निषेधाज्ञाको स्वरुप परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा अध्यक्ष श्रेष्ठको जोड



काठमाडौं– व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायीहरुबीच भएको भेटमा व्यवसायीहरुले लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताएका हुन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको स्वरुप परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेको बताए ।

जसले व्यापार गर्नु पर्दैन, जसले तलब खुवाउनु पर्दैन, जसको स्वतः तलब आइरहन्छ उनीहरुले मात्रै लकडाउन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सहमत भएको श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने– ‘बजारमा जसको केही काम छैन, जसको तलब आफै सुरुसुरु आउनेहरु लकडाउन निषेधाज्ञा गर्न उल्टोउल्टो कुरा गरेको छ । उहाँले त्यसरी नै भन्नुभयो । गर्नै नहुने भिड गर्ने उसलाई निकै भिड गर्नुछ र सवा चार बजेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्रिफिङले सकारात्मक उर्जा दिनुको सट्टा नकारात्मक भयो भन्ने उहाँले पनि भन्नुभयो ।’

अवको दिनमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान नभए कोरोनाले नभई भोकमरीले मृत्यु हुने स्थिति आउन सक्ने धारणा सबै व्यवसायीहरुले राखेको श्रेष्ठको भनाई छ ।

अहिले नयाँ युवा पुस्ता जो व्यवसायमा लागेका छन उनीहरु निरुत्साहित हुने स्थिति आइसकेकोले सकारले छिट्टै नै पुनरउत्थान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको जनाए ।

व्यवसायीले राजश्व, ब्याज, घरभाडा, अफिस भाडा, कर्मचारी र श्रमिकको तलब तिर्नैपर्ने तर आम्दानी शुन्य हुने स्थिति आएकाले आफुहरु समस्यामा परेको कुरा स्पस्टसँग राखेको श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने–‘लकडाउनको निरन्तरता चैत देखि गएकोले हामीले राजश्व तिर्नै पर्ने, ब्याज तिर्नैपर्ने, घरभाडा तिर्ने पर्ने, अफिसको भाडा तिर्नै पर्ने, कर्मचारी र श्रमीक सै तिर्नुपर्नेलाई तिर्नुप¥यो तर पैसा चाहिं कहिंबाट उठन सेकन । त्यसकारण अहिले हामीलाई यति गाह्रो भइसक्यो की हामीले परिस्थितिलाई कसरी समाना गर्ने भनेर हामी एकदम नसक्ने अवस्थामा आइसकेका छौं ।’

सरकारले गत जेठ महिना सम्मको स्थितिलाई हेरेर बजेट मार्फत ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज ल्याएकोमा अहिले लकडाउन लम्बिदै जाँदा त्यसले नपुग्ने भएकाले २ खर्बको प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको रकम स्टिमुलस प्याकेजमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहजिकरण गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनरकर्जा कोषलाई पुनरसंरचना गर्नुपर्ने र अन्य व्यक्तिगत एवं साधारण कर्जालाई पनि पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउन अग्रह गरिएको बताए ।

व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पाए जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सरकारलाई राजश्व र भ्याट तिर्न तत्पर रहेको कुरा समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बताएको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीहरुसँग अर्थतन्त्रलाई खस्किन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको श्रेष्ठले बताए । व्यवसायी र प्रधानमन्त्री ओलीबिचको भेटमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समेत उपस्थित रहेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्