जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । सीमान्तकृत समुदायको हक हितका लागि सधै संघर्षरत उहाँ पछिल्लोसमय नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, पिछडिएका वर्गलाई थप अधिकारसम्पन्न गराउन संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ । संघीय सरकारको खरो आलोचकको रुपमा परिचित उहाँसँग द नेपालटपकी संवाददाता आशा साहले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भइ जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि पार्टीका गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
– अहिले देशको राष्ट्रिय परिस्थितिले पार्टी निर्माण, राष्ट्रिय अभियानहरु सञ्चालन गर्न अनुकूल परिस्थिति छैन । संसारभरिनै २१औँ शताब्दीमा आजसम्म देखा परेको मानवीय संकटमा सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले नेपालमा पनि देखिएकै अवस्था छ । समुदायमा कोरोना फैलिसकेको देशहरुमा नेपाल पनि परिसकेको छ । यो अवस्थामा बाहिर खुलेआम कार्यक्रम गर्न अलि अप्ठ्यारो अवस्था भएको हुँदा पार्टीको आन्तरिक र व्यवस्थापनको कामहरुमा हामी लागेका छौ । यस हिसाबले अहिले हामीले समायोजन निर्देशिका पार्टी एकीकरणपछि केन्द्रीय तहमा कार्यकारिणी समितिमात्र समायोजन भएको छ । त्यसबाहेकका केन्द्रीय समितिलगायतको समायोजन बाँकी नै छ । कोरोनाको कारणले गर्दा ठूल–ठूला भेला, बाहिर जाने वातावरण नभएको हुँदा साथीहरुले अहिले वडा–वडामा समायोजन शुरु गरिरहनुभएको छ । लख्खनपुरमा वडा स्तरीय समायोजन भयो । २०–२५ वटा वडामा समायोजन भइसकेको छ । कनकाइ नगरपालिका लगायत दुई–तीन वटा नगरपालिका, गाउँपालिकामा पनि समायोजनका कार्यक्रमहरु भइसकेका छन् । त्यसैले हुम्ला, जुम्ला लगायतका जिल्ला स्तरीय समायोजनका कुरा पनि भइरहेका छन् । ठूल–ठूला भेला हुन नसक्ने भएको हुँदा प्रदेश तह, राष्ट्रिय समितिहरुमा कही पनि समायोजन भएको छैन । तर स्थानीय तहहरुमा चाहि समायोजनका कामहरु अगाडि बढेको छ ।

जसपामा नेताहरुको व्यवस्थापन र पद बाँडफाँटमा निकै सकस भइरहेको सुनिन्छ नि ?
– पार्टीमा सकसको यस्तो अवस्था छैन । अहिले तल्लो स्तरबाटै समायोजन हुँदै आइरहेको अवस्था छ । व्यक्तित्वको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केन्द्रीय समिति गठन गर्न सकेका छैनौ । तलबाट समायोजन हुँदै आइरहेको अवस्था छ । अब केन्द्रीय स्तरमा पनि छिट्टै हामी समायोजनको कामहरु गर्छौ । यसका लागि गृहकार्यहरु शुरु भइरहेको छ ।

तर, पूर्व राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरु समायोजन लगायतका विषयमा औपचारिक रुपमा छलफलमा हुनुहुन्छ नि त ?
– उहाँहरुको व्यवस्थापनका कुरा हो । हिजोका दिनमा छ जना अध्यक्षमण्डल भएकाले उहाँहरुलाई नयाँ संरचनामा जान अलिकति समय लागेको हो । समाजवादी पार्टीमा पहिला सामूहिक व्यक्तित्व प्रणाली भएकोले हामी अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि लिएर सबैजना एउटा सेटमा व्यवस्थापन भएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा हाम्रोमा त्यस्तो समस्या अलि कम नै छ । उहाँहरुको अध्यक्षमण्डलीय प्रणाली भएको र अध्यक्षमण्डलीय प्रणालीलाई नयाँ प्रणालीमा ढाल्नको लागि राजपामा केही गृहकार्य गर्न समय लगेको हुन सक्छ ।

