काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (गत असार ३२ मा) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्यो। बेहोरा थियो, ‘खानेपानी मन्त्रालयको देहायबमोजिमको रकमान्तर गर्ने मिति २०७५/३/३२ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ’। अर्थले त्यसको बोधार्थ महालेखा परीक्षकको कार्यालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई दियो।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अन्तिम दिन ३२ असारमा मात्रै अर्थले खानेपानीका लागि १७ करोड ५४ लाख अठासी हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाएको प्रमाण फेला परेको छ।
अर्थले खानेपानी विभागलाई असार १५ देखि ३२ सम्म कूल २ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ यसरी रकमान्तर गर्यो। विभागको नियमित विनियोजित बजेट रकम थियो ४ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ।
सोही पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको उक्त महाशाखा भन्छ- स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सजग गराउने र सिर्जित दायित्व, खरिद प्रक्रिया, सम्पन्न कामको परिमाण र गुणस्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने गरी देहाय बमोजिमको रकमान्तर।
ठेक्कापट्टा भएको, ठेकेदारले लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेको र त्यसरी गरेको कामको भुक्तानी गर्नु सिर्जित दायित्व हो। कामको यकिन नै नगरी अर्थ मन्त्रालय स्वयंले खानेपानीको सिफारिसकै भरमा अन्धाधुन्द रकमान्तर गरी अनियमितता गर्ने ठाउँ राखिदिएको हो।
अर्थले छानबिन गर्ने गरी भन्दै रकम पठायो, तर खानेपानीले छानबिन गरेन। खानेपानी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले छानबिन नै गर्नु नपर्ने जिकिर गरे। ‘जनताले पानी खाइसके, केको छानबिन ? ’ सचिव ठाकुरले प्रतिप्रश्न गरे, ‘पाइप, पम्प नकिने कसरी पानी आउँछ? जनताले पानी खाइसके, अब त्यसमा के छानबिन गर्ने ? छानबिन हुँदैन भनेर लेखिदिनुहोस्।’
अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट् दैनिकमा याे खबर छापिएकाे छ ।
