काठमाडौं : संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि काम गर्न÷गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि काम गर्न/गराउन २२ वटै मन्त्रालयलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतसहितको न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगहरुलाई समेत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै सो सम्बन्धि काम गर्न/गराउन पत्राचार गरिएको पनि समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए  ।  

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारका मन्त्रीहरुले समिति तथा संघीय संसदको बैठकमा दिएका आश्वासनहरु कार्यान्वयन भए/नभएको कडा निगरानी राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

समितिका सदस्य बलराम बास्कोटाले सरकारले एक वर्षमा दिएको आश्वासन पूरा गरे/नगरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरे  । समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको आश्वासनको रेकर्ड राखेर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।

सदस्यहरुले  सरकारका मन्त्रीहरुले दिएका आश्वासन पूरा गराउन बाध्य पार्न पनि समितिले त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । समितिले सरकारी आश्वासन अनुगमनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नै तय गरेर कामलाई अघि बढाइसकेको छ ।