विप्लवको एजेन्डाविहीन क्रान्तिकाे भविष्य के ? ओलीको ‘उत्ताउलो बोली’ले विप्लव ‘हिरो’ बन्दै 



काठमाडौं : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै उसका नेता कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। सरकारले यही फागुन २८ गते उक्त समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। त्यसयता विप्लवका दर्जनौं नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्। 

प्रहरीले अरु नेता–कार्यकर्ता पनि पक्राउ गर्ने सरकारी नीतिलाई निरन्तरता दिने जनाइसकेको छ। सरकारको अहिलेसम्मको नीति हेर्दा पनि विप्लवका धेरै नेता कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिएर उसको समूह कमजोर बनाएपछि विप्लव वार्तामा नआई सुखै पाउदैनन् भन्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएका छन्– हतियार बुझाएर वार्तामा आए सरकार वार्ता गर्न तयार छ।  प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि तयार रहेको भन्ने गरे पनि औपचारिक रुपमा सरकारले वार्ताका लागि कुनै लिखित आह्वान अहिलेसम्म गरिसकेको छैन। 

यसअघि सरकारले आफूमाथि दमन गरे प्रतिवाद गर्ने जवाफ दिए पनि विप्लव समूहले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तारीबाट बचाउन सकेको छैन। साथै विप्लवसँग क्रान्तिका लागि स्पष्ट खाकासमेत छैन। 

चन्दा असुली र बम विस्फोटबाट कुनै पनि राजनीतिक क्रान्ति सफल हुँदैन। योबाहेक विप्लव समूहसँग कुनै राजनीतिक एजेन्डा देखिँदैन। एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भनेको भए पनि विप्लव समूहभित्रै कसरी गर्ने भन्ने विवाद छ। 

निरंकुश राजतन्त्रका बेला गणतन्त्रको एजेन्डाले जनतालाई जसरी आकर्षित गरेको थियो, त्यस्तो आकर्षण गर्ने कुनै एजेन्डा विप्लव समूहसँग देखिँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय सर्वोच्चता महत्वपूर्ण पाटो हो। त्यसमा जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित हुन्छन्। अहिलेको सरकार निर्वाचित हो। जनताकै प्रतिनिधित्व गरेको सरकार हो। विप्लवले भनेजस्तो र उसले खोजेजस्तो शासन प्रणाली आइहाल्ने अवस्था पनि छैन। जनताले त्यो स्थिति खोजिसकेका पनि छैनन्। 

वार्ताका लागि विप्लव समूहसँग कुनै उल्लेख्य माग नभएको यो अवस्था देखेर सरकार झन् कडा रुपमा प्रस्तुत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। विप्लव समूहका नेताहरूले सरकारको बहिर्गमनलाई वार्ताको मुख्य माग बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। 

तर, दुईतिहाइ जनमत बोकेको सरकार विप्लव समूहले भन्दैमा राजीनामा दिएर हात पट्याएर बस्दैन। तर राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने दमनबाट समस्याको समाधान हुन नसक्ने भन्दै वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने तर्क राख्छन्।

‘दमन त्यसको उपाय होइन। तर, सरकार जसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसबाट वार्ताको सम्भावना देखिँदैन। प्रतिबन्ध लगाउने अनि वार्ता गर्छु भनेर को आउँछ? पार्टी प्रतिबन्ध लगाएपछि झन् एग्रेसिप रुपमा जाने सम्भावना हुन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पार्टी प्रतिबन्ध लगाउनुअघि वार्ताको सम्भावना थियो।’ 

विप्लव गिरफ्तार भए भने के हुन्छ ? 

