प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री यावदकाे लडाइँ स‌ंसदसम्म, एउटा कानुन बनाउन दुई विधेयक !



काठमाडौं : सामान्यतया एउटा कानुन निर्माणका लागि सरकारले एकमात्र विधेयक सदनमा पेश गर्छ। विधेयक दर्तापछि सैद्धान्तिक छलफल हुँदै संशोधनको प्रक्रियाबाट थप परिमार्जन हुन्छ।  परिमार्जनको आवश्यकता भएमा सदनले नै विधेयकमा दफावार छलफलबाट सच्याउन सक्छ।

तर, मन्त्रिपरिषद् र विभागीय मन्त्रीको विवाद भएपछि एउटा कानुन निर्माणका लागि दुईवटा फरक–फरक सरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा पेश भएका छन्।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै दुई विधेयक सम्बन्धित शाखामा पेश गरेको हो।

औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ दुईवटा पेस भएका हुन्। पहिलो विधेयकमा दर्ता नम्बर हानिसकेपछि विभागीय मन्त्रीले दर्ताको पत्र फिर्ता लिनुभयो। दोस्रो विधेयक अङ्ग नपुगेको भन्दै शाखाले दर्ता गरेको छैन। 

‘एकै विषयका दुई विधेयक दर्ताका लागि आएका छन्। पुरानो विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनः नयाँ विधेयक ल्याइएको छ। पहिलो विधेयकमा दर्ता नम्बर हाल्ने काम सकिए पनि वितरण भएको छैन। दोस्रो विधेयक दर्ताका लागि अङ्ग नै पुगेको छैन’, विधेयक शाखा प्रमुख एवं सचिवालयका उपसचिव नेत्र कार्कीले भने।

यस्तो छ विवाद

फागुन ३० गते नै औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभामा दर्ताका लागि पठाइएको थियो। विधेयकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको हस्ताक्षर छ। लगानी सम्मेलन अघि नै विधेयक पारितको तयारी भएको थियो। तर, उक्त विधेयक दर्ताको पत्र नै एकाएक फिर्ता भयो। त्यतिबेला सचिवालयले विधेयकमा दर्ता नम्बर हालिसकेको थियो।

विधेयकको दर्ता नम्बर २४ थियो।  विभागीय मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बीच विधेयकको विषयवस्तुका विषयमा विवाद भएपछि दर्ताको पत्र फिर्ता गरिएको स्रोतको दाबी छ। दर्ताका लागि प्राप्त पत्र नै फिर्ता भएपछि सचिवालयले विधेयक वितरण गरेको थिएन।

तर, यसबीचमा मन्त्रालयले भने विधेयक फिर्ताका लागि कर्मचारी पठाएको थियो। दर्ता नम्बर हानिसकेको र प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै शाखाले विधेयक फिर्ताका लागि मन्त्रीको पत्र आवश्यक पर्ने भन्दै फिर्ता अस्वीकार गर्‍यो।

विधेयक फिर्ता अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयले पुनः नयाँ विधेयक दर्ताका लागि पेश गर्‍यो। विधेयक शाखाका अनुसार विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रालयले पुनः सोही नामको दोस्रो विधेयक शाखामा पेश गरेको छ।

उक्त विधेयक दर्ताका लागि पत्राचार र विधेयकमा हस्ताक्षर मन्त्री यादवले नै गरेका छन्।  तर, दर्ताका लागि आवश्यक प्रतिहरू मन्त्रालयले पठाएको छैन। सम्पूर्ण विवरण नआएको भन्दै विधेयक दर्ता भएको छैन। पहिलो विधेयक फिर्ता नभएको र दोस्रो पनि एकै नाम गरेको विधेयक दर्ताका लागि आएपछि सम्बन्धित शाखा भने समस्यामा परेको छ। दुईवटा विधेयकका अन्तरवस्तु पनि केही फरक छन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्