दुवै पार्टीको समायोजन कसरी हुँदैछ ?
– दुवै पार्टीको समायोजनको लागि मुख्य रुपमा तीन वटा मापदण्ड तयार भएको छ । हाम्रो समायोजन निर्देशिकाको एक नम्बरमा केही कुरा उल्लेख छ । त्यसमा पहिलो मापदण्ड संगठनात्मक स्थितिबारे हेर्ने । संगठनात्मक स्थिति भन्नाले कुन पार्टीको कति पार्टी सदस्य छन्, पार्टीका मातहतका समितिहरु कतिवटा छन्, जिल्ला गर्ने हो भने जिल्ला मातहतमा कतिवटा पालिका समिति छन्, कतिवटा वडा समिति छन्, कतिवटा प्रारम्भिक समिति छन् भन्ने हेरिन्छ । प्रदेश तहमा भयो भने कतिवटा जिल्ला छ । अर्को भातृ संगठन कतिवटा छ । प्रत्येक जिल्लामा र प्रदेशमा कतिवठा भातृसंगठन बनेको छ । यस्ता कुराहरुको संगठनात्मक अवस्थाबारे एउटा मापदण्ड छ । दोस्रो मापदण्ड कुन पार्टीले कति मत प्राप्त गर्यो । मतपरिणामको स्थिति हेर्ने । त्यसमा गाउँ तहमा कति, वडा तहमा कति, निर्वाचन क्षेत्रमा कति यी सबै कुरा निर्वाचन आयोगको वेवसाइट हेर्ने वित्तिकै सहज रुपले आइहाल्छ ।

तेस्रो मापदण्ड–नेतृत्व दाबी गर्दा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको प्रभावकारिता उसको वरिष्ठता, उसको योग्यता–क्षमता र उसको क्रियाशीलतालाई हेरिन्छ । यसैले संगठनात्मक स्थिति, निर्वाचनको परिणाम र नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता हेर्ने ती तीनवटा मापदण्ड नै मुख्य हो ।

जसपाको केन्द्रीयमा कतिवटा संरचना निर्माण हुँदैछ ? कुन–कुन होला ?
– जसपा केन्द्रीय तहमा सबैभन्दा माथि महाधिवेशन हुने भयो । महाधिवेशनपछि संघीय परिषदको हुन्छ । त्यसपछि केन्द्रीय समिति हुन्छ । केन्द्रीय समितिको समानान्तर (समतलीय) संगठनको रुपमा अरु पाँच वटा हुन्छ । त्यो पाँच वटा भएको एउटा केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय विज्ञ परिषद, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र पाँचौ केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग । यसरी पाँच वटा समतलीय संगठन हुन्छन् । अहिले यिनै केन्द्रीय संरचना हो ।

पद बाँडफाँटको सकस अहिले नै यस्तो छ भने जसपाको एकीकरण भविष्यमा लामो समयसम्म रहिरहन्छ भन्ने के आधार छ ?
– मुख्य कुरा वैचारिक राजनीतिक आधारमा हुने हो । नीति, सिद्धान्त र विचारमा एकरुपता भएछ भने त्यो व्यवस्था टिक्छ । स्वार्थको लागि मात्रै गठबन्धन भयो भने कुनै पनि एकता टिक्दैन । वैचारिक सैद्धान्तिक कुरा मिल्दा पनि संगठनात्मक व्यवस्थापन नहुँदा कहिलेकाही नेपाली कांग्रेस टुक्रियो । कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस भनेर । सिद्धान्त नमिलेर होइन संगठनात्मक वेवस्ताका कारण टुक्रिएको हो । एक समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २२ टुक्रा भयो । अहिले पनि नेपाल कम्युनिष्ट ८–१० टुक्राभन्दा कम छैन । मुख्यरुपमा नीति, सिद्धान्त र विचार मिल्दा एकता टिक्छ र संगठनात्मक व्यवस्था पनि ठीक ढंगले हुन सक्यो भने कुनै पनि पार्टीको एकता दिगो हुन्छ । यो दिगो एकताका लागि हाम्रा आधारहरु सबै मिलेकै छ ।

