प्रहरीमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको वेला गृहद्वारा समायोजनको तयारी



काठमाडौं : कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा अग्रस्थानमा खटिएका प्रहरीमा दिनदिनै संक्रमण बढिरहेको छ । उनीहरूलाई स्रोत–साधन र सुविधा थप्न चासो नदिएको गृह मन्त्रालय यस्तो वेला प्रदेशमा समायोजनमा सक्रिय देखिएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्रहरी समायोजन गर्दा थप समस्या निम्तिन सक्ने सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् । 

असोजदेखि प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने गृहको तयारी छ । त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधन गर्न लागिएको छ । गृहले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाइसकेको छ । ऐन संशोधन भएर दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित भएलगत्तै समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

तर, गृहकै कतिपय अधिकारीहरू भने मन्त्रालयले प्राथमिकताअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अझै केही महिना कोरोना संकट नियन्त्रण हुने देखिन्न, यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनलाई हतारो गर्नु ठीक हुन्न,’ गृहकै एक अधिकारीले भने । प्रहरी प्रधान कार्यालय पनि अहिले समायोजन प्रक्रियामा हतार गर्न नहुने पक्षमा रहेको छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा प्रहरी समायोजनमा ढिला भइसकेको बताउँछन् । ‘अहिले हतारो गरेको होइन, ढिला भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारहरूले समायोजनका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।’ प्रक्रिया अघि बढे पनि समायोजन गरेर प्रदेशमा पठाउने काम भने कोरोनाका कारण केही समय रोकिन सक्ने पनि उनको भनाइ छ । 

पूर्वएआइजी नवराज ढकाल पनि अहिले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्दा संक्रमण बढाउने र प्रहरीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभई प्रहरी समायोजनको काम रोक्नुपर्छ,’ पूर्वएआइजी ढकाल भन्छन्, ‘प्राविधिक काम सकेर रमानाको काम पछि मात्र गर्नु उचित हुन्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा समायोजनको कामले प्रहरीलाई मानसिक तनाव हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको बैठकले दरबन्दी पास गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । निजामतीजस्तै प्रहरीको पनि सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय गर्न लागिएको छ । समायोजनमा ५५ हजार प्रदेशमा तथा २४ हजार पाँच सय केन्द्रमा रहनेछन् । 

प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने भए पनि कानुन नबन्दा लम्बिएको हो । लामो समय गृह मन्त्रालयकै सुस्तताले रोकिएको समायोजनमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा भने हतार गर्न लागिएको छ । सरुवा भएर जाने प्रहरीका कारण संक्रमण फैलिन थालेपछि अत्यावश्यकबाहेक सरुवासमेत रोकिएको छ । 

१० दिनमा आठ सयलाई संक्रमण, सुरक्षामै असर 

प्रहरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सुरक्षा व्यवस्थापनमै समस्या हुन थालेको छ । सोमबारसम्म एक हजार ६ सय २९ प्रहरी संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये सात सय ३६ जना निको भएका छन् भने आठ सय ९३ जना उपचाररत छन् । अधिकांश संक्रमित पछिल्ला १० दिनमा थपिएका छन् । ५ भदौमा आठ सय एकजनामा संक्रमण थियो भने त्यसयता आठ सय २८ जना थपिएका छन् । 

कतिपय प्रहरी कार्यालयमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा कार्यालय प्रमुखसहित ४२ जनामा संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै, जनसेवा वृत्तमा पनि २० भन्दा बढीलाई संक्रमण भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा पनि ठूलो संख्यामा प्रहरीमा संक्रमण देखिएको छ । कार्यालयमा एक–दुईजनामा संक्रमण देखिँदा अरू धेरै क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएकाले प्रहरीमा समस्या बढ्दै गएको छ । कतिपय कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या हुन थालिसकेको छ ।

प्रहरीमा यसरी संक्रमण बढ्दै जाँदा भोलिका दिनमा शान्ति सुरक्षामै असर पर्न सक्ने पूर्वएआइजी ढकालको भनाइ छ । प्रहरीबाटै समुदायमा समेत संक्रमण फैलने जोखिम हुने भएकाले सतर्कताका लागि निर्देशन मात्र नभई विशेष तालिमकै आवश्यकता देखिएको उनी बताउँछन् । समयमा परीक्षण नहुँदा पनि प्रहरीमा संक्रमण एकाएक बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

