यतिबेला नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको भू–भागहरू समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । भारतसँग संवादको पहल भर्खरै शुरु भएको छ तर यो कसरी अगाडि बढ्छ यकिन छैन । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत गर्ने सहयोगको भविष्य अन्योलमा छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग हस्ताक्षर भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बीआरआईका परियोजनाहरू छनौट भएका छैनन् । यिनै विषयमा लामो समयदेखि परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार कमलदेव भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

– लामो समयको अन्तरालपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फोन संवाद भएको छ । यसले भारत र नेपालको चिसिएको सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?

भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली कै पहलमा सो संवाद भएको देखिन्छ । दुवै पक्षले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्दा सीमा समस्याको विषयमा कुराकानी भएको देखिदैन् । तर पनि एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने यसले एउटा अत्यासलाग्दो संवादहिनताको अन्त्य गरेको छ । एउटा सकारात्मक वातावरण त बनाएको छ तर अझै पनि संवादलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र यो वार्ता भारतको स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना आदान प्रदानमा नै सीमित हुने देखिन्छ ।

– १७ अगष्टमा ओभरसाइट मेकानिजम (ओएसएम)को ८औं बैठक सम्पन्न भयो । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा सहभागी भएका थिए । उक्त बैठकमा के–के कुराहरू उठे ?

यसलाई हामीले अलिक फराकिलो ढंगले हेर्नुपर्छ । नेपालमा भारतले परियोजनाहरू मात्र होल्ड गर्ने तर त्यसलाई समयमा नै सम्पन्न नगर्ने प्रवृति लामो समयदेखि नै रहेको छ । भारत आफूले जिम्मा पाएका परियोजनाहरू समयमा नै सक्नुपर्छ भन्ने आवाज नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हो । पछिल्लो समय विशेषगरी नेपालमा चीनको उपस्थिति बाक्लो भएपछि भारतीय पक्षले पनि परियोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई अनुभूति गरेको देखिन्छ । त्यही भएर नै चार वर्ष पहिला सो ओभरसाइट संयन्त्रको गठन भएको हो ।

यसको मुख्य उद्देश्य परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु पहिल्याउने र त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्ने हो । यसले विगत चार वर्षमा केही सकारात्मक नतिजाहरु पनि देखिएको छ । परियोजनाहरुमा प्रगति भएको छ र केही परियोजना त समय अगावै पनि सम्पन्न भएको छ । यसपटक पनि परियोजनाको विषयमा वार्ता भएको हो । सीमा विवादका बारेमा र अन्य विषयमा छलफल गर्ने त म्यान्डेट नै छैन् नि । यो संवादहिनताको अवस्थामा एउटा संयन्त्रको वैठक बस्नु सकारात्मक हो तर सीमा विवाद लगायत अन्य विषयमा धेरै अपेक्षा गर्न सकिदैन् । दुई देशका बीचमा धेरै संयन्त्र छन्, तीमध्ये एउटा यो हो, यसलाई त्यति नै वुझ्नुपर्छ । फेरि पनि वार्ता नै नहुने अत्यासलाग्दो समयमा यस्ता वैठक हुनु नै आफैमा सकारात्मक हो यसले अन्य वार्ताको लागि ढोका खोल्छ ।

– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमाको अध्ययनका लागि जुन समिति बनाएका छन्, त्यो कहाँसम्म पुग्यो ? अध्ययन गरिसकेपछि नक्सा जारी गर्नुपर्ने हो ? जारी भएपछि अध्ययन प्रक्रिया बढाइएको छ? यो सबै प्रकियालाई कसरी नियलिरहनु भएको छ ?

