प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्रीभन्दा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक बढी



जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकार गैरजिम्मेवार रहेको कुरा मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको बजेटबाट पुष्टि हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा मुख्यमन्त्री कयौं गुणा बढी पारिश्रमिक मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुका छुट्याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ऐन विपरित समेत रहेको छ । सो रातो किताबमा नभएका मन्त्रीको तलब छुट्याइएको र भएका मन्त्रीको छाडिएकोले प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवार रहेको र कार्य व्यवस्था हचुवाको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ ।

सो रातो कितावमा भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको तलबका लागि बजेट नै छुट्याइएको छैन भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा नरहेका सहायक मन्त्रीको समेत पारिश्रमिक छुट्याइएको छ ।

ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मका लागि वार्षिक ८९ लाख ५९ हजार ८० रुपैयाँ पारिश्रमिक हुनुपर्ने हो तर कृषि मन्त्री बाहेक १ करोड ७६ लाख १४ हजार पारिश्रमिक रकम छुट्याइएको छ ।

यस्तो बजेटमा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक
मन्त्रीहरु मध्ये सबभन्दा बढी पारिश्रमिक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरी वार्षिक ९५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन ऐनमा व्यवस्था गरिएको मापदण्डभन्दा ७ गुणाभन्दा पनि बढी छ । ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरी १३ लाख ७१ हजार २ सय ४० रुपैयाँ मात्र पाउने हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका लागि ८ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीका लागि राज्यमन्त्री समेत गरी १७ लाख ४ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरी १५ लाख ८ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रीका लागि ८ लाख ९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीका लागि ७ लाख ९३ हजार मात्र छुटयाइएको छ । बजेटमा गरिएका यी व्यवस्था हास्यापद र लज्जा बोध गराउँछ ।

त्यस्तै राज्यमन्त्रीतर्फ आर्थिक मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीका लागि ८ लाख २ हजार, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीका लागि ७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक छुटयाइएको छ भने आर्थिक मन्त्रालयमा त सहायक मन्त्रीका लागि समेत ८ लाख २ हजार रुपैयाँ छुटयाइएको छ । जबकि अहिलेसम्म सो मन्त्रालयमा कुनै सहायक मन्त्री छदै छैन ।

ऐनमा भएको व्यवस्था के छ ?
ऐन अनुसार पारिश्रमिकमा एकरुपता नभई हचुवाको भरमा मनलाग्दी रुपमा बिना कुनै अध्ययनकै मापदण्ड विपरित पारिश्रमिकका लागि रकम छुट्याइएको छ । ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीले वार्षिक ७ लाख ३१ हजार ६ सय ४०, मन्त्रीहरु प्रति मन्त्री गरी ६ लाख ९३ हजार ३ सय ६० को दरले ६ जनाको ४१ लाख ६० हजार एक सय ६० र राज्यमन्त्रीतर्फ प्रति राज्यमन्त्री ६ लाख ७७ हजार ८ सय ८० को दरले ६ जनाको ४० लाख ६७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ पाउने हो ।

ऐनमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पद छुटयाएर नै पारिश्रमिक तोकिएको छ, तर सो बजेट पुस्तिकामा केहीमा पद तोकिएको छ भने बाँकीमा पदाधिकारी पारिश्रमिक उल्लेख गरी झुक्याउने खोजिएको छ ।

मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पद नै तोकिएको छ भने आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार र उद्योग पर्यटन मन्त्रालयमा पदाधिकारी पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पद नै तोकिएको छ भने आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार र उद्योग पर्यटन मन्त्रालयमा पदाधिकारी पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्री साहलाई बजेट छुटेको थाहै छैन
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि बजेटमा पारिश्रमिक नछुटयाइएको प्रसङ्गमा मन्त्री शैलेन्द्र साहले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने,‘खोइ कसरी कसरी छोड्यो आपूmलाई थाहा भएन, रातो किताब अध्यनन गरेपछि मात्र केही प्रतिक्रिया दिन्छु ।’
बजेट किताबमा तपाईको पारिश्रमिक नै नछुटयाएपछि कसरी पारिश्रमिक लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘के गर्ने अब छुटेको छ भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

गैरजिम्मेवारको पराकाष्टा : डा. लाभ
अर्थविद् डा.सुरेन्द्र लाभले बजेट मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्ध गरिएको व्यवस्था बारे यो सरकारको त्रुटि होइन गैरजिम्मेवारपुर्ण पराकाष्टाको संज्ञा दिएका छन् ।

उनले भने–‘बजेट एक व्यक्तिले मात्र होइन कर्मचारीदेखि सचिव र मन्त्रीदेखि सांसदहरु समेतको पटक–पटकको अध्ययनपछि तयार पारिन्छ, तर जुन रुपमा पारिश्रमिकसहित अन्य खर्च बारे व्यवस्था गरिएको त्यसले के देखाउछ भने नियम कानून मिचेर मनोमानी गरिएको छ । यो प्रदेशका जनताका लागि ठूलो क्षति र सरकारका लागि लज्जास्पद बाहेक अरु केही होइन ।’

डा. लाभले थप्दै भने–‘बजेट तयार पार्ने पनि एउटा नर्मस हुन्छ, जो निती तथा कार्यक्रममा, आवश्यकता, क्षमता, प्रदेश, संघीय कानून साझा कानून परिधि भित्र राखेर तयार पारिन्छ । तर जुन प्रकारले बजेट योजना बनाइएको छ त्यसले के देखाउंछ भने सरकारमा बस्ने र कानून बनाउनेहरु अनुभवविहिनहरुको जमात हो ।’

रातो किताब भनेको विनियोजित बजेट पुस्तिका मात्र नभई प्रदेश सरकारका कार्यव्यवस्था स्रञ्चालनका लागि एउटा आर्थिक कानून समेत हो । जो विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित तथा मातहतका कार्यालय सञ्चालन एवं विकास निर्माणको वर्षभरि खर्चको समेटिएको एउटा आर्थिक दस्तावेज हुन्छ ।

यी कानून निर्माणका लागि आवश्यकता र क्षमताको आधारमा प्रदेश सरकारले स्वयं निर्माण गर्छन । अन्य कानून सरह विधेयकका रुपमा पहिला मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुन्छ त्यसपछि संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र त्यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले अध्ययन गरी बहुमतको आधारमा पारित हुने प्रक्रिया रहेको छ ।

प्रकाशित : भदौ २३, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्