केन्द्रीय कारागारका ५६ प्रहरी र ५० कैदीमा कोरोना

केन्द्रीय कारागारमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । आइतबार धेरै संख्यामा प्रहरी तथा कैदीबन्दीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार आइतबार ३५ जना कैदीबन्दीको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ । ज्वरो र रुघाखोकीको लक्षण देखिएपछि कैदीबन्दीको परीक्षण गरिएको थियो । योसँगै केन्द्रीय कारागारमा संक्रमित कैदीबन्दीको संख्या ५० पुगेको छ । दुईजना निको भएको विभागका महानिर्देशक द्रोण पोख्रेलले बताए । 

त्यस्तै, कारागारको सुरक्षामा खटिएका ५६ जना प्रहरीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । प्रहरीबाट नै जेलभित्र संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ । कारागारको महिला सेलमा गत साता एकैपटक सयजनाभन्दा बढीमा कोरोनासँग मिल्दो लक्षण देखिएको थियो । त्यसपछि परीक्षण गर्दा पाँचजनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । 

केन्द्रीय कारागारमा तीन हजार एक सय कैदीबन्दी छन् । सोमबारसम्म दुई सय ५० जनाको मात्र परीक्षाण भएको छ । धेरैमा संक्रमण देखिएपछि अन्यमा पनि त्रास बढेको छ । केन्द्रीय कारागारमा दीर्घरोग भएका कैदीबन्दीको संख्या पनि धेरै छ । थप कैदीबन्दीको परीक्षण गराउने कारागार कार्यालयको तयारी छ । 

अन्य जेलमा पनि संक्रमण बढिरहेको छ । झुम्का, सिराहा, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, स्याङ्जा, बाँकेका कारागारमा यसअघि संक्रमण देखिएको थियो । लकडाउन सुरु भएयता जेलमा भेटघाट बन्द भए पनि अदालत तथा अस्पताल लैजाने क्रममा संक्रमण भएको जनाइएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरीबाट जेलभित्र संक्रमण भएकोसमेत आशंका गरिएको छ । 

जेलभित्र संक्रमण बढेपछि केही समयका लागि कैदीबन्दीलाई छाड्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले कागज गराएर केही समयका लागि छाड्न प्रस्ताव गरेका हुन् । ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकालाई निगरानीमा राखेर छाड्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न १७ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतले समेत आदेश दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले पनि यसबारे छलफल थालेको छ ।

बारबरा फाउन्डेसनले डाक्टर र नर्सलाई सम्मान गर्ने

बारबरा फाउन्डेसनले कोरोना उपचारमा संलग्न डाक्टर र नर्सलाई सम्मान गर्ने भएको छ । देशभरका दुईजनालाई नगद दुई–दुई लाख रुपैयाँसहित सम्मान गर्ने जनाएको छ । 

सोमबार फाउन्डेसनका अध्यक्ष सन्दुक रुइतले प्रेस वक्तव्य जारी गरी कोरोना संकटका वेला उत्कृष्ट कार्य गर्ने दुईजना डाक्टर र नर्सलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कोरोना सिर्जित महासंकटका वेला अग्रपंक्तिमा रही काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी जो आफ्नो नियमित जिम्मेवारीभन्दा पनि माथि उठी रोकथाममा उत्कृष्ट योगदान गर्ने चिकित्सक र नर्सलाई बारबरा फाउन्डेसन विशेष सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।’

त्यस्तै, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका एक–एकजनालाई पनि सम्मान गर्ने भएको छ । उनीहरूलाई सम्मानसँगै एक–एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने अध्यक्ष रुइतले जनाएका छन् । 

यसका लागि फाउन्डेसनले निर्णायक समिति गठन गरेको छ । चिकित्सक तथा नर्सहरूको छनोट गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाको अध्यक्षतामा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष प्रा. गोमादेवी निरौला श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको जनाएको छ । 

सरोकारवालासँग प्रधानमन्त्रीले भने–प्रतिपक्ष मनोविज्ञान हाबी हुँदा कोरोना विस्तार

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समाजमा ‘प्रतिपक्ष मनोविज्ञान’ हाबी हुँदै गएकाले सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि कोभिड– १९ को संक्रमण समुदायमा फैलिँदै गएको बताएका छन् । कोभिड– १९ को संक्रमण रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको र औषधि खरिदमा भएको अनियमिततामा सरकारले छानबिन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । 

