काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्दै छ । अधिवेशन निर्धारित समयमै होला–नहोला, संशय पनि छ । कांग्रेसको विधानअनुसार हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । तेह्रौं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा भएको थियो । विधानतः २०७६ फागुनमै चौधौं अधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो ।

एक वर्ष म्याद थपेर ढिलो गरी यो अधिवेशनको तिथि तोकिएको हो । केही समयदेखि कांग्रेसमा हदैसम्म कार्यकाल लम्ब्याउने परम्परा बस्न थालेको छ । नेवि संघ, तरुण दल लगायतका भ्रातृ संगठनहरूमा त चुनाव हुनै छाडिसक्यो । पार्टीमा पनि हुने भए अधिवेशन गर्दै नगर्ने र आजीवन सभापति बन्न पाए हुँदो हो भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर त्यसको अनुमति संविधानले दिँदैन । विशेष अवस्था देखाए पनि बढीमा छ महिना मात्र तन्काउन सकिन्छ । अधिवेशन वा विसर्जन ? संघारमा पुगेको छ कांग्रेस ।

अधिवेशनको मुख्य एजेन्डा नेतृत्वचयन नै हो, अरू कुरा औपचारिकतामै सीमित हुनेछन् । नेतृत्वको मुद्दा पनि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा वा अर्को को भन्नेमा सीमित छ । देउवाको निरन्तरता चाहनेहरू अहिलेसम्म एक ढिका छन् । विमलेन्द्र निधिको कुरा शेखर/शशांक कोइराला र प्रकाशमानलाई दिएको जवाफभन्दा बढी होला जस्तो लाग्दैन । अर्थात्, पारिवारिक विरासत उनीसँग पनि छ । देउवाका विरुद्धमा रामचन्द्र पौडेल वा शेखर/शशांकमध्ये को भन्ने प्रश्न यथावत् छ । तीमध्ये अलि विचारमा खेल्न सक्ने रामचन्द्र नै हुन् । विचार, निष्ठा र संलग्नतामा उनलाई उछिन्ने अर्को छैन । नयाँ अर्थात् युवा पुस्तामा नेतृत्व जानुपर्छ भन्ने आवाज छ, तर त्यसको दाबी कसैले गरेको छैन । देउवा र रामचन्द्र एउटै पुस्ताका हुन् । त्यसपछि जो आए पनि नयाँ पुस्ता भन्नुको तुक छैन ।

राजनीतिमा नेतृत्व राजसंस्थामा जस्तो युवराज बनेर आउँदैन, न ढोकामा फूलमाला लिएर कोही स्वागत गर्न कुरेर बसेको हुन्छ । त्यो त नेता बनेपछि ताँती लाग्ने प्रवृत्ति हो । नेवि संघको नेतृत्व गरेकाहरू सबैजसो अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वपंक्तिमै छन् । देउवा, रामचन्द्रहरू संस्थापक पुस्ताकै हुन् । विमलेन्द्रदेखि प्रदीप पौडेलसम्म, २०३६ सालदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म नेवि संघको नेतृत्व गर्ने कोही छुटेका छन् जस्तो लाग्दैन । ती सबैजसो अधिवेशनमा लोकप्रिय मतबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित पनि भएका छन् । तर तिनको हैसियत लोकसेवा पास गरेका शाखा अधिकृतहरूको ताँतीजस्तो भयो । मुद्दासहित जोखिम मोल्ने आँट कसैले देखाउन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यमा एकैपटक धेरैलाई रोज्न पाइन्छ । सभापति, उपसभापति वा महामन्त्रीजस्ता एकल पदमा जब यो कि त्यो भनेर रोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, गुट–उपगुटको भूमिका निर्णायक हुन्छ । महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकको रोजाइ कमजोर हुन्छ, छायामा पर्छ । हरेकपटक महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गुटको कोटा बाँडफाँटजस्तो हरेकपटक महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा क्रियाशील सदस्यता वितरण पद्धति रहुन्जेल नेतृत्वचयनमा ठूलो परिवर्तन होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

