जनकपुरधामः कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश २ सरकारले गरेका कामको सम्पूर्ण विवरण बुझाउन उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्जमा रहेको अस्थायी इजलामा अधिवक्ता सुधिरकुमार कर्णले रिट दायर गरेका थिए । सो रिट उपर सुनवाई गर्दै प्रदेश सरकारले साउन ३२ गतेसम्म गरेका कोरोना रोकथाम सम्बन्धी काम तथा निर्णयका विवरणहरु सहित उपस्थित हुन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको इजलासबाट रिट दायर भएकै दिन कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको कामको विवरण सहित उपस्थित हुन अल्पकालीन आदेश जारी भईसकेको थियो । यद्यपि अदालतको आदेशलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि सरकारको भदौ १ गतेमा न्यायधिशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र रमेशकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ७ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न फेरि आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट २०७७ साउन १६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशानुसारका कार्यहरू एवं कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा मिति २०७७ साउन ३२ सम्म गरिएका मुख्य मुख्य कामहरूको विवरण एवं तत् सम्बन्धि सम्भावित कार्य योजना विवरणका साथ मिति २०७७ भदौ १ मा उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश भएकोमा सो वमोजिम विवरण पेश हुन आएको देखिएन । तसर्थ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र विपक्षीहरूबाट उल्लेखित विवरण यस अदालतमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु गर्न लगाउनु ।
साथै पीसीआर टेष्टको दायरा बढाउनुका साथै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउन समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
निषेधाज्ञा कायम रहेको वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकलाई दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री तथा तरकारी खरिद बिक्रिका लागि बिहान बेलुका निश्चित समय तथा ठाउँ निर्धारण गरी सुरक्षित बिक्रि वितरण गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध समेत मिलाउनका लागि पनि उच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण तर्फ उदासीनता देखिएकोले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता कर्णले साउन १६ मा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रकाशितः ३ भदौ, २०७७
