इ–रिक्साले जनकपुर अस्तव्यस्त



जनकपुरधाम : प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा इ–रिक्साको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएपछि बिहान बेलुकीको कार्यालय समयमा ट्राफिक जाम हुन थालेको छ। प्रदेश २ को केन्द्र जनकपुर अहिले इ–रिक्साले अव्यवस्थित भएको  छ।

जनकपुरमा अहिले झन्डै २ हजारभन्दा बढ़ी इ–रिक्सा सञ्चालनमा छन् तर न त तिनको रुट निर्धारण भएको छ न स्थायी स्ट्यान्ड नै। जनकपुरको मुटु मानिने रामानन्द चोक, पिराडी चोक, बस स्ट्यान्ड, विद्यापति चोकमा जथाभावी पार्किङ हुने गरेकाले ट्रापिÞmक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती बनेको छ।

अति संवेदनशील जनकपुर अञ्चल अस्पताल क्षेत्रमा इ–रिक्सा चालकले सडकमै पार्किङ गर्दा अस्पताल आउने एम्बुलेन्सलाई झनै समस्या हुने गरेको छ। अहिले जनकपुरमा बाटो हिँड्ने बटुवा र अस्पताल धाउने कुरुवालाई इ–रिक्साका कारण समस्या भोग्नु परेको छ।

स्थानीय सरकारले तोकिएको दररेट लत्याउँदै इ–रिक्सा चालकले यात्रुसँग आफूखुसी भाड़ा असुलिरहेको खुलेको छ। पर्यटकसमेत इ–रिक्शाले बढी भाडा असुलिरहेका छन्।

भारतको उत्तर प्रदेशबाट जनकपुरस्थित रामजानकी मन्दिर दर्शन गर्न आएकी सम्भविताले जनकपुर–८ पगला बाबा धर्मशालाबाट मणिमण्डप जान २ सय ५० रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ तिर्नुपरेको गुनासो गरिन्। द नेपाल टपसँग कुरा गर्दै सम्भविताले सोधिन्, ‘धर्मशालाबाट झन्डै दुई किलोमिटर परको मणिमण्डप जान यो धेरै होइन ?’ 

यो एउटा उदाहरण मात्र हो जनकपुरका स्थानीयसमेत ठगिएका छन्। त्यसमाथि तीव्र गतिमा कुद्ने इ–रिक्साका कारण दैनिकजसो जनकपुरमा दुर्घटना पनि बढेका छन्।

प्रशिक्षणबिनाका चालकले इ–रिक्सा चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेको छ। प्रशिक्षण नलिएका चालकलाई ट्राफिक नियम र संकेतसम्बन्धमा कुनै जानकारी छैन। उनीलाई साइड लाइट र पार्किङ लाइट कति बेला बाल्नेसमेत जानकारी छैन।

 

जनकपुर उपमहानगरपालिका र धनुषा ट्राफिक प्रहरीले तत्काल यसको व्यवस्थापन गर्न न सके नयाँ चुनौतीको सामना नै गर्नुपर्ने हुन्छ।

जनकपुरका अधिकांश सडक निर्माण भइसकेकाले इ–रिक्साको रुट निर्धारण गर्नुपर्ने युवा नेता जानी खान बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अब त सबै सडक बनिसके किन रुट निर्धारण गर्न समस्या ?’

जनकपुरमा यतिबेला इ–रिक्साको संख्या आवश्यकभन्दा धेरै भएको तर्क गर्छन् वडाध्यक्ष जानकीराम साहको। उनी भन्छन्, ‘जनकपुरमा चाहिने रिक्सा कति हो, कति संख्यामा हुनुपर्छ त्यसबारे पनि विमर्श हुनु जरुरी छ।’

तत्काल इ–रिक्साको रुट, संख्या, पार्किङ, भाड़ादरलगायत विषयमा नीतिगत तवरले नै पहलकदमी भए राम्रो हुने स्थानीय बताउँछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्