सरकारले स्रोत–साधनले भ्याएसम्म रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने, परीक्षण बढाउने, उपचारको व्यवस्था मिलाउनेलगायत काम गर्दै आए पनि ती सबै कामलाई चुनौती दिने प्रवृत्ति र मनोविज्ञान समाजमा हाबी हुँदै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । सरकारीनिवास बालुवाटारमा सोमबार विज्ञ सरोकारवाला तथा मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आमनागरिकले नै सबैतिर सावधानी अपनाएर सरकारको कदमलाई पूर्ण रूपमा साथ नदिएसम्म जस्तोसुकै योजना बनाए पनि कोभिड– १९ को संक्रमण विस्तारलाई रोक्न नसकिने बताए ।

‘सुरु–सुरुमा विदेशबाट आएका मात्रै संक्रमित भेटिए, उनीहरू समुदायमा छिर्न थालेपछि समुदायमा विस्तार हुँदै गयो । त्यसैले आपसी सम्पर्कमै सावधानी नअपनाएपछि जतिसुकै योजना बनाए पनि रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । बल प्रयोग गरेर मात्र नियन्त्रण हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका एक सल्लाहकारले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बल प्रयोग नगर्दा पनि धर छैन, निषेधाज्ञा जारी ग¥यो, त्यसरी मात्र नियन्त्रण हुन्छ ? अब देखाइदिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान देखिँदै गएको छ । त्यसैले सकारात्मक काममा सबैले सहयोग गर्ने सोचको विकास र त्यस्तै व्यवहार नदेखिएसम्म नियन्त्रण गर्न कठिनाइ छ ।’ सरकारमाथि परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको पनि आरोप छ ।

मिडियाले पनि सहयोग नगरेको आरोप

प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियाको भूमिका प्रतिपक्ष हुने कुरा स्वाभाविक भए पनि हरेक कुरामा नकारात्मकता मात्रै खोज्नुपर्छ र प्रतिपक्षमै रहनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान रहेकाले पनि कोभिड– १९ जस्तो भाइरसविरुद्धको लडाइँमा समस्या भएको भनाइ पनि राखेका थिए । 

‘अन्त (विदेश)मा त्यस्तो छैन, कोभिड– १९ को रोकथाम–नियन्त्रणमा मिडिया सरकारको साथमा छ, तर हामीकहाँ विरोध मात्रै गर्ने कतिपयको जुन मनोविज्ञान छ, मिडियाको पनि त्यस्तै मनोविज्ञान छ । कतिपय मिडियाले प्रतिपक्षीय भूमिकाका नाममा सरकारले गरेका राम्रा काम ढाकछोप गरेर नकारात्मकता मात्र फैलाउने प्रतिपक्षीय मनोविज्ञानसाथ काम गरेका छन् । यसले आममान्छेमा त्रास र नकारात्मक मनोविज्ञानको विकास र रोगको फैलावटलाई पनि भयावह बनाउला कि भन्ने अवस्था छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई तथा डा. अर्जुन कार्कीलगायत करिब एक दर्जन विज्ञ सरोकारवाला सहभागी थिए ।

विज्ञहरूले निषेधाज्ञासँगै भिडभाड र सम्पर्कबाट रोक्ने गरी स्वअनुशासनका लागि जागरण चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । परीक्षणको दायरा बढाउँदा पनि रोगको निदान नहुने भएकाले सावधानीका लागि राष्ट्रिय जागरणका लागि जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : भदौ १६, २०७७
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई

काठमाडौँ । नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले २३ फागुनमा बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पार्टीको

काठमाडौं– नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनभित्र निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओली सुध्रनु र बालुवा पेलेर तेल

काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका स्मार्ट सिटीहरुलाई समानान्तर ढंगले अगाडी

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पछिल्लो राजनीतिक संघर्ष सडकको मोर्चाबाट सदनको मोर्चामा संघर्ष केन्द्रित भएको

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेल्जियमको राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छन् । सरकारको सिफारिशमा

काठमाडौँ : १३औँ अन्तर्राष्ट्रि ह्वेलचियर दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । समाज कल्याण परिषद् राष्ट्रिय

काठमाडौँ : सरकारले चैत २३ गते अपरान्ह ४ बजे संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको

काठमाडौँ : नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको सचिवालय बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । संसदीय दलको कार्यालयमा केहीबेर

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले फागुन २३ गते संसद् आह्वान गर्ने निर्णय गरे पनि