राजनीतिक नेतृत्वको चयन लोकप्रिय निर्वाचनकै उपज भए पनि यो सधैं विवेकपूर्ण हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एउटा नमुना मानिन्छन् । नेपालमा यस्ता नमुना धेरै छन् । पतन हुन लागिसकेका धेरैलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनले जोगाइदियो । आन्दोलनपछि उनीहरूकै रजगज छ, राजनीति र सत्तामा । कांग्रेसको राजनीति त देउवाले समाप्त गरिसकेका थिए, २०५८ सालमा संसद् विघटनको गोटी बनेर । उनको राजनीति त्यहीँबाट सकिनुपर्ने थियो । ज्ञानेन्द्रबाट दुई–दुईपटक लात खाएर प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त हुनुको पीडाबाहेक आजको राजनीतिको कुन मुद्दामा उनको ‘स्टेक’ गाँसिएको छ ? उनको नेतृत्व भनेको अकर्मण्यता हो, गतिशून्यता हो । अहिले कांग्रेस एउटा स्थूल संरचनामा सीमित हुन पुग्नु त्यसकै उपज हो । उनले प्रतिष्ठाको विषय नबनाई बाहिरिनुमा सम्मान छ । बेलायतमा डेभिड क्यामरुन ब्रेक्जिट जनमतमा हारपछि ५० वर्षकै उमेरमा राजनीतिबाट बाहिरिए । बेलायती जनता र राजनीतिमा उनको सम्मान कुनै पूर्ववर्ती वा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको भन्दा कम छैन ।

नेपालका पार्टीहरूमा संगठन र समितिहरूको धेरै ठूलो सञ्जाल छ । नगर/गाउँपालिका वडादेखि प्रदेश र संघको तहसम्म पार्टीको प्रत्यक्ष संगठन संरचना छ, भ्रातृ संगठनहरू छन् । केन्द्रमा विभागहरू छन् । कांग्रेसमा त्यस्ता सतचालीस विभाग छन् । यी सबै क्रियाशील हुने हो भने डेढ–दुई लाख कांग्रेस सदस्यहरूले दिनहुँ काम गरिराखेका हुनेछन्, भ्याई–नभ्याई हुन्छ । तर पार्टीको कुनै पनि निकायको न विधान र नियमअनुसार बैठक भएको देखिन्छ, न काम नै । महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र गठन भैसक्नुपर्ने विभागहरू अर्को अधिवेशनको छ महिनाअघि गठन गर्ने तातो लाग्छ । त्यो पनि उन्नाइसवटा नयाँ विभाग थपेर । आजको समय र राजनीतिमा यी सबै फाल्तु (बोगस) कुरा हुन्, जनतासँग यसको न कुनै अर्थ छ, न सन्दर्भ नै ।

कांग्रेसको यो अधिवेशन अत्यन्तै विकट राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा हुन गइरहेको छ । विश्वभर कोभिड–१९ को महामारी छ । करोडौं मानिस यसबाट संक्रमित छन्, लाखौंको ज्यान गइसकेको छ । विश्वव्यापी रूपमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, आवागमन ठप्प छन् । आर्थिक मन्दी छाएको छ । महामारी नियन्त्रणको सम्भावना अझै देखिएको छैन । कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रलगायत विश्वराजनीति अहिलेभन्दा निकै भिन्न हुने अनुमान छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि यसको प्रभाव अझ बढी प्रतिकूल हुने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ शीतयुद्धको बादल मडारिइरहेको छ । मुलुकको राजनीतिक अवस्था निराशाजनक छ । दुईतिहाइनिकट बहुमत पाएको नेकपा आन्तरिक किचलोको महासंकटमा छ । सरकार जिम्मेवारी वहन गर्न असफल भइरहेछ । भारतसँगको सम्बन्ध करिब टुटेको अवस्था छ, कूटनीति डाँवाडोल छ । अबको कांग्रेस नेतृत्वले यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनु आवश्यक छ ।

