वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ नगवाको निर्माणधीन ल्यान्डफिल साइट समयमा तयार नहुने भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले समयमा ठेकेदारलाई भुक्तानी नगर्दा ल्यान्डफिल साइट समयमै तयार नहुने भएको हो। 

परामर्शदाताले साइट डिजाइनमा बारम्बार संशोधन गर्दा पहिले नै निर्माणमा नै ढिलाइ भएकोमा अब महानगरले भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दा निर्माण सुस्त भएको छ। वीरगन्ज महानगर र चिनियाँ निर्माण कम्पनी जेडआइसीबीच सन् २०१६ अप्रिलमा २ वर्षमा काम सक्ने सम्झौता भएको थियो ।

४२ करोड रुपैयाँको ठेक्का सन् २०१८ अप्रिलमा सकिनुपर्नेमा परामर्शदाता स्म्याकले पटकपटक नक्सा परिवर्तन गरी सन् २०१८ मार्च ३१ मा मात्र अन्तिम डिजाइन दिएको थियो। 

अनेकौंपल्ट नक्सा फेरेपछि परामर्शदाता कम्पनीका टिम लिडर नागेन्द्र झाले नक्सा तयार पार्न अझै १ वर्ष समय थप्न आग्रह गरेका थिए। थप गरिएको समयअनुसार सन् २०१९ अप्रिलसम्म काम सकिनु पर्छ। 

एडिबी (एसियाली विकास बैंक)को सहयोगमा निर्माणाधीन योजना निर्धारित समयमा नसकिएपछि खरिद विभाग प्रमुख मनिराम गेलालसहितको उच्चस्तरीय बैठकले ठेकेदारसँग तोकिएको समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धता मागेको थियो। 

ठेकेदारले समयमा भुक्तानी दिए अप्रिलसम्म काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको छ। तर गरिसकेको कामको भुक्तानीसमेत महानगरले समयमा भुक्तानी नगर्दा काम प्रभावित भएको हो। 

महानगरका तर्फबाट योजना व्यवस्थापक शैलेन्द्र श्रेष्ठ भने आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाकछोप गर्न ठेकेदारमाथि दोष थुपारेको आरोप सर्वसाधारणले लगाएका छन्। उनले केही दिनअघि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाएको बैठकमा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएका थिए। 

श्रेष्ठले निर्माण कम्पनीसँग कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिको नाम लिएर ठेकेदारले काम नगरेको आरोप लगाएका थिए। महानगरले सहमतिअनुसार रकम भुक्तानी नगर्दा काम रोकिने स्थिति आएको छ। 

ठेकेदार जेडआइसीले गत फेब्रुअरीमा एघारौं बिल पेस गरेअनुसार परामर्शदाताले ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सिफारिस गरेको थियो। तर महानगरले अनेक बहाना बनाएर डेढ महिनादेखि भुक्तानी नदिई अड्काएको छ। 

महानगरका प्रुमख विजयकुमार सरावगीले समेत ३ साताअघि नै दिने प्रतिबद्धता गरेकोमा अझै भुक्तानी नदिएकाले रकम अभावमा कामले गति लिन नसकेको ठेकेदार जेडआइसीले गुनासो गरेको छ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले बिल पेस गरेको बढीमा २८ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। महानगरले यसअघिको बिलको समेत १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। अघिल्ला बिलमा एडिबीको भागमा पर्ने ८४ प्रतिशत रकममात्र ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको छ। 

महानगर र नगर विकास कोषले बेहोर्नुपर्ने ८÷८ प्रतिशत भुक्तानी ६ महिनादेखि रोकिएको छ। महानगरले नयाँ र पुरानो गरी ८ करोड रुपैयाँ रोकेको ठेकेदार जेडआइसीले बताएको छ। 

महानगरले भुक्तानी नदिँदा ठेकेदारले होलीजस्तो पर्वमा समेत कर्मचारी र मजदूरलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ। 

ल्यान्डफिल साइटको प्रगति अहिले ६० प्रतिशत देखिए पनि करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको दाबी ठेकेदारले गरेको छ। सम्झौताअनुसार २० प्रतिशत काम एक वर्षसम्म सञ्चालन र उपकरण आपूर्तिसम्बन्धी हुने उल्लेख छ। 

ठेकेदारले समयमा भुक्तानी पाए अप्रिलसम्म काम सक्ने बताएकोमा महानगरकै अकर्मण्यताका कारण योजना समयमा नसकिने देखिएको छ। 

पटकपटकका उच्चस्तरीय बैठकले चाँडो भुक्तानी दिन महानगरलाई निर्देशन दिए पनि महानगरका केही कर्मचारीका कारण भुक्तानी रोकिएको दाबी स्रोतले गरेको छ। पहिलेदेखि नै महानगरमा हालिमुहाली गरिरहेका कर्मचारीको समूह नै भुक्तानी नदिन र ल्यान्डफिल साइट बन्न नदिन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ।