१७औँ निजामती सेवा दिवस, ऐनको प्रतीक्षामा कर्मचारी



सुर्खेत : निजामती कर्मचारीका आ–आफ्नै पीडा र समस्या छन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नै नल्याई समायोजन गरिँदा कर्मचारीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनसकेको छैन भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको छ ।

कानुनको अभाव

वीरेन्द्रनगर समाचारदाताका अनुसार निजामती सेवामा नीतिगत तथा संरचनागत समस्या रहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अनुभव छ । कर्मचारी समायोजन नमिलेकाले पनि निजामती सेवामा समस्या भएको उनीहरू बताउँछन् । न्यून कर्मचारी र उत्प्रेरणाको कमीले समेत सेवाग्राही पनि सन्तुष्ट नरहेको स्वीकारोक्ति कर्मचारीको छ ।

कनिष्ट कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी उत्साहित हुनसकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश शिक्षा सेवा निर्देशनालयका निमित्त प्रमुुख दीपा हमालले उत्प्रेरणाको कमी, दरबन्दी पदपूर्ति नहुँदा कामको बोझ र राजनीतिक हस्तक्षेप निजामती सेवामा देखिएको ठूला कमजोरी भएको बताउँदै निजामती सेवा ऐन नहुँदासम्म कर्मचारी प्रोत्साहित हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सहसचिव सुदीशकुमार अर्यालले आवश्यक कानुनकै अभाव रहेको र समायोजन नमिलेको बताउँदै कर्णालीमा कर्मचारीहरू आउने आकर्षण नबन्दासम्म विकास योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

समयसापेक्ष भएन

दैलेख समाचारदाताका अनुसार निजामती सेवा ऐन समयसापेक्ष हुन नसकेको दैलेखका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले निजामती सेवामा कमी कमजोरी रहेको औँल्याउँदै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समयसापेक्ष हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको क्षमता विकास र सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुन नसकेको उल्लेख गर्दै छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नैतिकता आवश्यक

जुम्ला समाचारदाताका अनुसार निजामती सेवा नैतिकयुक्त, इमानदारी र तटस्थ हुनुपर्ने प्रतिक्रिया कर्मचारीले दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले नेपालको निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित रहेको र यसभित्र केही विकृति पनि रहेको उल्लेख गर्दै निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका विषयमा केही सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकसेवा कार्यालयका प्रमुख प्रकाश गुरुङले कर्मचारीमा नैतिकता हुनुपर्ने बताउँदै निजामती कर्मचारी स्थायी सरकार भएकोले सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

समन्वय अभाव

हुम्ला समाचारदाताका अनुसार सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकार र कर्मचारीबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रवीर शाहीले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरिएपछि विभेद सुरु भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सङ्घीय मन्त्रालयले प्रगति मात्र खोज्ने तर अन्य कुनै विषयमा बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गर्दै जिल्लाभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सिमकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायाले कर्मचारी संरचनामा समानता हुनुपर्ने बताउँदै एउटै जिल्लामा तीन किसिमका कर्मचारी हुनु र उनीहरूका बीच समन्वय तथा सहकार्य हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

विभेदको आरोप

जाजरकोट समाचारदाताका अनुसार निजामती दिवसको अवसरमा कर्मचारीले विभेद अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपाने राज्यको पुनर्संरचनापछि कर्मचारीमा विभेद हुँदा जनताले समय सापेक्ष रूपमा आशा गरेअनुरूपको सेवा पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा कर्मचारी समायोजन गर्दा धेरै कर्मचारी मर्कामा परेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख हुने व्यवस्थामा प्रशासन र प्राविधिकतर्फको विभेद हटाइनुपर्ने, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन विधि पारदर्शी बनाउनुपर्ने, के काम गर्दा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने मापन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

कर्मचारी चिन्तित

रुकुम समाचारदाताका अनुसार निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोक लाग्नेगरी कानुन बन्न थालेकोमा कर्मचारीहरू चिन्तित बनेका छन् । चौरजहारी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले सङ्घीयतापछि नयाँ संविधान अनुसार निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्यालले कर्मचारीले सुशासनको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म वृत्ति विकासको पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सुधार योजना आवश्यक

सल्यान समाचारदाताका अनुसार कर्मचारीले सङ्घीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत सबै खालको प्रशासनिक संरचना पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसकेकाले संस्थागत विकास, स्रोत साधनको अभावले निजामती सेवाले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताबीच कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताएका छन् ।

शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले कर्मचारीको सरुवा, काज, वृत्ति विकास, कर्मचारीको मनोबल उठाउने लगायतका विषयमा समस्या देखिएको बताउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको आवश्यक वृत्ति विकासमा ठोस योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले सङ्घात्मक आचरण, व्यवहार र संस्कारको समस्या रहेको बताउँदै सङ्घीय प्रणालीअनुसार तीनै तहको प्रशासन तन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त, वस्तुनिष्ठ, भ्रष्टाचारमुक्त, जनमुखी बनाउनलाई नयाँ खालको प्रशासन सुधार कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्