएकाले प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई सो अधिकार दिइएको छैन, तर अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरह नै रहनेछ ।’

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने तथा सामान्य प्रशासन सञ्चालन र सरकारी कार्यालयको कामकाज तथा रेखदेखको जिम्मेवारी समेतको अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीमै निहित हुने भए संघीय सरकारका प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले के काम गर्ने भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादवले भने, ‘त्यो सोच्ने काम संघीय सरकारको हो, हामीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न बाध्यात्मक परिस्थितिमा संविधान बमोजिम नै यस्तो व्यवस्था ल्याएका हौँ ।’

संघसँग टकराब

एकातिर संघीय सरकारले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन अधिकारी राख्ने भएपछि दुवै सरकारबीच टकराबको अवस्था आउने निश्चित छ । 

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेश प्रशासन ऐन बारे संघीय सरकारको कुनै  प्रतिक्रिया आएको छैन । तर यो विधेयक पारित भएर दुवै सरकारको अधिकारीले काम गर्न थाले भने आम सर्वसाधारणमा अन्यौलता सिर्जना हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्