काठमाडाैं : सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रुपमा पछि परेका तराई–मधेसका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने जनताको सघन रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न एवं जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमका संयोजक रामहरि शर्माले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ जारी गरिसकेको छ । गत असोज १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसारका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरिने कार्यक्रम संयोजक शर्माले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई कार्यविधिको क्षेत्राधिकारभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालनको क्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम माग तथा सिफारिशका लागि अनुरोध समेत गरिसकेको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई अर्ब तीन करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु तीन अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