त्यो अध्ययन समिति खाली भारतसँग वार्ता गर्नका लागि हामीसँग भएका र छरिएर रहेका प्रमाणहरुलाई एकजुट बनाउने उद्देश्यले गठन भएको देखिन्छ । यो समितिको त्यति धेरै महत्व छैन्, खाली सरकारले वार्ता गर्न कसरी जाने र प्रमाण कसरी पेश गर्ने भन्ने सम्वन्धमा एउटा प्राविधिक सहयोग नै लिएको हो । तर, नक्सा जारी गरेपछि यसलाई समिति भनेर ठूलो ढंगले प्रचार गर्न आवश्यक थिएन् । यसले पहिला नक्सा जारी गर्ने अनि पछि प्रमाण खोज्ने ? भन्ने प्रश्न त उठेको छ ।

सीमा विवादका बारेमा सन् २०१५ पछि सरकारले बनाएको समितिले पनि धेरै प्रमाण जुटाएको थियो त्यसैले केही प्राविधिकको सल्लाह लिएर गर्न सकिने कामलाई समिति बनाउन आवश्यक थिएन् । हेर्नुस एउटा समस्या के छ भने पहिला सरकारले बनाएका समितीका प्रतिवेदन हेर्ने, त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने भए गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र अध्ययन केन्द्रका माध्यमले गर्न सकिने काम लागि पनि नयाँ समिति नै बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

– विवाद नै विवादको बीचमा अब भारत र नेपालको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ ?

पछिल्लो पटक के संकेत देखिएको छ भने अब दुई देशको बीचमा विस्तारै सम्बन्ध सामान्यीकरणको दिशामा जाँदैछ तर त्यसलाई पुनः भड्किन नदिन भने निकै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सीमा विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा अन्य क्षेत्र र आयाममा असर नगरोस् भन्नेतर्फ दुवै पक्ष निकै चनाखो हुनुपर्छ । नेपाल र भारतबीच कालापानी र सुस्तामा रहेको विवाद मिलाउन अहिले म्यान्डेट पाएको निकाय भनेको दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता मात्रै हो ।

तर अब कर्मचारी तहबाट समाधान छैन्, त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ अब सीमा विवाद मिलाउन केही समय लाग्छ तर अन्य विषयहरु अगाडि बढ्छन् । हेर्नुस भारतसँग निकै जटिल विषय छन् । जस्तो प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन रोकिएको छ, सीमाको कठिन विषय छ । अलिक मिहिनेत गरेर उच्च राजनीतिक दलमा विश्वासको वातावरण वनाउन सकिएन भने यी समस्या समाधान गर्न सकिदैन ।

– चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध कुन चरणमा छ ?

चीनसँगको सम्बन्धमा धेरै उतारचढाव आएको छैन् । तर, नेपालमा चीनको उपस्थिति र प्रभाव भने बढ्दै गएको छ । चीन हाम्रो छिमेकी पनि हो र विश्वको ठूलो शक्ति राष्ट्र पनि हो, त्यसैले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुको विकल्प छैन । तर चीनको उपस्थिति र प्रभाव बढ्दै जाँदा हामीले त्यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । ठूलो मुलुकले सानो मुलुकबाट आफ्नो हित मात्र सुरक्षित गर्ने प्रवृति संसारभरी नै देखिन्छ, विगतमा नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको हो । हेर्नुस् नेपालमा यतिबेलाको ठूलो चुनौति भनेको चीनलाई राम्रोसँग वुझ्ने र अगाडि बढ्ने नै हो । प्रश्न छ, चीनले हामीलाई कति बुझेको छ ।

– नेपाल र बीआरआईको साइनो के हो अथवा बीआरआईको अवस्था कस्तो छ ? बीआरआईले नेपालमा कुनकुन परियोजनामा काम वा लगानी गर्न खोजेको हो ?

हेर्नुस्, बीआरआईको सम्बन्धमा केही विषयहरु छन् । हामीले सन् २०१७ मे महिनामा बिआरआईको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर ग–यौ तर हामीसँग त्यतिबेला यसबाट के फाइदा लिने हो भन्ने स्पष्ट भिजन थिएन । भिजनको आधारमा सम्झौता गर्ने भन्दा पनि एउटा ठूलो छिमेकी मुलुकले ल्याएको परियोजनामा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मनासयले हस्ताक्षर गरिएको थियो । बिना कुनै भिजन र लगानीको मोडालिटीबिना हामीले शुरुमा ३५ वटा परियोजना छनौट ग–यौ जुन अनुमानमा आधारित थियो । अहिले नौ वटामा झारिएको छ तर अवस्था उस्तै छ । एकातिर हामीलाई बीआरआईमा सहभागी पनि हुनुछ, अर्काेतिर हामीलाई ऋणको पनि डर छ, यो दोहोरो चरित्रले कही पुगिन्न ।