जस्तै सिद्धान्तमा हामीले समुन्नत संघीय समाजवाद । समुन्नत संघीय समाजवादको व्याख्या भनेको चाहि समुन्नत संघीय शासन प्रणाली भएको समाजवाद भनिएको हो ।

किन त समुन्नत शासन प्रणाली ?
– अहिलेको नेपालको जुन प्रशासनिक संघीयता सात प्रदेशमा छन् । त्यो प्रशासनिक संघीयतालाई पहिचानमा आधारित संघीयतामा जाने । पहिचानमा आधारित संघीयता संरचना भनेको गत संविधान सभाले तयार गरेको १४ प्रदेश थियो अर्को १० प्रदेश थियो । यस हिसाबले पहिचानमा आधारित संघीय संरचना जुन बनेको छ । त्यसमा जाने कुरा भनेको के हो भने–समुन्नत संघीय शासन । प्रशासनिक संघीयताबाट पहिचान सहितको संघीयता जाने । यसरी गएपछि नेपालको सन्दर्भमा नेपाली विशेषताको समाजवाद अपनाउने अर्थात संघीय शासन प्रणाली भएको नेपाली विशेषताको समाजवाद हो ।

नेपाली विशेषताको समाजवाद के हो ?
– यो कम्युनिष्ट र कांग्रेसको समाजवाद जस्तो समावेशिता नभएको, समानुपातिकता नभएको, संघीयतालाई ओठे भक्ति मात्र गर्ने होइन । वास्तविक रुपमै संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक भएको व्यवस्था हो । र हामीले समाजवादलाई अपनाउनुको मुख्य कारण पनि देशमा भएको विपन्न, गरिबी, असहायहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र सुशासन प्रदान गर्ने हिसाबले हामीले समाजवाद अपनाउन लागेका हौ । र हामीले भनेको समाजवाद चाहि कम्युनिष्ट पार्टीले भनेको जस्तो वर्गीय मुक्ति मात्रै नभइकन एउटा उत्पीडित राष्ट्रियताहरु सबैको निम्ति वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक सबै खालको विभेद मुक्ति गर्ने समाजवादको दिशामा हामी जान चाहेका छौ । कांग्रेसले जस्तो मुख्ले समाजवाद भन्ने अनि नव उदाहरणवादी अर्थतन्त्र अपनाउने काम पनि हामी गर्दैनौ । र कम्युनिष्टले जस्तो राज्य नियन्त्रित समाजवादको मोडेलमा पनि हामी जादैनौ ।

त्यसो भए तपाईहरुको समाजवाद भनेको कस्तो हो ?
– नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो माथिबाट लादिएको नभइकन जगैबाट उठेको समाजवाद आउँछ । त्यो अलोकतान्त्रिक र निरंकुश ढंगले चल्ने अधिनायकतत्व भएको समाजवादी नभइकन लोकतान्त्रिक, समावेशीलगायत सबैलाई अपनत्व दिने समाजवादको रुपमा हुन्छ । यो एकात्मक मोडेलको नभइकन संघीय मोडेलको समाजवाद हुन्छ । यस हिसाबले यो चाहि अरुको भन्दा बढी नेपालमा सुहाउँदो समाजवादको रुपमा रहन्छ । त्यसैले यस्तो किसिमको सैद्धान्तिक अवधारणामा हामी सहमत भएको हुनले हामीले समुन्नत संघीय समाजवादलाई सैद्धान्तिक रुपमा दिएका छौ ।