विगप्लवमा नेताहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि अब विप्लव पक्राउ परेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो उठेको छ। यो प्रश्नमा विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विप्लव गिरफ्तार भए भने बाँकी नेतृत्व कुन ढंगले चल्छ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ। नेतृत्व एकल मात्रै रह्यो भने पेरुको जस्तो हुने सम्भावना हुन्छ। गोन्जालोको गिरफ्तारी पछाडि जस्तो भयो त्यस्तै हुने सम्भावना हुन्छ। होइन, वैकल्पिक नेतृत्व पनि बलियो भयो भने यो अगाडि बढ्छ।’ 

श्रेष्ठका अनुसार क्रान्ति सफल पार्न वैकल्पिक नेतृत्व कति बलियो छ भन्नेमा भर पर्छ। विप्लवले चाहेको क्रान्ति अहिले असफल वा सफल हुन्छ भन्न सकिने कुरा होइन। तर, विप्लवले तत्काल आफ्ना गतिविधिलाई बढाउने सम्भावना भने रहेको विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्।

विप्लव समूहले अंगीकार गरेको एकीकृत सिद्धान्तले दीर्घकालीन प्रकृति जनयुद्धचाहिँ अस्वीकार गरेको छ। सहरीया मध्यम वर्गको समर्थनमा नयाँ शैलीको क्रान्ति नै आफूहरुको लक्ष्य रहेको विप्लव समूहका नेताले विगतका अन्तरर्वार्तामा बताउँदै आएका छन्।

उनका अनुसार सरकारले दम्भको शैलीमा वार्तामा आऊ भन्दैमा विप्लव सहजै वार्तामा आउने सम्भावना छैन। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विप्लव वार्तामा आउने सम्भावना देख्दिनँ। किनभने, उनको पार्टीको उद्देश्य क्रान्तिकारी छ। तत्काल वार्ताद्वारा त्यो सम्भव भएको भए हतियार बोकेर हिँड्ने थिएनन् होला। हतियार समात्नेमा गएपछि तत्काल रणनीतिक शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा नपुगेसम्म वार्तामा आउने सम्भावना हुदैँन।’ श्रेष्ठको विश्लेषणमा यो समस्या समाधान गर्न सरकार जति ढिला र गल्ती गर्दै जान्छ त्यति नै विप्लव बलियो हुँदै जानेछन्। 

कस्ता छन् विप्लवका माग ?

विप्लव समूह र २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानबीच पनि लामो दूरी छ। ‘जबर्जस्त नेपाली जनतामाथि लादेको संविधान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, माओवादी र संसदवादी दलबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विरुद्ध छ।’ यस संविधानले जनयुद्ध र शान्ति सम्झौताले अस्वीकार गरेको संसदीय व्यवस्थालाई नै पुनस्र्थापना गर्ने काम गरेको छ।

यो सीधा अग्रगमन, परिवर्तन र जनअधिकारविरुद्ध छ। यसलाई हाम्रो पार्टी पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्दछ।’ संविधान जारी भएपछि विज्ञप्ति निकालेर विप्लवले भनेका थिए। अर्थात् विप्लव समूहले संविधान स्वीकारेको छैन। २०७० को संविधानसभा चुनाव बहिस्कार गरेको थियो। 

यो समूहले एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा अगाडि सारेर ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको पुल पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना’को लक्ष्य राखेको छ। उसले यहीअन्तर्गत बेलाबेला कारवाही गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्ने गरेको थियो। विप्लव समूहले अंगीकार गरेको एकीकृत सिद्धान्तले दीर्घकालीन प्रकृति जनयुद्धचाहिँ अस्वीकार गरेको छ। सहरीया मध्यम वर्गको समर्थनमा नयाँ शैलीको क्रान्ति नै आफूहरुको लक्ष्य रहेको विप्लव समूहका नेताले विगतका अन्तरर्वार्तामा बताउँदै आएका छन्।

विप्लव समूहले राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा परेका, नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरी भारत–चीनबीच सम्झौता भएको भन्दै त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो समूहले सुरुदेखि नै अर्धभूमिगत शैलीमा पार्टी चलाएको थियो। वैधानिक हुँदै अवैधानिक संघर्ष, क्रमशः भूमिगत हुने तयारी र संगठनलाई फौजीकरण गर्ने यो समूहको योजना थियो, जुन सो समूहका नेताहरुले अन्तरर्वार्तामा समेत बताउँदै आएका थिए। 

संविधान जारी भएपछि विज्ञप्ति निकालेर विप्लवले भनेका थिए। अर्थात् विप्लव समूहले संविधान स्वीकारेको छैन। २०७० को संविधानसभा चुनाव बहिस्कार गरेको थियो। 