सत्तारुढ दललाई बिआरआईका सम्बन्धमा स्पष्ट कुरा गर्दा चीन रिसाउने हो कि भन्ने भय छ । हेर्नुस बिआरआईका सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउँदा चीन अझ खुसी हुन्छ, रिसाउने होइन् । बिआरआईका सम्बन्धमा हामीले सहभागी हुन खोजेको क्षेत्र चाहि कनेक्टीभिटी र पूर्वाधार निर्माण हो । तर तीन वर्षको अवधिमा एउटा पनि आयोजना छनौट नै हुन सकेन् । हेर्नुस बिआरआईको प्रथम सम्मेलन सन् २०१७ मा हुँदा र अहिले बिआरआईमा केही परिवर्तन समेत आएका छन् ।

– नेपालप्रति चीनको चासो पछिल्लो समय केही बढिरहेको देखिन्छ । खासमा चीनको नेपालप्रतिको नीति वर्तमान समयमा कसरी बढिरहेको छ वा कस्तो रणनीति अबलम्बन गरिरहेको छ ?

हेर्नुस, चीनको नेपालप्रतिको नीति बुझ्न तपाईले अलिक पछाडि फर्कनुपर्छ । सन् २०१३ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव र चीनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सि जिनफिङले छिमेक नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिए । यति मात्र होइन्, उनले छिमेकी नीतिका सम्बन्धमा एउटा वृहत कार्यक्रम राखेर त्यहाँ छिमेकी नीतिको सम्वन्धमा एउटा ब्लु प्रिन्ट नै प्रस्तुत गरे । यस्तो बैठक पहिला सन् १९४९ र त्यसपछि सन् २००६ मा भएको थियो ।

चीनको छिमेकी नीतिका मुख्य उद्देश्यहरुमा आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा छिमेकी मुलुकको साथ खोज्ने, छिमेकी मुलुकमा आफ्नो व्यापार र वाणिज्य विस्तार गर्ने, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा छिमेकीको समर्थन र यस क्षेत्रका साना मुलुकमा भारत र अमेरिकाको प्रभाव कम गर्ने लगायतका हुन् । नेपालमा पनि चीन नीति भनेको एक चीन नीति, व्यापार र लगानीमा वृद्धि, सुरक्षा क्षेत्रमा झन सहकार्य लगायतका हुन् । त्यो त चीनको नीति भयो, हाम्रो चाहि के ? कुन कुन क्षेत्रमा सहयोग लिने हो ?स्पष्ट भएन ।

– अब कुरा गरौं, अमेरिकाको । अमेरिकाको एमसीसी परियोजना विवादमा तानिएको छ, यस पछाडिका कारणहरू केके हुन् ?

नेपाल र अमेरिकाबीच लामो सम्वन्ध छ । विगत सात दशकमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा अमेरिकाले ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । अमेरिकाको नेपाल नीतिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले नेपाल सबल र सक्षम बनोस् र कसैको प्रभावमा नपरी नेपालले स्वतन्त्र निर्णय लिन सकोस् भन्ने देखिन्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने र नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रतामा सहयोग गर्ने अमेरिकी नीति देखिन्छ । नेपालका केही विकास परियोजनामा भारतसँग सहकार्य गर्ने पनि अमेरिकाको पुरानै नीति हो । अहिले अमेरिकी सहयोग मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पाेरेसन अन्तर्गतको सहयोगका सम्बन्धमा निकै बहस भइरहेको छ । विशेषतः एमसीसी इन्डो प्यासेफिक रणनीति(आइपिएस)को अंग हो कि होइन् भन्नेमा विवाद केन्द्रित देखिन्छ । हेर्नुस्, आइपिएसका धेरै कम्पोनेन्टहरू रहेका छन् । त्यसमध्येको एउटा कम्पोनेन्ट भनेको आर्थिक हो । इकोनोमिक सहकार्यअन्तर्गत व्यापार, लगानी, पूर्वाधार निर्माण र कनेक्टीभिटी पर्दछन् । नेपाल सहभागी हुने भनेको आर्थिक पक्षमा हो ।

