मल नल्याउने दुई कम्पनीको ठेक्का तोडियो : साढे नौ करोड जमानत जफत



काठमाडौं : धान रोप्ने वेलामा युरिया मल ल्याउने सम्झौता गरेका दुई ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले धान गोड्ने वेलासम्म मल नल्याएपछि सम्झौता खारेज गरिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रप्रसाद भण्डारीका अनुसार मल ल्याउने अन्तिम म्याद २० भदौसम्म दुवै कम्पनीले मल ल्याउन नसकेपछि सम्झौता राखेज गर्दै जमानतसमेत जफत गरिएको छ । माओवादीनिकट ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी तथा कांग्रेसनिकट ठेकेदार हुमनाथ कोइरालाका दुई कम्पनीलाई कालोसूचीसमेत राखिने भण्डारीले बताए ।

शैलुङ र होनिको दुवै कम्पनीले २५–२५ हजार टन युरिया आयातका लागि कृषि सामग्री कम्पनीबाट गत फागुनमै ठेक्का पाएका थिए । उनीहरूले २० भदौसम्म सबै युरिया आयात गर्ने सम्झौता गरे पनि एक बोरा मल नल्याएर धानखेती गरेका किसानलाई चरम दुःख दिएका छन् । दुवै कम्पनीले समय थप गर्न निवेदन दिए पनि मलको हाहाकार बनाएर सरकारी निकायलाई नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पु¥याएको निष्कर्षसहित कारबाहीस्वरूप सम्झौता खारेज गरी जमानत रकमसमेत जफत गरिएको कृषि सामग्रीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार कुल अनुमानित रकमको पाँच प्रतिशत जमानतबापत राख्नुपर्ने प्रावधान छ । कृषि सामग्रीका प्रवक्ता विष्णु पोख्रेलका अनुसार होनिकोले तीन लाख ८७ हजार तीन सय ७५ डलर र शैलुङले चार लाख चार सय दुई डलर जमानतबापत जम्मा गराएका थिए । एक डलरबराबर औसतमा १२० रुपैयाँले गणना गर्ने हो भने दुवै कम्पनीबाट नौ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जफत भएको छ, जुन राज्यकोषमा जम्मा हुनेछ ।

समयमै मल नल्याई धान उत्पादनमा असहयोग गरेकाले उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराउने र कालोसूचीमा राख्नेसमेत निर्णय भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले बताए । दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले उनले बताए । ‘अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरूमाथि गरिएको कारबाहीलाई मैले सुशासनका लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छु । ठेक्का हत्याएर समयमै काम नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने उदाहरण यसले देखाएको छ,’ आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री भुसालले भनेका छन् । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने दाबी पनि मन्त्री भुसालले गरेका छन् । 

मल आयातको ठेक्का पाएका दुवै कम्पनी निर्माण क्षेत्रमा बदनाम ठेकेदारका हुन् । शैलुङका सञ्चालक अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरधनी हुन् । कोइराला कांग्रेसनिकट नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् । बी कोई बिल्डर्सका सञ्चालक हुन् । 

यसैबीच, मन्त्री भुसालले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयको अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको पनि जनाएका छन् । सो समितिले कारखाना स्थापना गर्ने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मन्त्री भुसालले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी अलग्गै निर्देशिका जारी गरी पारदर्शी प्रणालीबाट किसानसम्म सहजै मल पुग्ने वातावरण सिर्जना गरिएको पनि मन्त्री भुसालले बताए । अहिले साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीमा दर्ता भएका सात हजार सात सय सहकारीले मल वितरण गरिरहेको र आगामी दिनमा स्थानीय तहले तोकेका सहकारीले मल वितरण गर्ने र तिनको अनुगमन पनि स्थानीय सरकारले नै गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

समयमा काम नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही, सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदम : घनश्याम भुसाल, मन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

सधैँझैँ रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गत वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिएको नौ अर्ब रकममा करिब डेढ अर्ब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरूको लापरबाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नुपर्ने मल अभाव हुन गयो । यसमा दुःखी छु ।

मल आपूर्तिमा लापरबाही गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उनीहरूसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानुनबमोजिम अन्य कारबाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । 

स्मरणीय छ, शीत भण्डारणको ठेक्कामा अनियमितता गर्ने ६ वटा ठेकेदारलाई गत वर्ष कारबाही गरिएको थियो । उनीहरूसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी सात करोड ३२ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा फिर्ता गरिएको थियो । अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकामाथि गरिएको कारबाहीलाई मैले सुशासनका लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छु । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाइका साथ पालना गरिने-गराइनेछ ।

रासायनिक मल आपूर्तिको समस्या पनि एउटा लामो र जटिल विषय रहँदै आएको छ । यस समस्याको समाधानका साथै आन्तरिक वितरणलाई सुदृढ गरी स्थायी रूपले मल आपूर्ति हुने वातावरण बनाउन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । त्यो कार्यदलले काम सुरु गरेको छ । केही महिनाभित्रै यो समस्याको समाधान गरिनेछ ।

नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे दशकौँदेखि राजनीतिक तहमा चर्चा भएको छ । त्यसक्रममा सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो । सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको, तर केही समय लाग्ने सुझाब दिएको देखिन्छ । आजसम्म कृषि मन्त्रालय स्वयं यसमा संलग्न नभएको हुँदा मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले काम आरम्भ गरिसकेको छ ।

हाल ३२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भइरहेको छ । ढिला गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन् । आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

धानकै लागि पनि आवश्यक हुन सक्ने र गहुँका लागि समेत थप युरिया आवश्यक हुन सक्ने देखेर बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि उसलाई फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ । बंगलादेश आफैँले पनि केही युरिया आयात गर्ने र बिक्री वा पैँचोको नीति नभएको हुँदा उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी निर्माण हुन आवश्यक थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिनुभएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीस्तरमा समझदारीसमेत भइसकेको छ । उक्त परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

हिउँददेखि मल अभाव हुँदैन : घनश्याम भुसाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री 

यी ठेकेदारलाई कारबाहीको अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? 

यिनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिन्छ । त्यस्तै, यिनीहरूबाट जमानत जफत त गरियो, तर थप क्षतिपूर्तिसमेत भराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । 

धानको यो सिजनलाई अनुभव नै नभएका नेपाली ठेकेदारले ल्याउने मलमा मात्रै भर परेको, तर वैकल्पिक व्यवस्था नगरेका कारण समस्या भयो । यसमा पहिल्यै केही कदम चाल्न नसकेको आरोप यहाँमाथि छ नि ? 

ममाथि उठेका प्रश्नहरू जायज नै छन् । तर, हामीले यसबीचमा मल अभाव नहोस् भनेर पर्याप्त पहल गरेका थियौँ । साल्ट ट्रेडिङले अहिले आयात गरिरहेकोमध्ये २२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल पनि असारअघि नै आउनुपर्ने थियो । यी दुई कम्पनीले ल्याउने भनेको ५० हजार र साल्ट ट्रेडिङसमेतको गरेर ७२ हजार मेट्रिक टन मल आउँछ भन्ने विश्वास थियो । त्यसले धानको सिजनको माग धान्थ्यो । 

थप मल आयात गर्न पनि हामीले पहल गरेका थियौँ । त्यतिवेला थप टेन्डर खोल्दै कसैले पनि नहालेका कारण सारिरहनुपरेको पनि थियो । अब आउने पाइपलाइनका टेन्डर पनि धेरैपटक सारेर मात्रै निष्कर्षमा पु-याएका हौँ । 

समयमा मल आपूर्ति नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही त सुरु गर्नुभयो, तर अब मलको आपूर्ति सहज बनाउनचाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?

गएको एक महिनामा ठेकेदारहरूले जुन किसिमको व्यवहार प्रस्तुत गरेका थिए, त्यसबाटै मैले यिनीहरूले मल ल्याउलान् भनेर आशा मारिसकेको थिएँ । त्यसकारणले म बंगलादेशबाट मल ल्याउनेतर्फ लागेको हुँ । बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल आउँदा गहुँको सिजनको सुरुसम्मको माग धान्न सकिन्छ । त्यसपछि हामीसँग पाइपलाइनमा जुन टेन्डरहरू छन्, त्यसपछिको माग हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ । त्यसमा पनि केही आशंकाहरू भने छन् । त्यसवेलासम्मका लागि भने हामीसँग थप समय पनि हुन्छ । अहिलेजस्तो यिनै कम्पनीहरूले के गर्छन् भनेर टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने पनि हुँदैन । 

पाइपलाइनको ८० हजार मल ल्याउने ठेक्का फेरि पनि शैलुङले नै पाएको छ । त्यसले फेरि पनि समयमा मल ल्याउला भन्नेमा तपाईं ढुक्क हुनुहुन्छ ? 

यो नेपाली कम्पनी हो । यसले समयमा आपूर्ति ग¥यो भने म आफैँ पनि खुसी नै हुनेछु । एकपटक गल्ती ग¥यो, अर्कोपटक गल्ती नगरोस् भन्ने सोच्नुपर्छ । समयमा मल ल्यायो भने म आफैँ वीरगन्ज गएर माला लगाइदिन्छु । तर, ल्याएनन् भने त्यसको परिणाम उनीहरूले नै भोग्नुपर्छ । उनीहरूले नल्याउँदा पनि गहुँको सिजनमा मल अभाव नहोस् भन्ने कुरामा म बढी नै सचेत छु । 

त्यसका लागि त नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ला । ठेक्का सुरु गरेर मल ल्याइपु¥याउन ६ महिना लाग्छ । अब अभाव हुँदैन भनेर कसरी ढुक्क हुने ?

अहिले पनि त्यसको प्रक्रिया जारी छ । एउटा ठेक्का खुलिसकेको छ । अर्को एउटा ठेक्का क्यान्सिल भयो । किनभने सबै ठेकेदारले कृषि सामग्रीले अनुमान गरेको लागतभन्दा महँगो मूल्य प्रस्ताव गरेका रहेछन् । त्यो ठेक्का तुरुन्तै फेरि पनि खोलिनेछ । तर, पाइपलाइनमा भएका ठेक्काबाटै यसबीचको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ । शैलुङबाहेकका कम्पनीले नै युरिया ७५ हजार मेट्रिक टन र डिएपी ४० हजार मेट्रिक टन गरी एक लाख १५ हजार टन मलको ठेक्का पाएका छन् । त्यसैले मल अभाव नहुनेमा म ढुक्क छु । 

मल अभावको समस्या एक वर्षको मात्रै होइन, सधैँ हुने गर्छ । अब यो समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने ढंगले के सोच्नुभएको छ त ? 

पहिलो त कतिपय सरकार वा सरकारी कम्पनीबाट ठूलो परिमाणमा र लामो समयका लागि आयात गर्ने विषयमा हामी सोच्दै छौँ । त्यसमा नजाँदा हामीलाई आयातका सानातिना प्रक्रियागत कुराले पनि समस्या पार्ने गरेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै भर पर्दा पनि समस्या भएको छ । त्यसो हुँदा भारतका अन्य बन्दरगाहबाट मल ल्याउने विषयमा पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ । त्यसमा पक्कै पनि प्रगति होला । त्यसो हुँदा मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनेछ भन्ने विश्वासमा म छु । नयाँ पत्रिका दैनिकमा अजित अधिकारीले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : भदौ २२, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्