सो पार्टीले विगतमा जारी गरेका सार्वजनिक डकुमेन्टमा पार्टीलाई क्रमशः भूमिगत र काठमाडौंबाहिर केन्द्रित गर्ने, सैन्य बलद्वारा ‘प्रतिक्रियावादी’ राज्यसत्ता ध्वंश पार्ने नीति लिएको थियो र छ। यसका लागि बलियो र नियमित सेना निर्माण गर्ने विप्लव आफैंले अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। 

केन्द्रीय राज्यसत्तालाई केन्द्रमा राखेर सशस्त्र संघर्ष र जनसंघर्षलाई अगाडि बढाउने तथा वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग संयुक्त मोर्चा बनाउने सो समूहको योजना थियो। यसबाहेक सो समूहका नेताहरुले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग भाइचारा सम्बन्ध, कम्युनिस्ट सरकारसँग सन्तुलित सम्बन्ध तथा पुँजीवादी देशहरूसँग सङ्घर्ष र सन्तुलनको नीति बनाउने बताएका थिए। 

यसैगरी सो समूहका नेताहरुले एकीकृत क्रान्तिको उद्देश्य दलाल पुँजीवाद तथा सामन्ती राज्यसत्तालाई विघटन गरेर जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु रहेको बताउँदै आएका थिए। यसका लागि केन्द्रीय सत्ताको उद्देश्यसहित गाउँ र सहरबाट आआफ्नो विशेषताअनुरूप राज्यसत्ता निर्माणको नीति लिइने सो समूहका नेताहरुको भनाइ थियो।

के भन्छ सरकार ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठकमा चैतभित्र विप्लवका गतिविधि नियन्त्रणमा लिसक्ने दाबी गरेका छन्। ‘उहाँहरु सहमतिमा आए ठिकै छ। नत्र विप्लव समूहका अतिवादी क्रियाकलाप चैतभित्रै सरकारले नियन्त्रण गर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विकास निर्माणमा अवरोध, शिक्षा स्वास्थ्यमा अवरोध गर्ने, चन्दा माग्ने, मान्छे मार्ने अनि अनि हँसियाहथौडा अंकित झण्डा प्रयोग गर्ने? यस्तो प्रवृत्तिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ नै।’ विप्लव समूहले नेताहरुलाई मार्न मान्छे खटाएको भन्दै उनले उनीहरुलाई छुट दिन नसकिने बताए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी सहिष्णु व्यवहार गर्ने, उनीहरुले हत्याको लिस्टमा नेताहरु राखेर मान्छे खटाउने। फलानो नेता मार्न खटाउने ‘क’ फलानो, फलानो नेता मार्न खटाउने ‘क’ फलानो यस्ता नक्कली ‘क’ हरुलाई छुट दिन सकिँदैन। राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा ल्याउँछौं। सहज रुपले आउनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ, होइन भने जेलमा बसेर आउनुहुन्छ।’ 

सरकारलाई चुनौती

तर विप्लवले प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीलाई चुनौती दिँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सोमबार नेकपा महासचिव विप्लवले वक्तव्य जारी गर्दै पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकता रिहाईको माग गर्दै चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। 

बुधबार देशभर चोक जुलुस, १४ गते कोणसभा, १५ गते मसाल जुलुस र १६ गते शनिबार नेपाल बन्द गर्ने विप्लवको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एसईई परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई असर नपरोस् भनेर शनिबार बन्द आह्वान गरिएको उसले बताएको छ।

विप्लव समूहले १९ गते देशभर अन्तक्र्रिया, २१ गते जनवर्गीय संगठनको विरोध प्रदर्शन, २२ र २३ गते कालो झण्डा प्रदर्शन र २४ गते देशभर जनप्रदर्शन गर्ने बताएको छ। ‘चैतभित्र प्रतिबन्ध नहटाएमा साथै शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नदिएमा केपी ओली सरकारका कार्यक्रमविरुद्ध प्रतिबन्ध र आम हडतालको तयारी’ विप्लवको वक्तव्यमा भनिएको छ।

विप्लवको यो आन्दोलनलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिएको छ। सरकारले आगामी १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ। विप्लवको आन्दोलन घोषणाले सम्मेलनमा प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्