यस्तो संकटपूर्ण घडीमा हुन लागेको कांग्रेसको महाधिवेशनप्रति सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । कांग्रेस स्वयंको राजनीतिक हैसियत भने सर्वाधिक रूपमा तल झरेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा हार वा जित स्वाभाविक हो । सधैं कांग्रेसले जित्नुपर्छ, उसकै सत्ता र हालीमुहाली हुनुपर्छ भन्ने छैन । चुनाव त पटक–पटक जितेको थियो, बहुमतसहित सरकार बनाएको पनि थियो, तर किन गर्न सकेन अपेक्षित डेलिभरी ? किन हुन सकेनन् यसका कामहरू समतामुखी ? किन मौलायो भ्रष्टाचार ? किन आयो राजनीतिक संस्कारमा यति विधि विचलन ? धेरै प्रश्न छन् जुन कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिँदैमा सकिँदैनन्, ऊ चोखिँदैन । तसर्थ आसन्न महाधिवेशन एउटा औपचारिकता र यथास्थितिको अनुमोदनमा सीमित हुन्छ कि आत्मसमीक्षासहित देशलाई नयाँ, निर्णायक र भरपर्दो नेतृत्व दिने कार्यशाला बन्छ ? कि स्वच्छ, राजनीति एवं समतामूलक सामाजिक–आर्थिक दिशानिर्देश गर्न सक्ने शक्ति बन्छ ? निर्णय कांग्रेसजनकै हातमा छ । नेतृत्वदेखि महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधि सबैले गुटगत लेनदेनभन्दा माथि उठेर विवेक र जिम्मेवारीसहित निर्णय गर्ने बेला हो यो ।

लोकतन्त्र कहिल्यै पुरानो नहुने सिद्धान्त हो । यसकै आधारमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि कांग्रेसको हैसियत ‘एजेन्डा–सेटर’ को थियो । तर अहिले त्यो हैसियत गुमेको छ । २०६२/६३ को आन्दोलन, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेर पनि नेपाली कांग्रेस अहिलेको राजनीतिमा एजेन्डा–सेटर हुन सकेन । आज मुलुक गणतन्त्रमा गएको छ, संघीयतामा गएको छ । समावेशी र समानुपातिक आधारमा राज्यको संयन्त्र बनेको छ । तर यो एजेन्डा कांग्रेसले बनाएको होइन, पछ्याएको सम्म हो । आज राजनीतिका खेलाडीहरू थपिएका छन्, विविधता आएको छ । मधेस, जनजाति, दलित, महिलाका एजेन्डा मात्र अघि आएका होइनन्, उनीहरू आफैं एक्टर पनि छन् । सोसल मिडिया सशक्त छ । कुनै पनि बेला अहिलेको राजनीतिलाई व्यापक रूपमा बदल्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ केवल ‘प्रजातन्त्र खतरामा छ’, ‘कांग्रेसले मात्र जोगाउन सक्छ’ भन्दैमा कसैले पत्याउँदैन । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र बदलिँदो जनमतसँग नेतृत्वले साक्षात्कार गर्न सकेन, जानेन भने काम गरेर जस नपाउने हुन्छ । अझ बाहिर फालिने बेला पनि नआउला भन्न सकिन्न ।

पार्टीको सिद्धान्तलाई समयानुकूल नीतिमा ढाल्ने र व्याख्या गर्ने काम नेताको हो । पार्टीमा जेजति संगठन र संस्थागत संरचना भए पनि त्यसलाई चलायमान राख्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने काम नेतृत्वको हो । नेपाली कांग्रेसका सन्दर्भमा नेतृत्व भनेको मूलतः सभापतिको भूमिका हो । सभापति हुने व्यक्तिको बुझाइ र क्षमतामा त्यो भूमिका निर्भर गर्छ । आज कांग्रेसमा नेता छैन, पदाधिकारी मात्र छन् । सबै बीपीजस्तो नेता बन्न सक्तैनन् । अपेक्षा गर्दैमा पाइने पनि होइन । उनकै परिवारको अर्को कुनै कोइराला पनि बीपी बन्न सक्तैन । कांग्रेसको भाँडोमा जेजस्तो स्टक छ, त्यसैबाट आउने हो नेतृत्व पनि । प्रयत्न त्यो स्टक र सम्भावनालाई खुला राख्ने हो । आज छैन त, भोलि क्षमतावान् नेतृत्व आउन सक्छ ।