दुवै पार्टी एकीकृत भएपछि अब जसपाको संघीय संसदमा संसदीय दलको नेता चयन कहिले हुन्छ ? को हुन्छ होला ?
– यसबारे हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौ । पार्टीमा धेरै नेताहरु हुनुहुन्छ । शीर्ष नेताहरुमध्ये एक जना सहमतिमा तय हुन्छ । हाम्रो शीर्ष साथीहरुमध्ये कसैले पार्टीको धेरै जिम्मा लिनुहुन्छ, कसैले संसदको लिनुहुन्छ, कसैले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियसँग समन्वयको जिम्मा लिनुहुन्छ । पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने वित्तिकै हामी यो कुरा टुङ्गाउँछौं ।

प्रदेश २ को सरकारप्रति पनि कुरा उठिरहेको छ, प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुन्छ त?
– अहिले प्रदेश सरकार परिवर्तनको कुनै गुन्जाइस नै छैन । हामीले त्यो आवश्यक ठानेका पनि छैनौ । पार्टींका नेताहरु बस्नुहुन्छ । उहाँहरुले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुहुन्छ । संसदीय दलको नेतृत्व जो हुन्छ उसैले नेतृत्व गर्ने परम्परा छ । र त्यसअनुसार अहिले जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति बन्छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका क्रममा संघीय सरकारको भूमिका कस्तो देख्नहुन्छ?
– संघीय सरकार एक्लै हिँडन चाहेको जस्तो देखिएको छ । यस्तो महामारीका बेला सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यसैले हामीले एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऔँ । जसमा सबै दलका प्रतिनिधि पनि होस्, विशेषज्ञहरु होस् । त्यसले व्यवस्थापनको काम, अनुगमनको कामहरु राम्रो नीतिबाट गर्न पनि सकिन्छ । यसले गर्दा मुलुक एकजुट भएर जाने स्थिति बन्छ भनेका थियौं । तर उहाँहरु त्यसरी अगाडि बढ्नुभएन । उहाँहरुले एकपक्षीयरुपमा अगाडि बढ्दा तपाई हामी सबैले देखेका छौ । न व्यवस्थापन राम्रो छ न त्यसका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन सकिएको छ । भ्रष्टाचार भयो तर उहाँहरुले त्यसमा छानबिन गर्न आवश्यक समेत ठान्नु भएन । एउटा चरम भ्रष्टाचारको नमुना हो भन्नेकुरा सबैले देखिसकेको अवस्था छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई पनि ठीक ढंगले अगाडि बढाउन सकेको छैन । प्रति व्यक्ति ५० लाखको स्वास्थ्य बीमा गरियोस् भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौ त्यो पनि गर्न सक्या छैन । दुबई प्रकरण लज्जास्पद अवस्था छ । अझ नेपाल आउँदा १० दिनको लागि होटल बुक गर । यस्तो अव्यवहारिक नीतिहरु लिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले समस्यामा पर्दा पाउने गरी जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषमा ५ अर्ब छ, भन्छन् तर उनीहरूलाई समस्या पर्दा यो कोषबाट खर्च गर्दैनन् । यस हिसाबले कोषहरुको हिसाब पनि देखाउनुपरेको छैन । अब हरेक हिसाबले यो सरकार कोरोना महामारीमा असक्षम छ ।

सरकारलाई कोरोना महामारीतर्फ ध्यान छैन बरु हतियार खरिदमा ध्यान गएको छ । अहिले नेपालले कुन मुलुकसँग युद्ध लड्नुपरेको छ त ? अहिले त्यस्तो अवस्था त छैन । यो अवस्थामा सबै बजेट कोरोना केन्द्रित गर्नुपर्नेमा अमेरिकाबाट हतियार खरिद गर्ने भनेर त्यसका लागि सारा कार्यविधि समेत मिचेर हतियार खरिदको सम्झौता गर्न लागेको छ । त्यहाँ अर्बौं रकम चलखेल भइरहेको कुराहरु नेपालको छापाहरुमा आइरहेको अवस्था छ । यस हिसाबले सरकारले गरिरहेको जुन गतिविधि छ त्यो सन्तोषजनक छैन ।

