म्याग्दी : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि म्याग्दीका सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन सुरु भएको छ। नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको हो।
स्थानीय तहका वडाबाट तथ्यांक संकलन सुरु गर्ने निर्देशिकाअनुसार बेनी नगरपालिकाका १० वटै वडामार्फत बेरोजगार नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्न थालिएको बेनी नगरपालिकाकी रोजगार संयोजक भगवती खड्काले जानकारी दिइन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो तहमा रहेका बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने निर्देशन दिए अनुरुप संकलन कार्य सुरु गरिएको उनले बताइन् ।
‘बेरोजगार नागरिकको पहिचान गरी नाम दर्ताका लागि दिने निवेदन फारम नगरपालिकाका १० वटै वडामा पु¥याइएको छ’, खड्काले भनिन्।
खड्काका अनुसार निवेदन संकलनका लागि चैत मसान्तसम्मको म्याद रहेको र निवेदन संकलन भएपछि सबै निवेदन नगरपालिकामा आइपुग्नेछ। वडाबाट आएका सूची नगर कार्यपालिकाले पास गरेपछि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत् सम्बन्धित मन्त्रालयको सर्भरमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिएकी छन्।
त्यसपछि सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई सेवा केन्द्रले लाभग्राहीको परिचयपत्र वितरण गर्ने संयोजक खड्काले जानकारी दिइन् । प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत् संकलन भएका बेरोजगारको विवरण देशभरिबाट नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागमा अद्यावधिक हुनेछ।
यस्तै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन सुरु भइसकेको छ । जिल्लाका मंगला, मालिका, धौलागिरि, अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिकामा पनि तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरिएको सम्वन्धित स्थानीय तहका प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीले बताएका छन्।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम काम समेत नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भए निर्वाह भत्ता दाबी गर्न पाइनेछैन।
रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन–२०७५, रोजगारी हकसम्बन्धी नियमावली–२०७५ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका –२०७५ अनुसार बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरेको छ । सय दिनको रोजगारी नसकेमा सरकारले रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ।