नेपालका पार्टीहरू अनावश्यक कार्यकर्ताको झुन्ड र घेराबन्दीमा छन् । लोकतन्त्रमा क्याडर चाहिँदैन, क्याडरको जमाना गयो । क्याडर र लोकतन्त्र परस्पर मेल नखाने र विरोधी कुरा हुन् । ‘क्याडर–बेस्ड’ पार्टीले एकदलीयतामा मात्र काम गर्छ । यो निरंकुशताको अस्त्र हो । यसले एकातिर नेतालाई निरंकुश बनाउँछ भने, अर्कातर्फ गुट/उपगुटलाई ऊर्जा दिन्छ । सत्तामा भएका बेला कार्यकर्तामा उन्माद ल्याउँछ, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको सूत्र बन्छ । कतिलाई लाग्न सक्छ, क्याडरबिना पनि पार्टी हुन्छ ? अहिले युरोप, अमेरिकालगायत उन्नत लोकतन्त्रमा कहीँ पनि क्याडर–बेस्ड पार्टी छैन । आजको पार्टी भनेको सदस्य र समर्थक मतदाताहरूको खुकुलो स्वयंसेवी संरचना हो । पार्टीको स्थूल संरचनाले नीति दिन्छ, जनसमथर्न बढाउँछ भन्ने कुरा झुटो हो । नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको दृष्टिकोण, बुझाइ र उसको टिमको क्षमतामा निर्भर गर्छ नीतिगत ड्राइभ । क्षमता नभएको नेताले गतिलो टिम पनि बनाउन सक्तैन । आफूजस्तै अयोग्य र सुविधाभोगीको झुन्ड साबित हुन्छ उसको टिम पनि ।

सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनले राजनीतिलगायत धेरै परम्परागत संरचना र प्रक्रियालाई पछाडि पारेको छ । सञ्चारमाध्यमको विविधता, सामाजिक सञ्चार प्रविधि र सञ्जालले गर्दा राजनीतिक सञ्चारको तरिका पनि बदलिएको छ । विगत दुई–अढाई वर्षमा नेपालमा देखिएको जनमत, अभिव्यक्ति र विरोधको स्वरूप हेर्ने हो भने त्यसले विपक्षी दललाई उछिनेको छ । विरोधको न्युजब्रेकरका रूपमा पार्टी होइन, सोझै नागरिक नै अगाडि आएका छन् । पार्टी नेतृत्वले सोझै जनतासँग संवाद गर्न सक्छ । एजेन्डा तय गर्न सक्छ र तदनुकूल राजनीतिलाई निर्णायक ड्राइभ दिन सक्छ । गुठी विधेयक फिर्ता संसद्को विपक्षी दलले होइन, सरोकारवाला नागरिकको सडक विरोधले गर्दा भएको हो । जनचेतना र सञ्चार प्रविधिमा आएको यो परिवर्तनको सही उपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व र पार्टी संरचना आजको खाँचो हो । समयको चेतना र सन्देश नबुझ्ने नेतृत्व र पार्टीको भविष्य छैन ।

अन्त्यमा, कांग्रेस नेतृत्वमा को आउनुपर्छ, व्यक्ति मेरो चासोको विषय होइन । जो आए पनि केही पाउने अपेक्षाले उसको ढोकामा मलाई जानु छैन । मुलुकमा लोकतन्त्रको झन्डावाहक पार्टी विसर्जनमा जाला भन्ने चिन्ता हो । कांग्रेस नेतृत्वका आकांक्षी, त्यो पनि युवा पुस्ताका गगन, विश्वप्रकाशहरूले यतिखेर एउटा सार्वजनिक घोषणा गरून् भन्ने म चाहन्छु । त्यो हो— ‘अर्को चुनावसम्म कांग्रेसलाई मैले हाँक्ने हो । अपेक्षित विजयमा पुर्‍याउनेछु । पार्टीको मूल्य, सिद्धान्त र नीतिअनुसार सहकर्मी टिमका साथ सरकार चलाउँछु । सकिनँ भने सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन्छु, घरीघरी नेतृत्वको दाबी गर्न आउँदिनँ, कुनै गुट पनि बनाउँदिनँ । मेरो राजनीति मसँगै सकिने हो, कामहरू इतिहासमा सुरक्षित हुने हुन् ।’ पूर्ण वा अपूर्ण दुई कार्यकाल अर्थात् दुईपटकभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व पनि गर्दिनँ भन्ने वाचासाथ कांग्रेसको नेतृत्व बन्ने हो भने त्यसले नयाँ इतिहास रच्नेछ । यसरी आउने नेतृत्व सर्धैं वाचाल, कर्मशील र गतिशील हुनेछ । यति गर्नका लागि विधानमा कुनै प्रावधान खोज्नुपर्दैन । नेतृत्व भनेको जनताको ट्रस्ट हो, गुटको उत्पादन होइन । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण खनालले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : भदौ १४, २०७७