तपाई वा जसपाको दृष्टिकोणमा यो सरकारको समग्र कामकारबाहीको मूल्यांकन कस्तो छ?
– यो सरकार असक्षम देखियो । भ्रष्टाचारमा लिप्त । वर्तमान सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँछु भनेर जुन हल्ला गर्यो त्यो एउटा सपनामा लड्डु खाएको जस्तो स्थिति देखिएको छ । यसरी न सुखी नेपाली बन्न सक्छ न समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ । अहिलेसम्म नेपालको इन्कम बढेर जानुमा विशेष योग्दान चाहि २५ प्रतिशत राजस्व रेमिट्यान्सबाट आएको छ त्यसको कारणले हो । देश भित्रको उद्यमशीलता अत्यन्तै कमजोर छ । यो १० वर्षमा पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशतभन्दा बढी छँदै छैन । अनि स्थिर पुँजीको आकार अत्यन्त साँघुरो छ । एउटा उद्यमशील पुँजीतर्फ गएकै छैन । सबै तिर कमिशनतन्त्र हावी छ । आफ्ना नजिकका पुँजीपतिहरुलाई पोस्ने । यस्तो किसिमको एउट क्रोनि क्यापिटलिजम हावी भएको अवस्था छ । पार्टीको आन्तरिक द्वन्द व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने सम्मका कामहरु भइरहेको अवस्था छ ।

पेट्रोलियम पदार्थलगायतमा थप कर लिने काम गरिएको छ । करमाथि करको भार परेको छ । महंगी बढेकै छ । खाद्यान्नमा कालाबजारी छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सबै अवस्था संकटपूर्ण छ । कोरोनाले मानवीय संकट त ल्यायो ल्यायो तर, सरकारको असक्षमताले राजनीतिक संकट र आर्थिक संकट पनि देख्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

जसपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका मुद्दा सरकारले सम्बोधन गरेको छैन, ती मुद्दा सम्बोधनका लागि कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ?
– हामीले राखेको २३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र विगतका आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुका लागि क्षतिपूर्ति जस्ता मुद्दाहरु बाँकी नै छ । अहिले हामीले कोरोनाको स्थिति भएको हुँदा यसलाई बढी चर्चा गरेका छौ । रेशम चौधरी लगायतका राजनीतिक बन्दीहरुलाई अब सहज रुपले छिटोभन्दा छिटो रिहा गर्नुपर्छ ।

सजपाभित्र तपाईहरु कार्यकारिणी राष्ट्रपति र पुर्व राजपाका नेताहरु संसदीय प्रणाली कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हुनुहुन्छ । यो सैद्धान्तिक मतभेद कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
– यसका विषयमा हामी महाधिवेशनमा छलफल गर्छौ । हामीले समाजवादी पार्टी हुँदा मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको लागि कार्यकारिणी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने कुराहरु उठाएका थियौ । र यो व्यवस्थाले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पनि ल्याउछ र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले नीति निर्माणको तहमा सबै जातिभाषा, धर्म संस्कृतिमा पछाडि परेका क्षेत्र, महिला सबैको उचित प्रतिनिधित्व जान्छ र नीति निर्माणमा भूमिका रहन्छ । त्यसैले कार्यकारिणी राष्ट्रपतिले पनि समावेशी प्रतिनिधिको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने कुरा हामीले राखेका छौ । यो कुरा राजपाले आफ्नो धारणाको रुपमा अंगिकार गरिसक्या छैन । उहाँहरुले संसदीय व्यवस्थालाई नै सुधार गरेर समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्नुभएको छ । यो कुरा हामी महाधिवेशनमा टुंग्याउने छौं ।

उसो भए तपाईहरूको सैद्धान्तिक मत भिन्नता छैन त ?
– हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त समुन्नत संघीय समाजवाद र भविष्यको गन्तव्य वा रणनीतिक लक्ष्य चाहि संघीय शासन प्रणालीमा आधारित समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । हाम्रो पार्टीको समुन्नत संघीय समाजवादको दुईवटा मुख्य सैद्धान्तिक आधार संघवाद र समाजवाद हो भने चार नीति संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद हो ।

प्रकाशित : भदौ २३, २०७७