जहाँसम्म सैन्य पक्षको कुरा छ, यसमा अमेरिकाले हामीलाई कुनै एलायन्समा सहभागी हुन पनि आग्रह गरेको छैन र हामी पनि कुनै एलायन्समा सहभागी हुन सक्दैनौ । यसमा विशेषगरी नेकपाभित्र र बाहिरको वैचारिक भिन्नताहरुले केही काम गरेको देखिन्छ । जहाँसम्म सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरुको कुरा छ, त्यसमा अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट बनाउने र नेपालको कानुनसँग बाझिएका प्रावधान सच्याउने हो । तर समग्र सहयोगलाई नै धरापमा पार्ने कार्य हुनु उचित होइन् ।

भोलि अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि आइपिएसलाई अर्काे नाम दिने कार्य पनि होला तर अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक क्षेत्रलाई हेर्ने नीतिमा भने परिवर्तन आउँदैन् । त्यसैले ठूला मुलुकले ल्याउने नीतिप्रति तर्सने होइन त्यसले हाम्रो वृहत राष्ट्रिय हितलाई कति सहयोग गछर्, गदैन हेर्ने हो ।

– हामी युरोपको कुरा गछौं, अमेरिकाको कुरा गछौं तर रेमिटयान्स गल्फबाट आउँछ त्यता हामी किन केन्द्रित हुन सकेनौं ?

एकदमै सही र महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । हामी विशेषगरी २०४७ सालपछि भारत र चीनतिर बढी केन्द्रित भयांै । त्यसपछि हामी अमेरिका, युरोप र अन्य मुलुकमा केन्द्रित भयौं । तर लाखौ नेपाली रोजगारीको रुपमा रहेका मुलुकहरूप्रति हाम्रो त्यति ध्यान गएन् । बरु पंचायत कालमा यी मुलुकहरूमा उच्च राजनीतिक भ्रमण हुने गर्दथ्यो तर अहिले एकदमै कम छ ।

त्यहाँ नेपाली कामदारले भोगेका समस्याहरु मात्र होइन्, त्यहाँको रोजगारी बजार अध्ययनको काम समेत भएको छैन । नयाँ सरकार बनेपछि त्यसमा खासै परिवर्तन आउन सकेन । अहिले त झन् त्यो क्षेत्रमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यति मात्र हो तर अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकी मुलुक, दक्षिण एसियाकै अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौ ।

– अब हाम्रो विवाद, संषर्घ शक्ति राष्ट्रहरूसँग छ ? शक्तिको प्रतिस्पर्धा भयो भने नेपालले के गर्न सक्छ ? नेपालमा असर के पर्छ ?

तपाईले अहिले भारत र अमेरिकाबीचको तनाव तथा भारत र चीनबीचको तनावलाई संकेत गर्नुभएको होला । निश्चिय नै यी मुलुकहरू बीचको द्वन्द्वले हामीलाई असर गर्छ । यो परिदृश्यलाई हामीले नजिकबाट हेर्ने र त्यही अनुसारको नीति बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

जस्तो भारत र अमेरिका नजिकिँदा हामीलाई के असर गर्छ अनि भारत र चीनको विचमा द्वन्द्व बढ्दा के हुन्छ र उनीहरू मिल्दा हामीलाई के असर गर्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययनको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो अवस्थामा हामी कतै पनि नढल्केको सन्देश दिनसक्नु नै राम्रो हो ।

– भारत र चीनको युद्ध भयो भने के हुन्छ ? नेपाल कसरी जोगिने ?

भारत र चीनको द्वन्द्वमा जहिले पनि नेपालले तटस्थ नीति अपनाइरहेको छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच द्वन्द्व हुँदा नेपालले तटस्थता अपनाएको थियो । तर दुई मुलुकबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा हामीलाई तटस्थता कायम गर्न भने निकै कठिन समेत पर्नसक्छ । त्यतिबेला राजा महेन्द्र भारत र चीनको द्वन्द्वमा पूर्ण रुपमा शान्त बसे ।

जब दुई देशबीचमा द्वन्द्व कम भयो, राजा महेन्द्रले भारत र चीन दुवै तर्फ विशेष दुत पठाएर नेपाल तटस्थ बस्नुको कारण बताए र दुवै मुलुकको विश्वास जित्ने प्रयास गरे । त्यसैगरी सन् २०१७ को दोक्लम विवादको समयमा समेत नेपाल पूर्ण रुपमा तटस्थ बस्यो । यद्यपि नेपाल भारतको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने गाईगुई नयाँ दिल्लीमा नसुनिएको होइन् ।

