कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले आर्थिक कारोबार गर्दा मौजुदा आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिको बेवास्ता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले गरेका कतिपय आर्थिक कारोबार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। लेखा परीक्षणकोे प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी कार्यालयले सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनको अभिलेख नै राखेको देखिएन।’

गत आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा प्रदेश सभा सचिवालयले पूँजीगततर्फ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार कार्य एक पटक, फर्निचर तथा फिक्सचर्स एक पटक, मेसिनरी तथा औजार खरिद एक पटक, सार्वजनिक निर्माण सुधार कार्य चार पटक गरेको प्रगती विवरण तयार गरेको भए पनि इकाई सूचक र परिमाण उल्लेख गरेको छैन्।

प्रदेश सभा सचिवालयले गत आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा चालूतर्फ ६ करोड ३१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मध्ये ३ करोड ७९ लाख ८५ हजार २ सय ६६ रुपैया (६० प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मध्ये १ करोड ३० लाख २ सय ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पूँजीगततर्फ सचिवालयले निर्मित भवनको संरचना सुधार कार्यमा ८० हजार ७ सय ५०, फर्निचर तथा फिक्सचर्समा ३४ लाख ८१ हजार ८७, सवारी साधन खरीदमा ९ लाख ८८ हजार ५ सय ८४, कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन लगायतको मेसिनरी औजार खरीदमा ४६ लाख ६९ हजार १ सय ६४ र सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमा ३७ लाख ८० हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।

सचिवालयले विभिन्न निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सामन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पालना नगरेको पाइएको छ। सचिवालयले दरभाउपत्रको माध्यमबाट अथवा सोझै विभिन्न सामग्री खरिद तथा निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचिवालयलाई पठाएको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सचिवालयलाई स्वीकृत पूँजीगत बजेटमा व्यवस्था भएको बजेटमध्ये निर्मित भवनको संरचना सुधार कार्य र पूँजीगत निर्माणतर्फ सभा भवनमा मार्वल लगाउने, पार्किङ क्षेत्र विकास कार्य, सुरक्षा पोष्ट निर्माण, पार्किङ सेट निर्माण, प्रदेश सभा भवनमा विद्युतीकरण, दुबो लगाउने कार्य लगायत विभिन्न ११ वटा कार्य सोझै दरभाउ प्राप्त गरी ३७ लाख ८० हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, पाँच थान मोटरसाइकल क्याटलग सपिङ विधिबाट आर्थिक प्रस्ताव माग गरी ९ लाख ८८ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँमा खरिद गरेको, सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरी १० लाख २६ हजार २ सय ६६ रुपैयाँमा १९ थान एसी तथा ४६ लाख ६९ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ मूल्यका ल्यापटप, डेक्सटप, प्रिन्टर, क्यामेरा आदि सामान सोझै दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएको र ३४ लाख ८१ हजार ८७ रुपैयाँ मूल्यका विभिन्न फर्निचर र फिक्सचर्स सोझै खरिद गरेको छ। प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुनेगरी बोलपत्र वा शिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद कार्य गर्नुपर्दछ। 

आवास एकीन नगरी घरभाडा भुक्तानी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा सदस्यको आवास भएको स्थानको अभिलेख नै नराखी हचुवाका भरमा घरभाडा वापतको रकम उपलब्ध गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

संघीय अर्थमन्त्रीस्तरको मिति २०७४/१०/२९ को निर्णयानुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने घरभाडा सुविधा सम्बन्धमा १५ किलोमिटरसम्म वा नगरपालिका भन्दा बाहिर आफ्नो निजी आवास भएमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले २०७४ माघदेखि २०७५ असारसम्म ४५ जना प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ घरभाडा वितरण गरेको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ, ‘सचिवालयले घरभाडा उपलब्ध गराउँदा पदाधिकारी एवं सदस्यको आवास भएको स्थानको यकिन गरी सो को अभिलेख राखेर वितरण गर्नुपर्नेमा यस्तो अभिलेख राखेको देखिएन।’

प्रदेश सभा सचिवालय सचिव शर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा घरभाडा सुविधा लिनेमा ४५ जना रहेको बताए। उनले अहिले सबै पदाधिकारीको घर यकिन गरिसकिएकोले अर्को प्रतिवेदनमा यो कैफियत नआउने बताए। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र उपसभामुख निर्मला वडाल जोशीकै बैंक खातामा उनका स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब जम्मा भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर सभामुखका स्वकीय सचिव कविन्द्र रोकायाले विगत तिन महिना देखी तबल आफुहरुकै खातामा आउने गरेको र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन पुरानो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

काजमा बसेकालाई प्रोत्साहन भत्ता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको अर्को कमजोरी काजमा रहेका कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। प्रोत्साहन भत्ता दिने सम्बन्धमा नियमावली पारित भएको मितिभन्दा एक महिना अघिदेखिको भत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ।

प्रदेश सभा नियमावलीको २०७४ फागुन २६ गते पारित भएको र नियमावलीको दफा १ (२) मा सोही मितिबाट नियमावली प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सो नियमावली पारित हुनुभन्दा अघिको मिति २०७४ माघ २१ गतेदेखि प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरी फागुन २५ सम्म (एक महिनाको) ९५ जना कर्मचारीलाई ६ लाख ६७ हजार २ सय ९ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालयले २०७५ साल असार महिनासम्म काजमा रहेका कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयको कर्मचारी दरबन्दी ३६ जना रहेकोमा गत असार मसान्तसम्म काजमा रहेका समेत ९५ जना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सचिवालयको दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने कार्य नियमसंगत देखिए । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।’

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को दफा १४७ मा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सचिवालयका कर्मचारीको वृत्ति विकास एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धि कार्य गर्ने व्यवस्था छ। समितिले प्रदेश सभा सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीको अतिरिक्त मर्यादापालक एवं सुरक्षाकर्मीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरी भत्ता वितरण गरेको छ।

सो नियमावली अनुसार माघ २१ देखि असार ३२ सम्म प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन र सहजीकरण गरेवापत प्रदेश सभा सचिवालय, सभामुख तथा उपसभामुखको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलको ७५ प्रतिशत र मर्यादापालक सुरक्षाकर्मीलाई ४० प्रतिशतले हुने प्रोत्साहन भत्तावापत ४६ लाख २६ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ वितरण गरिएको देखिएको छ। सचिव शर्माले प्रोत्साहन भत्ता जथाभावी वितरण नगरेको दाबी गर। उनले नियमावली अनुसार बैठकमा उपस्थित भएका कर्मचारीलाई मात्रै रकम वितरण गरिएको बताए। उनले भने, बैठकमा काम गरेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएका छौं। जो जति दिन आएका छन् त्यही अनुसार वितरण गरिएको छ।

यता,सचिव शर्माले सचिवालयले आर्थिक ऐन अनुसारनै काम गरेको बताए। काजमा रहेका कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको बारे उनले भने, ‘प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर सचिवालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भयो।’ निर्णय गर्दाका बखत प्रदेश सभा सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधिमा सुविधा दिन सकिने भनिएको थियो, तर यी कर्मचारीलाई मात्र दिने भन्ने उल्लेख नभएकाले काजमा आएर प्रदेश सभामा काम गरेकालाई पनि वितरण गरिएको हो।