काठमाडौं : सरकारले तीन वर्षसम्म गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई करीब एकतिहाइले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । देशभर हाल करीब २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । सरकारले सन् २०२२ सम्म यसलाई १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गरीबी न्यूनीकरणका लागि तयार पारेको गरीबी निवारण नीतिको मस्यौदामा सन् २०३० सम्म उक्त जनसङ्ख्यालाई पाँच प्रतिशतमा ओराल्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी व्यवस्थापनका साथै गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी बहन गरेपछि गरीबी निवारणको प्रयासलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्न गरीबी निवारणसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पेश गरिएको छ ।
मस्यौदा पारित भएपछि गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमको समन्वयबाट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नीतिले निर्देशन गर्नेछ । गरीबी निवारण अन्तरसम्बन्धित विषय भएको हुँदा सरकारका सम्बन्धित सबै निकायबाट राय प्रतिक्रिया तथा सुझाव प्राप्त गरी मस्यौदाको अन्तिमस्वरूप तयार गरिएको हो ।
गरीबी निवारणका प्रयासमा गरीब एवं विपन्न वर्गको सहभागिता स्थापित गर्नुपर्ने, पहिचान भएका गरीबको आधारभूत आवश्यकतामा सहज, समान र न्यायपूर्ण पहुँच स्थापित गराउनुपर्ने, लिङ्ग, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र सम्प्रदाय तथा शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने गरेका विभेदको अन्त्य गर्न न्यायपूर्ण र समतामा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायत विषय उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ जसले देशको समग्र गरीबी घटाउन सकिन्छ ।
गरीब परिवार पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झवीन्द्र पाण्डेले नयाँ नीतिले गरीबीको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन हालसम्म पहिचान भएका गरीब घरपरिवारलगायत गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
सरकारले विगतमा गरीब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर विभिन्न २६ जिल्लामा सर्भेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । गरीब पहिचान भएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिरहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।
ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारका बारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सर्भेक्षणअनुसार अति गरीब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरीबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरीबमा ८३ हजार ८४५ परिवार रहेको जना पाइएको छ ।
आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरीब पाइएका छन् । ती छब्बीस जिल्लाको सर्भेक्षणपछि त्यहाँ गरीबीको जनसङ्ख्या करीब ४० प्रतिशत पाइएको छ । बाँकी ५१ जिल्लामा गरीब पहिचान गर्न हालै निर्देशिका तयार गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आर्थिक क्षेत्रको सुधार भई जनताको सामाजिक जीवनमा क्रयशक्ति वृद्धि भएमा मात्र मुलुकमा गरीबी कम हुँदै जाने बताए ।
संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेका कारण राष्ट्रिय रोजगार नीतिको तर्जुमा गरिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न गरीबी न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि सङ्घीय संरचनामा गरीबी कम गरी जनताको समृद्धितर्फको यात्रामा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र सङ्घीय तहको एकीकृत प्रयासका रुपमा नीतिको आवश्यकता देखिएको बताए । गरीब घरपरिवारको पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यावसायिक परियोजनामार्फत उनीहरुलाई सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
देशको जनसङ्ख्यालाई आवश्यकतानुसार उत्पादन नहुनु, रोजगारीका अवसर प्राप्त नहुनु, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्नुजस्ता विषयले गरीबीको खाडल सिर्जना गर्ने गर्दछ ।
