पार्टीका सवै संरचनालाई संघीय स्वरुपमा बदल्न तथा नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारीलाई समेत पुनर्भाषित गर्न विधान संशोधनको गृहकार्यमा लागेको काँग्रेस नयाँ विधानको मस्यौदा तयार पार्न व्यस्त छ । विधानको मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा आम काँग्रेस नेता–कार्यकर्ता नयाँ विधान कस्तो बन्ला भनेर प्रतिक्षामा बसेका छन् । विधान मस्यौदा समिति सदस्यहरुका अनुसार नयाँ विधानमा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य संख्या र केन्द्रीय पदाधिकारी संख्या बढ्न सक्नेछ ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वको गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले केन्द्रीय कार्यसमिति सङ्ख्या बढाउने बनाउने गरी विधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति जुटाइसकेको बताइएको छ । ‘उपसमितिमा छलफल हुँदा संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ तर कति बढाउने भन्ने निश्चित छैन । यद्यपी अहिलेको भन्दा बढ्ने पक्का छ,’ समितिका सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘छलफल भएपनि प्रतिवेदन तयार नुहँदासम्म यति नै हुन्छ भन्न सकिन्न ।’
हाल काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति ८० सदस्यीय छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि कार्यसमितिसँगै पदाधिकारी संख्या समेत बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको एक नेताले बताए ।
ती नेताका अनुसार झण्डै एक वर्षअघि फोरम लोकतान्त्रिकबाट काँग्रेस प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारलाई उचित स्थान दिन पनि देउवाले पदाधिकारी संख्या बढाउन चाहेका छन् ।
गच्छेदार एक वर्षसम्म पनि आफूलाई महत्वपूर्ण पद नदिएको भन्दै पछिल्लो समय सभापति देउवासँग रुष्ट छन् ।
गच्छदारले पार्टी एकीकरणअघि आफूलाई उपसभापति दिने सभापति देउवाले बचन दिएपनि पुरा नगरेको भन्दै विकल्प खोज्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले गर्दा पनि देउवा पदाधिकारी संख्या बढाएर भए पनि गच्छदारलाई मनाउने योजनामा छन् । श्रोतका अनुसार उपसभापति र महामन्त्री थप्ने पक्षमा देउवा छन् ।
काँग्रेसमा अहिले सभापतिसहित सात जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
विधान मस्यौदा समितिका प्रवक्तासमेत रहेका नेता रमेश लेखकले संरचनागत संशोधनका लागि फरमुल्ला मन्सुरको संयोजकत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीबारे टुङ्गो लाग्ने बताए । ‘उपसमितिले २३ गते प्रारम्भीक प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यसपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ,’ उनले रातोपाटीलाई बताए ।
त्यस्तै विधान मस्यौदा समितमा काँग्रेसको पार्टी संरचना आठ तह बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । तर, यति धेरै तह बनाउँदा पार्टीका काम कति प्रभावकारी हुन्छन् रु भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ने भएकाले तह पनि यति नै हुने भन्ने निर्णयमा समिति पुगि नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
‘आठ तहको बनाउनुपर्छ भन्ने सामान्य छलफल भएको हो तर, यकिन भैसकेको छैन,’ समितिका सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने बुथदेखि केन्द्रसम्म आठ तहको बनाउँदा हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ । यसमा छलफल हुँदैछ,’ जोशीले भने ।
मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँनगर, वडा र बुथ सम्म बनाउनुपर्छ भन्ने विषय खासगरी तल्लो तहबाट आएकाले त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।
नेताहरुका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारीलाई विधानमै समेट्ने तयारी पनि भएको छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधान मस्यौदा समितिका प्रवक्ता लेखकले उपसमितिले एक साताभित्र मस्यौदा तयार पार्ने र मूल समितिले तल्लो तहका सुझाव समेटेर असोज १५ भित्र एकीकृत मस्यौदाको खाका केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्ने तालिका भएको बताएका थिए ।
काम थाले उपसमितिले
२३ भदौसम्म मूल समितिलाई पेस गर्ने गरी गठन गरिएका तीनवटा उपसमितिले आफ्नो काम तीव्र पारेको उपसमितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । आइतबार गठित ती नउपसमितिमध्ये फरमुल्लाह मन्सुरको संयोजकत्वमा संरचनासम्बन्धी उपसमितिको सदस्यमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नवीन्द्रराज जोशी र महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई राखिएको छ ।
त्यस्तै कार्य विभाजनसम्बन्धी उपसमितिको नेतृत्व डा। मीनेन्द्र रिजालले गरेका छन् जसमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सीता गुरुङ र मदनबहादुर अमात्य सदस्य रहेका छन् । मानबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको अन्य निकाय तथा आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिमा रमेश लेखक, प्रदीप पौडेल र अमरसिंह पुुन सदस्य छन् । ‘आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर सबै उपसमितिले काम थालिसकेका छन् । उनीहरुले भदौ २१ सम्म आएका सुझाब समेटेर २३ सम्म मूल समितिलाई प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाउछन्’ विधान मस्यौदा समितका प्रवक्ता तथा आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिका सदस्य रमेश लेखकले बताए ।
तर, कतिपय सदस्यहरुले तल्लो तहका सुझावहरु समेत समेट्नुपर्ने भएकाले भदौ २३ सम्म उपसमितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न पाएको समय अपुग हुन सक्ने बताएका छन् ।