तर भारत र चीनबीच द्वन्द्व हु्ँदा भारतीय सेनामा रहेका नेपालीको विषय भने उठ्ने गर्छ । सन १९६२ मा भारतको गोर्खा पल्टनप्रति चीनले माइकिङ समेत गरेको थियो । त्यसयता चीनले यस विषयमा केही बोलेको छैन तर भोलि नउठाउँला भन्ने छैन । यी विषयहरूका बाबजुद हामीले द्वन्द्व भएमा अपनाउने भनेको तटस्थता नै हो ।

–केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान नेकपाको सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ, सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

जब दुई तिहाईको सरकार बन्यो, धेरैको अपेक्षा थियो परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँछ । तर, सरकार कता कता अलमलिएको जस्तो देखिदैछ । प्रमुख शक्ति भारत, अमेरिका र चीनसँग कुनै न कुनै समस्या छन् । सरकार गठन भएगलत्तै परराष्ट्र नीतिलाई विविधीकरण गर्ने राम्रो प्रयास भएको थियो तर त्यसले प्राथमिकता पाएन, त्यति प्रतिफल पनि प्राप्त भएन् । मुख्य कुरा सरकारले म नेकपाको राजनीतिक विचारबाट प्रभावित छैन् भनेर आश्वस्त पार्न सकेन । कहिले यता कहिले उता ढल्केको आभाष भइरहेको छ । यथार्थमा त्यो नहुन पनि सक्छ तर सरकारले त्यो सन्देश दिन सकेन् ।

अर्काेतर्फ परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा सरकारले नयाँ समिति बनाएर काम गरेको कुरा आइरहेको छ । हेर्नुस् विगतमा पनि निकै विज्ञ समितिहरु बनेका थिए, उनीहरुले राम्रा प्रतिवेदन दिएका छन् । परराष्ट्र नीति भनेको आजको भोलि परिवर्तन हुने कुरा होइन्, विगतका प्रतिवेदनलाई नै अपडेट गरेर अगाडि बढ्ने हो । तर हामीकहाँ नयाँ सरकार आयो कि नयाँ समिति बनाउने नमिल्दो काम भइरहेको छ । विज्ञले पनि राजनीतिक झुकावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने होइन् र सरकारले पनि विज्ञलाई राजनीतिक रुपमा नजिक र टाढाको रुपमा हेर्ने होइन् । सरकारले त अझ राजनीतिक नियुक्ति खान दौडिरहेका विज्ञहरूको मात्र कुरा सुन्ने होइ्न, सरकारको आलोचना गर्नेहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्छ । विज्ञको सुझावका आधारमा सरकारले आफ्नो पोजिसन बनाउने हो । अर्काे कुरा सरकार गठन भएदेखि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भयो । अहिले हेर्दा नेकपाभित्रको विवादले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नै प्रभाव पारेको देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । अहिले अमेरिका, भारत र चीनसँगका केही विषयलाई सुक्ष्म ढंगले हेर्दा त्यही देखिन्छ ।

– अब कसरी अगाडि बढनुपर्ला ?
हेर्नुस्, हामीले परराष्ट्र नीतिलाई अलिक फराकिलो ढंगले हेर्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईपक्षीय वार्तामा प्राप्त सूचनाको आधारमा मात्र हेर्ने, सरकारले आफ्नो आइडोलोजी र फाइदाको रुपमा हेर्ने र सरकार वाहिर रहेकाले सरकार विरोधी चश्माको रुपमा हेर्ने ।

यसरी अगाडि बढ्दिैन । हामीकहाँ ४०/५० वर्षदेखि यस क्षेत्रमा गहन काम गरेका धेरै पुराना विज्ञहरु छन्, उनीहरुसँग परामर्श गर्नुपर्छ, त्यसैगरी विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका आएकन ब्राइट युवा पनि छन् नकि सरकार वरपर रहेकासँग मात्र अन्तरक्रिया गर्ने । यति मात्र होइन्, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिले समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेको नीति र अध्ययनलाई अलिक फराकिलो पार्नुपर्ने देख्छु म ।